प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा बुधबार पनि सुनुवाइ जारी छ। अहिले रिट निवेदन विपक्षमा प्रतिरक्षा बहस चलिरहेको छ।

आज सुरुमा सहमहान्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले सरकारको पक्षबाट बहस गरेका थिए।  रिजालपछि  अर्का सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले बहस गरे । 

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले राष्ट्रपतिले स्वविवेकले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताएका छन् । 

उनले संविधानको धारा ७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र दिएको दावी गरे । सोही प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने उनको दावी छ । 

दावी आएपछि उसलाई प्रधानमन्त्रीका नियुक्त गर्ने कि नगर्ने ? उसले विश्ववासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको जिकिर सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीको छ । 

संवैधानिक इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने-

७६(५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। त्यो हेर्ने राष्ट्रपतिले हो । राष्ट्रपतिले आधार हेरेर गरेको निर्णयमा रिभ्यु हुँदैन। 

विश्वासको मत पाउँछ भन्ने आधार के त ? एउटा सिंगल सांसदले दाबी गर्नुभो तर दल र सांसदहरुको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? के यसरी एक जनाले बिना हस्ताक्षर, बिना दलको समर्थन बिना दावी गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ? राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? त्यो बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नैपर्छ भन्ने आएको भएर यस्तोमा के गर्ने भन्ने प्रश्न हो । 

धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको अधिकार हो । राष्ट्रपतिले ७६ का सबै व्यवस्थामा कसैसँग परामर्श लिनुपर्ने भन्ने छैन । ७६(१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछि भयो ।

७६(२)राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो दलहरूको निर्णय हेर्ने हो । ७६(३) मा ठूलो दल निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो । ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो र यहाँ सांसद छाडा रुपमा रहने भन्ने होइन । दल छ भने दलको निर्णय हेर्नुपर्छ । जो स्वतन्त्र छ उसले हस्ताक्षर गरे पुग्छ। धारा ७६(५) राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छाडेको छ ।  राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन ।