सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा आजको वहसको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेकी छन् । 

सुरुवाती वहसका क्रममा भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरेकी हुन् । 

अधिवक्ता भण्डारीले विश्वासको मत नपाउने देखेर अघि बढिसकेको अवस्थामा फेरि उही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले उपधारा ५ दलहरुले सरकार दिन नसकेको अवस्थाका लागि राखिएको दाबी गरिन् । 

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले गरेको वहसको सारसंक्षेप :-
प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँनेर के सिनारियो देखिन्छ भने श्रीमान, राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो, तर, ओलीले ४ अनुसार मत नपाउने भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो ।  

त्यो अवस्थामा आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्दै देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभयो । देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार पर्याप्त देखिन्छ । तर, त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । 

७६ (५) भनेको एक मात्र सदस्यले दाबी गर्ने हो । तर, यहाँनेर ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो । ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि ५ को दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई । र, संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन । 

विश्वासको मत नै लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री नै नभएको अवस्थामा कसरी संसद विघटन हुन्छ ? धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको दलहरूले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा गरिएको व्यवस्था हो ।