यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । सोही अनुसार सरोकारवाला सँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीसँग छलफल गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी सहितको राष्ट्र बैंकको टिमले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । भर्चुअल माध्यममार्फत् भएको छलफलमा व्यवसायीहरूले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समेत अति प्रभावित भनेको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई कार्यविधि बन्दा ‘मध्यम प्रभावित’ मा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यस विषयमा गर्भनर अधिकारीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्र नै भएको र नियतवश नभई भूलवश कार्यविधिमा मध्यम प्रभावित हुन गएको स्वीकार गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो गल्ती सच्याउने वचन दिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

के के दिए व्यवसायीले सुझाव ?

मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गरिदिन यातायात व्यवसायीहरूले मुख्य गरी ५ विषय उठाएका छन् । पहिलो कुरा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिनुपर्ने उनीको माग छ । यस मागका सम्बन्धमा गर्भनर अधिकारीले ‘लाइभ’ कुराकानीमै सम्बोधन गर्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

उनीहरूको दोस्रो माग एवम् सुझाव पुनः कर्जा सजिलै पाउने वातावरण बनोस् भन्ने छ ।

‘हामीले एउटा गाडी हुनेले पनि पुनः कर्जा पाउने गरी व्यवस्था गर्न भनेका छौँ, घुमाउरो पाराले पुनः कर्जा लिन कम्पनी चाहिने, कम्पनीको सिफारिस चाहिने, यति वटा गाडी हुनैपर्ने भन्ने कुरा आउनु भएन,’ महासचिव सिटौलाले भने, ‘कम्पनीमा आउने प्रक्रिया त भर्खर सुरु भएको हो, यहाँ त एउटा गाडी किनेर स्वरोजगार भएकाहरू धेरै छन् । त्यसैले गाडीको संख्या अनुसार पुनः कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, जहाँ एउटा गाडी भएको व्यक्तिले पनि कर्जा पाउन सकोस् ।’

यातायात व्यवसायीहरूको तेस्रो सुझाव बिमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न समस्या भएकाले गाडी नचलेको अवधिमा बिमा शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था होस् भन्ने छ । यो विषय बिमा समितिसँग बढी जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले बिमा समितिसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको छ ।

व्यवसायीहरूले ब्याजदरमा छुट सुविधा बैंकबाट मात्रै नभई सबै खालका वित्तीय संस्थाहरूबाट पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘गाडी किन्ने सबैले वाणिज्य बैंकबाटै ऋण लिएका हुँदैनन्, धेरैले फाइनान्सबाट लिएका हुन्छन्,’ सिटौला भन्छन्, ‘त्यसैले ब्याजदरमा छुट, सहुलियत जस्ता कार्यक्रमहरू बैंकबाट मात्रै नभई फाइनान्सबाट पनि पाउने गरी नीति आउनुपर्छ ।’

यातायात व्यवसायीहरूले बैंकहरूले कोभिडको अहिलेको महामारीमा गाडी नचले पनि किस्ता भने मागिरहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले लकडाउन खुलेपछिको ६ महिनासम्म किस्ता तिर्दा हुने वातावरण बनाइदिन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन् ।

‘अहिले गाडी चलेका छैनन्, गाडी नै नचलेपछि बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने कुरा आएन,’ सिटौलाले भने, ‘पटक-पटक गरेर डेढ वर्ष जति सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र प्रभावित भइसकेको छ । लकडाउन खुल्नासाथ पनि हामी किस्ता तिर्न सकिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यसैले लकडाउन खुलेको ६ महिना सम्ममा किस्ता तिर्दा हुने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन देओस् भन्ने माग रहेको छ ।’

१० खर्ब लगानी जोखिममा

‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा १० खर्ब बढी लगानी छ । यो कुल लगानीमा हाम्रो लगानी भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी बैंकहरूको लगानी छ,’ सिटौलाले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र अहिले कोमामा छ, यदि कोमाबाट फर्केर आउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएन र कार्यविधि बनेन भने नेपालका बैंकहरू नै डुब्ने हुन् । बैंकहरू डुबे भने हालत के हुन्छ ? यसबारे सोचेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

व्यावसायिक रूपमा मात्रै नभई सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र नेपाली जनताको ‘रक्तसञ्चार’ भएकाले सेवाको दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्रलाई बचाउन र चलायमान बनाउन आफूहरूले दिएका सुझावहरू सम्बोधन हुनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

‘अहिले गाडीहरू चौरमा छन्, घाँस उम्रेर पूरै छोपेको छ । निकाल्ने बित्तिकै चलाउन सक्ने अवस्था छैन, ग्यारेजमा लगेर बनाएर मात्रै चलाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र बाँच्यो भने मात्रै यसमा आश्रित ४० लाख जनता बाँच्छन् । जनताले सार्वजनिक यातायातको उपभोगबाटै दैनिक काम फत्ते गर्छन् । यो अतिआवश्यक क्षेत्र अहिले अति प्रभावित बनेको छ ।’