सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि आएको बजेटमाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभामा सरकाले पेस गरेको बजेटमा प्रतिपक्ष मात्र नभएर सत्ता पक्षका सांसद पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

सत्ता पक्षका सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको भन्दै प्रदेशसभामा चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । प्रदेशको समग्र विकासका लागि योजना कसैले पनि माग गरेको देखिँदैन । सांसदहरुमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना परे मौन बस्ने नपरे विरोध गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।

सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा नभएर विचौलिया सँगको सेटिङमा पारिएका योजना हटाएर कार्यक्रम पुस्तिका सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजनाका बारेमा आफूलाई नै जानकारी नभएको भन्दै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।

‘म सत्ता पक्षको सांसद भएको नाताले यो बजेट पास त गरौँला केही छैन तर मैले एउटा कुरा दुःखका साथ भन्नुपर्छ बजेट प्रदेशवासीको हितमा छैन,’ सुवेदीले भने, ‘केही साथीहरुको भनाइमा सरकारले विचौलियाहरु सँगको सेटिङमा हालेका योजना हटाउनुपर्छ, सानातिना योजना संसोधन गरेर सुधार गर्नुपर्छ ।’ 

एमालेका अर्का प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले पनि सत्तापक्षको सांसद भएका कारण बजेटको समर्थन गरेपनि प्रदेशसभामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सरकारले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा समेटेको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ,’ सोडारीले भने, ‘मैले आफैँले दिएका कतिपय योजना समावेश गरिएका छैनन् । तर, मेरै क्षेत्रमा अरु मार्फत योजना हालिएका छन् । झ्यालबाट योजना हाल्ने काम भयो । त्यो झ्यालमा को बसेको छ ? झ्याललाई बन्द गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदा मौन समर्थन जनाएको कांग्रेस बजेट संसदमा टेबुल भएपछि चिढिएको छ । विपक्षीले आफूले भने अनुसारको बजेट नपाएकोमा विरोध गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ । कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफलमा सुरुका दुई दिन भाग लिएको थियो । सोमबार र मंगलबार बजेटको छलफलमा भाग लिएपछि उसले बुधबार भने सदन अवरुद्ध पारेको थियो । 

प्रतिपक्षका चारजना सांसदले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएपनि सांसद भरत खड्काले मात्रै बजेटमाथि संवैधानिक प्रश्न रहेको कुरा उठाएका छन् । अध्यादेश पास नभइकन बजेटमाथि छलफल हुनै नसक्ने उनले बताएका थिए । 

गतवर्ष पनि प्रतिपक्षले संसद सचिवालयको गेटमै रातो किताब जलाएर बजेटको विरोध गरेको थियो । सत्ता पक्षले बजेटमा केही मिलाउने भनेपछि उसले सदन चल्न दिएको थियो । त्यतिबेला विपक्षीलाई सत्ता पक्षसँग योजनामा सम्झौता गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।

सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक छैन : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले सरकारले असंवैधानिक तरिकाले ल्याएको बजेटले प्रदेशवासीको हित नगर्ने बताए । 

‘सरकारले जेठ १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशमार्फत त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गरियो । संसद चलेपछि उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन,’ खड्काले भने, ‘त्यसकारण अहिलेको बजेट र प्रक्रिया नै गलत छ । यो बजेटले सबै माननीयको आत्मसम्मानमा चोट पुगाएको छ । पास गर्ने विषयमा सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।’

सांसद खड्काले विचौलिया बसेर बनाइएको बजेट प्रदेशवासीको हितमा नभएकाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेमा आफूहरु कुपात्रको रुपमा कहलिने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते पेस गरेको बजेट माथिको छलफलको क्रम बुधबारबाट अवरुद्ध भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सदन अवरुद्ध पारेका हुन् । 

जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकार त्यतिबेला सरकार विस्तार, ओली–नेपाल समूहबीचको किचलो र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने लगायतका कारणले समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । उसले अध्यादेशमार्फत जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेस र जसपाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइए पनि त्यो अध्यादेश सदनमा पेस नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेस भएन, त्यसैले बजेट असंवैधानिक भयो’, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द राज बोहराले भने ।

प्रतिपक्षले अध्यादेश सदनबाट पास नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि अध्यादेश ल्याएपछिको पहिलो संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

‘संविधानको धारा २०२ मा पनि अध्यादेश सदन चलेको पहिलो बैठकमै पेस गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यस्तो गरिएन । अध्यादेशका बारेमा कुनै जानकारी नै नदिइकन बजेट माथिको छलफल सुरु भयो । अहिले बजेट पास भएपनि, त्यो पछि ‘कोल्याप्स’ हुनसक्छ’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले भने ।

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमाथि गएको सोमबार र मंगलबार छलफल भएपनि बुधबारबाट भने छलफल अवरुद्ध भएको छ ।