सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको २०७८ वैशाख २५ को मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’
गत वैशाख २५ गतेको बैठकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई बहराइनको आवासीय राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सोही विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा बहराइनका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लािग सिफारिस भएका कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको देखिएको उल्लेख छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ (संशोधन २०७८ वैशाख २५) को दफा निर्देशिकाको दफा ३ को खण्ड (छ)मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, तर नेपाल सरकारको मन्त्रीका रुपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिका हकमा सो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
