चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपिइसी) अन्तर्गत मटियारीदेखि लाहौरसम्मको ६६० केभी एचभिडिसी प्रसारण लाइन परियोजना जुन २५ देखि सुरु भएको छ । स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजिसिसी)ले यो तयार पारेको हो र यसले बिजुली वितरण पनि सुरु गरिसकेको छ ।

पाकिस्तानको यो पहिलो डाइरेक्ट करेन्ट ट्रान्समिसन लाइन हो । यसले लाहौर र उत्तरी पाकिस्तानका एक करोड घरलाई बिजुली दिने छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिन भन्छन्, ‘यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)को एक महत्वपूर्ण पाइलट योजना हो । सिपिइसीले ऊर्जासहित थुप्रै क्षेत्रमा आरम्भदेखि नै महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ ।’

यसले पाकिस्तानको तीव्र आर्थिक-सामाजिक विकासका साथै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार गर्न पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने वेनबिन बताउँछन् । 

‘मटियारीदेखि लाहोरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन परियोजना एक अर्को उदाहरण हो, जसले सिपिइसीले पाकिस्तानी नागरिकको जीविका र आर्थिक विकास सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ,’ उनले भने, ‘यो परियोजनाले स्थानीयलाई स्थायी तथा उच्चस्तरको विद्युत दिने छ, जुन पाकिस्तानका लागि अहम छ ।’

सबैको हितमा बिआरआई
वेनबिनले बिआरआई चीनका तर्फबाट अघि सारिएको परियोजना भए पनि यसले सबै देशलाई राम्रो परिणाम र अवसर उपलब्ध गराउने बताए । यसबाट संसारका सबै देशको हित हुने उनको भनाइ थियो ।

चीनको महत्वाकांक्षी मानिएको बिआरआई परियोजनामा अहिलेसम्म १४० देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । चीन र बिआरआई साझेदारहरु बीचको व्यापार ९.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । नेपालले यसमा सहमति जनाइसकेको छ । तर, भारतले भने बिआरआईमा सामेल नहुने मात्र होइन, यो परियोजनाप्रति नै आपत्ति जनाइसकेको छ ।

उता, अमेरिकाले पनि बिआरआईको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएको छ । विशेष गरी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिआरआई मात्र होइन, चीनका व्यापारिक गतिविधिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । उनले अमेरिका-चीन व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । दुई महाशक्तिबीच ‘ट्रेड वार’कै अवस्था सृजना भएको थियो ।

अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि बिआरआईप्रति सहमत देखिँदैनन् । उनकै पहलमा जुन ११-१३ मा जि-सेभेन समूहको ४७औँ शिखर सम्मेलन आयोजना भयो । जि-सेभेन मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, जर्मनी र इटालीजस्ता धनी देश सम्मिलित छन् । जि-सेभेनको शिखर सम्मेलनबाट बिआरआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको बिथ्रिडब्ल्यू परियोजनाको घोषणा गरिएको छ ।