सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट सोमबार पारित भएको छ । सभामुख थापाले हुन्छ भन्ने भन्दा हुन्न भन्नेकाे संख्या न्यून रहेकाले बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले घोषणा गरे ।

बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट पारितको विपक्षमा आवाज उठाएका थिए ।

असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूबाट विरोध भएपनि अन्ततः शाह प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित गराउन सफल भएका हुन् । 

सत्ता पक्षकै सांसदहरूले ‘विचौलियाहरूसँगको सेटिङमा ल्याइएको बजेट’ ले प्रदेशको समृद्धि हासिल नगर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए ।

सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शाहले सोमबार उक्त आरोपबारे गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन् । ‘विचौलिया राखेर बजेट ल्याइएको भन्ने विषयमा मेरो गम्भीर असहमति छ’, शाहले भने, ‘कसैले सप्रमाण ल्याएमा त्यस्ता कार्यक्रम र योजना रोक्का र खारेज गर्न म प्रतिबद्ध छु । अहिलेको बजेट कानुनी आधार तय गरेर आएको छ ।’

शाहले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा त्रुटिका कारण दोहोरो परेका, नाम र ठेगाना फरक परेका योजनाहरू सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

बजेट बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्ने आरोपमा समेत कुनै सत्यता नरहेको तर्क उनको थियो । ‘योजना बाँडफाँटमा विभेद भयो भन्ने कुराहरू उठेका छन् । त्यस्तो खालको कुनै विभेद नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘पछाडि परेका वा पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट वितरण गरिएको छ ।’

शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।