प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा गत ९ असार (बुधबार)देखि सुनुवाइ निरन्तर जारी छ । आज (आइतबार)बाट शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद (निवेदक पक्ष)का तर्फको बहस सकिएको छ । निवेदक पक्षलाई बहसका लागि १२ घन्टाको समय दिइएको थियो । बुधबार ५, बिहीबार ९, शुक्रबार ६ र आइतबार १६ जना गरी जम्मा ३६ जनाले निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका छन् । 

मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । निरन्तर ४ दिनसम्म निवेदक पक्षको बहस चलेको थियो । अब सोमबारबाट महान्यायाधिवक्तासहित महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् ।
 
विपक्षीलाई बहसका लागि १५ घन्टाको समय दिइएको छ । पक्ष र विपक्षको बहसपछि इजलासका सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’का चार वरिष्ठ अधिवक्ताले २ घन्टा बहस गरेपछि  मुद्दाको फैसला आउनेछ ।

आइतबारको बहसमा के–के भयो ? 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी शपथ लिने व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदकको पक्षबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीको माग छ ।
आइतबार(आज) निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सविता बराल भण्डारी, बाबुराजा जोशी, पदम रोक्का, भीमार्जुन आचार्य, बाबुराम कुँवर, सतीशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शंकर सुवेदी, सीताराम अधिकारी, एकराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरे ।

सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस गरिन् । शेरबहादुर देउवाको विश्वासको मत पाउने पर्याप्त आधार भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेको उनको तर्क थियो । ‘रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने आधार पर्याप्त देखिन्छ, तर त्यसलाई रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन,’ उनले भनिन् ।

भण्डारीले अघि भनिन्, ‘७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि (४) अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि (५) अनुसारचाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन । ३ अनुसार नसक्ने अनि ५ अनुसार सक्ने भन्ने हुन्छ ?’ इतिहास रच्न बसेकाहरुले नै इतिहास भत्काएकाले सही ट्र्याकमा ल्याउन अब अदालतले सही आदेश दिनुपर्ने उनले दाबी गरिन् । 

त्यस्तै, संविधानविद् अधिवक्ता डा. भीमार्जुज आचार्यले पनि निवेदकको तर्फबाट आज बहस गरेका थिए । आचार्यले सरकार गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेको अवस्था नभएकाले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया नै थाल्न नमिल्ने बताए । ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने भनेको धारा ७६(४) र ७७ दुईवटा छन् । यहाँ यी दुवैबाट रिक्त नगरी बदनियत साथ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान भयो । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनै सक्दैन,’ उनले भने । अर्का अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७६(३)अनुसार नियुक्त भए पनि विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले हात उठाइसकेको बताउँदै भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार दाबी गर्नै मिल्दैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशचन्द्र खरेलले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गरे । ‘राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भन्न मिल्छ ? सांसदहरु जाँदा कुराएर राख्ने अनि ओलीले गरेका निर्णयचाहिँ मध्यरातमा गर्ने कसरी हुन्छ ?’ उनले अघि भने, ‘मेरो दलको सांसदले दलको निर्णय मानेनन् भनेर कहाँ गएर कारबाही गर्ने हो ?’

राष्ट्रपतिमाथि निरन्तर प्रश्नै प्रश्न

बुधबारबाट सुरु भएको बहसमा निरन्तर राष्ट्रमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । 

बुधबार पहिलो दिनको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न गरेका थिए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक प्रश्न जन्माउने हो कि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उठाउने हो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रश्न गरे ।

विगतमा न्याय कानुन र कार्यकारी पनि राजाकै हातमा हुँदा सदन पनि खाने र न्यायपालिका पनि खाने काम भएकाले कार्यकारिणीको परिकल्पना गरिएको भन्दै थापाले कार्यकारिणीको अधिकार संविधानले प्रस्ट गरिदिएको बताए । कार्यकारिणीको अधिकार तोकिए पनि जन्म कसरी हुन्छ भन्दै थापाले त्यसको व्याख्या नै गरे । 

‘यो कार्यकारिणी संविधानबाट जन्मिनुपर्ने हो कि त्यसै आउने हो ? कार्यकारिणी के हो ?’ उनले भने, ‘कार्यकारिणीलाई संविधानले जन्माउँछ, अहिलेको कार्यकारिणीले जन्मको कुरा गर्दैन । अहिले त मैले (राष्ट्रपति) जन्माउने भन्ने छ । राष्ट्रपतिले जन्माउने हो भने त कुरै सिद्धियो । यदि संविधानले जन्माउने हो भने इजलासले हेर्नुपर्छ ।’ थापाले सो दिन डेढ घन्टा बहस गरेका थिए ।

सोही दिनको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात् निर्णय दिनु गलत भएको बताएका थिए । राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको उनको दाबी थियो । 

आजको बहसमा पनि देउवाको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उब्जाएका छन् । 

अब पालो सरकारी पक्षको, यस्तो छ महान्यायाधिवक्ताको तयारी 

८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारी अधिवक्ताहरुले बहस गर्नेछन् । उनीहरुका लागि १५ घन्टाको समय छुट्याइएको छ । 

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको यो विघटनको मुद्दामा आउने फैसलाबारे यतिबेला धेरैको चासो छ । सरकारका तर्फबाट सुरुमै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । सुरुकै दिनदेखि इजलासमा उपस्थित भएर बहसको तयारी गरेका बडालले सरकारका तर्फबाट धेरै समय बहस गर्ने बुझिएको छ । 

उनले लामो समय बहस गर्ने अनि मात्र नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्ने तयारी छ । तोकिएको  समयमा बहस सक्नका लागि सरकारी वकिलले विषय बाँडफाँट गरेर बहसको तयारी गरेको बुझिएको छ ।