संसद विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी वहस आजको लागि सकिएको छ । सरकार पक्षका ३ नायब महान्यायाधिवक्ताको वहससँगै आजको लागि इजलासमा बहस सकिएको हो । 

आजको बहसको सुरुवात नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले गरेका थिए उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा बहस गरे । त्यसपछि बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले संसद विघटन सदर हुनुपर्ने आधारहरुमाथि बहस गरे । 

कोइरालाले बहसका क्रममा धारा ७६ को कुनैपनि उपधारामा सांसदलाई स्वतन्त्र नमानिएको तर्क गरे । उनले उपधारा ५ अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने भए त्यो राजनीतिक विषय हुने र राजनीतिक विषय संवैधानिक इजलासमा बहस योग्य नहुने तर्क गरे । 

कोइरालाले बहसको क्रममा भने :- धारा ७६ (३) बमोजिमको अल्पमतको सरकारलाई जसपाले समर्थन गर्न चाहेन । जसकारण प्रधानमन्त्रीले यस अन्तर्गत विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । 

तर, ७६ (५) अन्तर्गतको सरकारमा जसपाले समर्थन गर्ने भएपछि विश्वासको मत पाउन सक्छु भनेर सरकारको दाबी गर्नुभएको हो । शिघ्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण यसो हुन गएको हो । यो विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो ।

राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन । स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हो भने यो विशुद्ध राजनीतिक बहस हुने विषय हो । निवेदकको दाबी अनुसार रिट जारी हुने आधार छैन ।

कोइरालापछि बहसमा आएका नायव महान्यायाधिवक्ता श्याम कुमार भट्टराईले पनि राष्ट्रपति माथि केन्द्रित रहेर बहस गरे । भट्टराईले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छाविपरीत संसद विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । 

भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले आफूले उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुन चाहे पनि दाबी अस्वीकृत भएपछि संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपरेको बताए । भट्टराईको बहससँगै इजलासमा आजको बहस पनि सकिएको छ ।