अधिकांश स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेनन् । संविधानमा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिए पनि तोकिएको समयभित्र १०२ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५१ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यसमध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका २२ वटा स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । यसै गरी प्रदेश १ बाट २१, लुम्बिनीबाट १७, बाग्मतीबाट १४, सुदूरपश्चिमबाट १३, प्रदेश २ बाट ८ र कर्णाली प्रदेशबाट ७ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् ।

बजेट ल्याएका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । केही स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश स्थानीय तहमा आन्तरिक रूपमा देखिएको राजनीतिक किचलो प्रमुख कारण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश स्थानीय तहले असार १० पछि मात्रै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

चर्को राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहले वार्षिक आय-व्यय विवरण पेस गर्न नसकेका हुन् । संघीय राज्य व्यवस्थाका प्रमुख खम्बा मानिने स्थानीय तहले समयमा वार्षिक आय-व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न नसक्दा विकास निर्माण गम्भीर रूपले प्रभावित बन्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानअनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्नेमा समयमा बजेट विवरण पेस गर्न नसक्नु सकारात्मक नभएको बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले भने, ‘चालु वर्षमा पनि कयौं स्थानीय तहले समयमा नीति कार्यक्रम र बजेट विवरण पेस गरेनन् । संघीय मन्त्रालयको पटक-पटकको ताकेता र हामीले गरेको सहजीकरणपछि निकै ढिलो गरी ल्याएका थिए । यो सकारात्मक होइन ।’

समयसम्म वार्षिक आय-व्यय विवरण पेस गर्न नसक्नुले नेपालको आर्थिक प्रशासनको हैसियत प्रष्ट हुने पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलको टिप्पणी छ । ‘यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘यो केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव हो ।’ 

यस्तो महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई नजिकको सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा आन्तरिक किचलोमा पर्नु निकै दुःखदायी भएको ढुंगेलको टिप्पणी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारितसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।