वैश्वीकरणका पारम्परिक तत्व सामान, सम्पत्ति, मानिसलगायतको स्वतन्त्र आवागमन यतिखेर ओझेलमा पर्न थालेको छ । र, नयाँनयाँ एजेन्डा अगाडि आएका छन्, जसले वैश्वीकरणको रूप नै परिवर्तनको दिशामा छ । एजेन्डाहरू अब फेरिएर जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न, वैश्विक कम्पनीहरूमाथि कर लगाउन, आतंकवादसँग लड्न, कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन साझेदारी गर्नजस्ता कुरामा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

पहिला निकै टाढा रहेका देशहरू अब नजिक आउन बाध्य हुन थालेका छन् । र, पारम्परिक वैश्वीकरणले आफ्नो तत्व गुमाउँदै गएको छ । पुराना वैश्वीकरण भारतका निम्ति हितकर थियो । नयाँ वैश्वीकरण हितकारी र अहितकारीको बीचमा रहेको छ ।

उदाहरणका लागि वैश्विक बजार वैश्विक जिडिपीको तुलनामा सुस्त गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले लामो समयदेखि चलेको चलनलाई उल्टाइरहेको छ । पछिल्ला सात वर्षमा केवल एक वर्ष वाणिज्य व्यापारले विश्व अर्थव्यवस्थाको तुलनामा तीव्र वृद्धि हासिल गर्‍याे । २०१९ मा, एक दशकमा पहिलो पटक वैश्विक व्यापार समग्रतामै संकुचित भयो । र, कोरोना महामारीका कारण २०२० मा पनि यस्तै भयो । भारतसमेत कयौं देशले व्यापारमा संरक्षणको पर्खाल लगाए । 

मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमनको कुरा गर्दा, संसारका जति पनि मानिस घुमफिर गर्छन्, तिनमा युरोप र उत्तरी अमेरिकाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । अहिले त्यो संख्या पनि घटेको छ । ७० वर्षदेखि जुन ढंगमा उदार गतिमा त्यो चलिरहेको थियो, ब्रेक्जिट तथा डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिका कारण रोकिन पुग्यो । स्वतन्त्र व्यापार नीतिले पछिल्ला तीन दशकदेखि भारतलाई ठूलो लाभ भयो । मौका अहिले पनि छ, किनकि कयौं देश चीन (म्यान्युफ्याक्चरिङ र व्यापारमा सबैभन्दा शक्तिशाली) माथिको निर्भरता कम गर्न चाहन्छन् । भारत यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्छ, तर अहिले अरू नै मुलुकले यसमा अघि सरेर फाइदा लिन थालिसकेका छन् ।

वैश्वीकरणको दोस्रो तत्व पूँजीको सीमापार आवागमन कायम रहन्छ भन्न सकिन्न । भारतका निम्ति यो उपयोगी छ, किनकि भारत पूँजीको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता हो । यसका अतिरिक्त, नयाँ प्रविधिको असर पनि छ, जसले थोमस फ्रिडम्यानबाट ग्रन्थ ‘फ्ल्याट वल्र्ड’ लेखायो । आज बेंगालुरुमा बसिरहेको कुनै एकाउन्टेन्टले बोस्टनमा रहेको कुनै मानिसको करको हिसाब गरिदिन सक्छ । र, कलकत्तामा रहेको कुनै रेडियोलोजिस्टले लन्डनको विरामीको मेडिकल स्क्यानको रिपोर्टको विश्लेषण गरिदिन सक्छ । भारतको आइटी क्रान्तिलाई कुनै खतरा छैन ।    

वैश्विक व्यवसायका लागि वैश्विक नियम

वैश्वीकरण फेज-२ को हालत के होला ? त्यो अब सरकारको एजेन्डाका रूपमा मौजुद छ, त्यसको असर व्यवसाय र देशहरूमा के पर्छ भन्ने कुरा समयक्रमसँगै देखिने छ । सरकारले एजेन्डा तय गर्ने कार्यमा भारतलाई गाह्रो छैन, किनकि यसले नियम बनाउँदैन, केवल पालना गर्छ । यसै कारण लाभ या हानि संयोगमात्र हुन पुग्छ । यसको एक उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट ट्याक्स नीति हो, जसलाई तयार गरिँदै छ । यसअन्तर्गत, जुन देशमा राजस्व पैदा हुन्छ त्यहीँ नै न्यूनतम दरमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो नीतिमा भारत खुसी हुनुपर्छ, तर जब नयाँ व्यवस्था लागू हुन्छ तब धनी देशलाई नै बढी फाइदा हुन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको एजेन्डाको स्थिति एकदमै विचित्र छ । भारतले २०१५ को पेरिस सम्झौतालाई उत्साहपूर्वक लागू गरिरहेको छ र उसलाई नयाँ प्रविधि उपयोग गर्न तथा कोइला आधारित ऊर्जामा प्रतिबन्ध लगाउन कुनै सहयोग (वित्तीय र प्राविधिक) मिल्ने छैन । साथै, जुन देश कार्बन ग्यासको विशाल उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छ, उसलाई निःशुल्क मद्दत मिलिरहेको छ । यतिसम्म कि, भ्याक्सिन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वितरण गर्न पनि अधिकार दिइएको छ ! धनी देशहरूको जी-७ समूहको हालै सम्पन्न बैठकमा जुन आँकडा तय गरिएको छ, त्यो उल्लेखनीय छैन । भारतले कोरोना भ्याक्सिनको पेटेन्ट राइट अन्त्य गर्ने जुन माग गर्यो, त्यसमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन । 

अहिले हामी वैश्वीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व सोसल मिडिया मञ्चमा वृद्धिसम्म पुगेका छौँ । यो क्षेत्रमा बर्चस्व राख्ने विशाल कम्पनीहरूले खुल्ला छुट हासिल गरिरहेका छन् र ती भारतसमेत सबै सम्प्रभु राज्यसत्ताहरूका विरुद्ध उभिएका छन् । यो एउटा यस्तो विषय हो, जसमा वैश्विक व्यवसायका लागि वैश्विक नियम बनाउन जरुरी छ । शक्तिशाली तानाशाही सत्ताको उभारलाई दृष्टिगत गर्दा यो एउटा मुश्किल र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसकारण यसका बारेमा निर्णय गर्नु महत्वपूर्ण छ । 

( टिएन नायनन भारतको बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अध्यक्ष हुन् । द प्रिन्टबाट अनूदित तथा सम्पादित)