संसद विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी वहसमा सरकार पक्षबाट वहसमा रहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई न्यायाधीशहरूले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् । 

धारा ७६ को उपधारा ५ र राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा केन्द्रित वहसका क्रममा इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले पाण्डेयलाई प्रश्न गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको अधिकार र संसद विघटन सदर गर्नुपर्ने विषयमा वहसका क्रममा पाण्डेयले विदेशी प्रसंग धेरै उल्लेख गरेपछि प्रश्नको सामना गर्नुपरेको हो । 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले आफ्नो वहसको क्रममा भारत र बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनको प्रसंग सुनाउँदै आफ्नो तर्क राखेका थिए । 

वहसका क्रममा पाण्डेयले भने ः भारतमा र बेलायतमा एउटा पनि विघटन अदालतले बदर गरेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतले विघटन बदर गर्दैन । कहिलेकाहीँ आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने गर्दछन् । यस्तो भएको छ । मंगोलिया, सिंगापुर लगायत विभिन्न आधा दर्जन देशमा यो कोभिडमा चुनाव भएको रहेछ । (यसपछि पाण्डेयले कोभिड कालमा कसरी चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा उदाहरण र विकल्पहरु दिए ।) 

धारा ७६ को उपधारा ८ ले ३५ दिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्छ । संसद पुनःस्थापना भयो भने के होला ? पुनःस्थापना भएपछिको विगतको राजनीतिक अवस्था राम्रो छैन । संसद पुनःस्थापना समस्याको समाधन होइन, अझ झन् ठूलो समस्या हुनसक्छ । फागुन ११ मा त पुनःस्थापना भएको हो । फेरि विघटन भयो । अब पनि फेरि विघटन हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, इतिहास हेर्दा ।

यसक्रममा पाण्डेयले विदेशी प्रसंग धेरै प्रयोग गरेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले वहस विषयबाट अलि टाढा गएको भन्दै रोके । यसअघि अघिल्लो पटक भएको संसद विघटनसँग सम्बन्धित वहसमा पनि उनले बारम्बार विदेशी प्रसंग ल्याउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले नेपालको संविधान पढ्न सुझाएका थिए । 

पाण्डेयको वहस सकिएसँगै इजलासमा नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले वहस गरिरहेका छन् ।