सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सबै शीर्षकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको दायित्व दोब्बरले बढेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको मात्र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सम्पूर्ण शीर्षकको कुल व्यय १ खर्ब ८५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको बजेटको कुल व्यय रकमको ११.५३ प्रतिशत हो । जबकि, चालु आवमा यो शीर्षकमा बजेटको कुल व्यय रकमको ६.६३ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते ल्याएको आव ०७८-७९ को बजेटबाट वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा रकममा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । यससँगै समग्रमा विभिन्न आठ उपशीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारको वार्षिक दायित्व ९८ अर्ब ७३ करोड ४१ लाख ८५ हजार ९६ रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । अहिले यो रकम ७४ अर्ब १२ करोड २५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । 

आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको केपी ओली सरकारले सोही चुनाव केन्द्रित रहँदै लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि, बजेट सार्वजनिक हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै व्यक्तिगत रुचिमा वृद्धभत्ता एकैचोटी दुई हजारले बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी रहेको चर्चा पनि थियो । 

तर, वृद्धभत्ता बढाएपछि सामाजिक सुरक्षाका अन्य शीर्षकहरूको रकम पनि बढाउनुपर्ने दबाव सरकारलाई हुने हुँदा समग्र सामाजिक सुरक्षा दायित्व व्यहोर्ने स्रोतमा अहिलेको भन्दा दोब्बर दबाब पर्ने देखिएपछि अहिलेलाई एक हजार मात्र बढाउने निर्णयमा सरकार पुगेको बुझिएको छ ।

सरकारले अहिले विभिन्न आठ समूहगत शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यीमध्ये वृद्धभत्तालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा ७० वर्षमाथिका पुरुष तथा ६५ वर्षमाथिका महिला जेष्ठ नागरिक समूहका लागि मासिक दिँदै आएको ३ हजार भत्तालाई ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यससँगै हाल १२ लाख ६० हजार २२ को संख्यामा रहेका यो समूहका वृद्धवृद्धाका लागि भत्तामा हुँदै आएको सरकारको खर्च मासिक १ अर्ब २६ करोडले बढेर ५ अर्ब नाघेको छ । यसका लागि सरकारको वार्षिक खर्च १५ अर्ब १२ करोडले थपिएर कुल ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमाथि पुग्ने भएको छ ।

यस्तै, ६० वर्षमाथिका २ लाख ६ हजार हाराहारीको संख्यामा रहेका दलित तथा कर्णालीका जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको मासिक २ हजार भत्ता ६६० रुपैयाँले बढेर २६६० रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सरकारको दायित्व मासिक १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक करिब १ अर्ब ६३ करोडले बढ्दै कुल ६ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख नाघ्ने देखिएको छ । 

आगामी आवको बजेटले वृद्ध भत्ता १ हजार बढाएपछि यसअन्तर्गत राज्यको कुल वार्षिक दायित्व करिब ६७ अर्ब ४ करोड ५१ लाख हाराहारी पुग्नेछ, यो भत्ता पाउने माथिका उमेर समूहका हालको जनसंख्याअनुसार हो । यो जनसंख्या थपिएको अवस्थामा आगामी वर्षमा दायित्व अझ बढी हुनेछ ।

यस्तै, विधवा र एकल महिलाले मासिक दुई-दुई हजारका दरले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि ६६० रुपैयाँका दरले बढेर मासिक २६६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यससँगै यी विधवाको सामाजिक सुरक्षामा हुँदै आएको सरकारको वार्षिक खर्च २ अर्ब ७७ करोडले बढेर ११ अर्ब १७ करोड हाराहारी पुग्ने देखिन्छ भने एकल महिलाको वार्षिक सामाजिक सुरक्षा दायित्व पनि करिब २ अर्ब १३ करोडले बढेर कुल ८ अर्ब ५७ करोड नाघ्ने भएको छ ।

पूर्णअशक्त अपांगता भएकाको मासिक भत्ता ३ हजारबाट ३ हजार ९९० रुपैयाँ पुगेको छ भने यसले सरकारको वार्षिक दायित्व करिब ६५ करोड रुपैयाँले बढेर २ अर्ब ६१ करोडमाथि हुने देखिन्छ । अतिअसक्त अपांगता भएकाहरूका लागि हालको दायित्व रकम पनि ३३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ५९ करोड नाघ्नेछ ।

मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका राउटे, चेपाङ लगायतका लोपोन्मुख जनजातिको मासिक भत्ता पनि बढेर ३९९० रुपैयाँ पुगेको छ । हाल ८ लाख ८५ हजारको संख्यामा रहेका बालबालिकाहरूका लागि दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३% ले बढ्दा राज्यलाई वर्षको कुल ५ अर्ब ६५ करोड दायित्व सिर्जना भएको छ । हाल यो रकम करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यो सबै समूहको सामाजिक सुरक्षा दायित्व रकमका लागि सरकारको भार २४ अर्ब ६१ करोड १६ लाख ४१ हजार ८९६ रुपैयाँले थपिएर १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको हो ।

वृद्धभत्तामा मात्रै करिब १ खर्ब खर्च

चुनाव घोषणा गरिसकेर अध्यादेशमार्फत् लोकप्रिय बजेट ल्याएको सरकारले वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना पुर्‍याएको हो । सरकारले आगामी चुनावलाई लक्षित गरी लोकप्रिय कार्यक्रममा उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समावेश गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थसचिवहरूले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताउँदै आएका थिए । तैपनि सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत् लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

२०५१ मा सुरु गरिएको वृद्ध भत्तामा राजनीतीकरण हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षाका रूपमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता सुरु गरेका हुन् ।

एमालेको अल्पमतको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्तास्वरुप १ सय रुपैयाँ दिन सुरु गरेका थिए । सुरुमा कांग्रेसले सरकारको ढुकुटी रित्याउन पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सो कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०५६-५७ मा कांग्रेसको सरकारले १ सय रुपैयाँको वृद्धभत्तालाई १५० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । उक्त समय तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले वृद्धभत्ता बढाएका थिए ।

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय वृद्धभत्ता बढेन । ०६१-६२ मा फेरि अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारीले १५० रुपैयाँ रहेको वृद्ध भत्तालाई १७५ रुपैयाँ पुर्‍याए । 

०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि २०६४ भएको आम निर्वाचनपछि माओवादी सत्तामा आयो । उक्त समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्तालाई १७५ रुपैयाँबाट एकैपटक ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याए ।

माओवादी बलियो शक्तिका रूपमा सत्तामा आए पनि लामो समय टिक्न सकेन । प्रचण्डको सरकार ढल्यो । त्यसपछि एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए तर वृद्ध भत्ता भने बढाएनन् ।

दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले ५ सय रुपैयाँबाट एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत रहेका थिए ।

संविधान निर्माणसँगै कांग्रेसको सरकार ढल्यो र एमालेको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्यो । ०७३-७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । उनले वृद्धभत्तालाई १ हजारबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।

०७४ को आम निर्वाचनबाट बाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरुमा वृद्ध भत्ता बढाएनन् । निर्वाचनमा ५ हजार पुर्‍याउने बाचा गरेको वाम सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउँदा पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो । तर पछि आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार पुर्‍याएका थिए ।

अर्थविद्हरूले सरकारको आर्थिक दायित्वको आकलन नगरी पछिल्लो वर्षमा वृद्धभत्तामा गरिएको प्रतिस्पर्धा समग्र अर्थतन्त्रको लागि हानिकारक हुने बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउँदा माहामारीको समयमा महंगी बढ्ने अधिकांश अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् । 

कुन अर्थमन्त्रीको पालामा कत्ति थियो वृद्धभत्ता

थेग्न सक्ला राज्यले ?
२०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको थालनीको जस जान्छ । अधिकारीले वर्ष ०५२-५३ का लागि ल्याएको बजेटबाट ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई मासिक सय रुपैयाँका दरले ‘जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता’ दिने व्यवस्था गरे । त्यो नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सरकारले गरेको औपचारिक सामाजिक सुरक्षा स्किमको थालनी थियो । 

वृद्धभत्ताले एमालेको तत्कालीन नौ महिने सरकारले ल्याएका दुई सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम (अर्को- आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ) एमालेका लागि त्यसपछिका अन्य सबै चुनावमा पार्टीको अनुहार बेच्ने नारा बन्यो । 

०५२-५३ यता विभिन्न सरकारका पालामा आएका बजेटबाट वृद्धभत्ताको रकम सयबाट बढ्दै ३ सय, ५ सय, १ हजार, २ हजार, ३ हजार हुँदै आगामी आवबाट ४ हजार पुर्‍याइएको छ । 

तर, सीमित आयस्रोत भएको हाम्रोजस्तो देशले दीर्घकालीन भरपर्दो स्रोत सुनिश्चित नभई नै सामाजिक सुरक्षा जस्तो गैरलक्षित वितरणमुखी प्रयोजनमा ठूलो रकम बढाउँदै जानु उचित नभएको विश्लेषण अर्थविद्हरूको छ ।

खासगरी अहिले जुन ढाँचामा वृद्धभत्ता बाँडिन्छ, त्यसबाट औसत आयु कम भएका न्यून आयवर्गका जेष्ठ नागरिकले असाध्यै थोरै र मध्यम आयवर्गले अधिकतम लाभ पाइरहेकाले यसको ढाँचाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

जस्तो कि, भारतमा वृद्धभत्ता नेपालमा जस्तो समूहगत उमेर हद नाघेका सबैलाई सालाखाला दिइँदैन । त्यहाँ यसलाई आवश्यकताको समूहमा पर्ने जनसंख्यालाई मात्र दिनेगरी केही वैज्ञानिक र प्रगतिशील बनाइएको छ ।

सोही अनुरूप भारतको ‘इन्दिरा गान्धी नेसनल ओल्ड एज पेन्सन स्किम’ ले ६० वर्षमाथिका गरिबीका रेखामुनि पर्ने नागरिकलाई मात्र पेन्सनका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । नियमित आयस्रोत नभएका र परिवारका अरू सदस्यले आर्थिक सहयोग नगर्नेहरूले मात्र यो स्किमबाट मासिक रकम पाउँछन् । त्यो पनि ६० देखि माथिकाले २ सय भारु प्रतिमहिना र ८० वर्ष माथिकाले ५०० भारु प्रतिमहिना पाउँछन् ।

यसैले हामीकहाँ पनि अत्यावश्यक हुने कम आय वा आयविहीन समूहका जेष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने ढाँचामा नगए तत्काल राज्यले त्यसलाई धाने पनि दीर्घकालमा स्रोतमा थेग्न नसक्ने चाप पर्ने देखिएको छ । किनकि वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पार्टीले चुनावी तुरुपका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले वृद्धभत्ता वृद्धिसँगसँगै अन्य शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा सुविधामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाव रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, विगत केही वर्षयता डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड (जनसांख्यिक लाभ) को अवस्थामा रहेको नेपाल क्रमशः यो अवस्थाबाट बाहिर आउँदै छ । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनसक्ने युवा जनसंख्या अधिक रहेको यस्तो ‘जनसांख्यिक लाभ’ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) को अवस्थाको घट्दो परिदृष्यले पनि राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार बढाउनेछ । किनकि जनसांख्यिक लाभको यो अवस्था सधैं रहँदैन ।

सन् १९८१ मा ३.३ प्रतिशत रहेको ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्याको वृद्धिदर अघिल्लो जनगणना (सन् २०११) मा आइपुग्दा ५.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यस्तै आगामी आवमा हुन गइरहेको जनगणनामा यो संख्या झनै बढ्ने निश्चित नै छ । अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न तथा पोषण इत्यादिमा पहुँच बढ्दै जाँदा मृत्युदर घट्दै गएको छ, आयु बढ्दै गएको छ ।

यसले पनि संकेत गर्छ, नेपालको जनसांख्यिक लाभको स्थिति अब धेरै लामो अवधिसम्म कायम रहँदैन । यसको अर्थ वृद्धभत्ता खाने जनसंख्या पनि बर्सेनि बढ्दै जानेछ । यसको सोझो असर राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्चमा पर्नेछ ।

मृत्युदर घटेर आयुमा वृद्धिले सरकारले केही वर्ष अघिबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा योजनादेखि वृद्धभत्तासम्म राज्यको सामाजिक सुरक्षा खर्च आकासिँदै जानेछ, जसको भार दीर्घकालमा राज्यले कसरी बोक्न सक्ला भन्नेमा संशय अहिले गर्न थालिएको छ ।