अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वका सेनाहरुले २००१ मा तालिवानलाई सत्ताबाट हटाइदिएको थियो । तर, बिस्तारै यिनले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगे र अहिले आएर अफगानिस्तानमा दबदबा बढ्न थाल्यो । 

झण्डै दुई दशकपछि, अमेरिकाले सेप्टेम्बर ११, २०२१ सम्ममा अफगानिस्तानबाट सबै सेना फिर्ता लैजाने तयारी थालेको छ । त्यही सेरोफेरोमा अफगानिस्तानमा तालिवानी लडाकूले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र वृद्धि गर्न थालेका छन् । अहिले तालिवानले अफगान सरकारलाई अस्थिर पार्न सक्ने आशंका बढिरहेको छ ।

दोहा सम्झौता
तालिवानले अमेरिकासँग २०१८ मा संवाद सुरु गर्यो । फेबु्रअरी, २०२० मा दोहामा दुई पक्षबीच सम्झौता भयो । अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धता जनायो । र, तालिवान पनि अमेरिकी सैनिकमाथि हमला बन्द गर्न सहमत भयो । 

सम्झौतामा तालिवान आफ्नो नियन्त्रण रहेका क्षेत्रमा अलकायदा र अन्य चरमपन्थी संगठनलाई प्रवेश नदिन तयार भयो । राष्ट्रिय स्तरको शान्तिवार्तामा सहभागी हुने भरोसा पनि तालिवानले दिलायो । 

तर, सम्झौताको वर्ष दिनमै तालिवानले अफगानिस्तानका सर्वसाधारण र सुरक्षाबललाई निशाना बनाउन थाल्यो । अहिले जब अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने तयारीमा लाग्यो, तब तालिवान समूह भने देशमा प्रभाव बिस्तार गर्न थाल्यो ।

कहिले भयो तालिवानको जन्म ?
पस्तो भाषामा विद्यार्थीलाई ‘तालिवान’ भनिन्छ । १९९० को दशकको आरम्भमा जतिखेर सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता लगिरहेको थियो, त्यतिखेरदेखि नै तालिवान जन्मन थालेका हुन् । 

पस्तो आन्दोलन सुरुमा धार्मिक मदरसाबाट जन्मिएको मानिन्छ । त्यसका लागि साउदी अरबले आर्थिक सहयोग गरेको आशंका छ । त्यो आन्दोलनमा सुन्नी इस्लामको कट्टर मान्यताको प्रचार गरिन्थ्यो । 

सोही बखत अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच फैलिएको पस्तुन क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा स्थापनाका साथै सरिया कानुनको कट्टरपन्थी संस्करण लागू गर्ने बाचा तालिवानीले गर्न थाले । यसै क्रममा दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तानमा तालिवानको प्रभाव तीव्र गतिमा बढ्यो । सन् १९९५ सेप्टेम्बरमा उनीहरुले इरानको सीमा नजिकको हेरात प्रान्त कब्जामा लिए । त्यसको ठीक एक वर्षपछि तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरे । 

अफगानिस्तानमा तालिवान नियन्त्रण
तालिवानले त्यसबखत नै अफगानिस्तानका राष्ट्रपति बुरहानुद्दिन रब्बानीलाई सत्ताबाट हटाए । रब्बानी सोभियत सैनिकको अतिक्रमणको विरोध गर्ने अफगान मुजाहिदिनको संस्थापक मध्ये एक थिए । सन् १९८८ आरम्भताका करिब ९० प्रतिशत भूभाग तालिवानको नियन्त्रणमा रहन पुग्यो । 

सोभियन सैनिक फर्किएपछि अफगान नागरिक मुजाहिदिनको ज्यादति र आपसी द्वन्द्वका कारण दिक्क बनेका थिए । यही कारण उनीहरुले सुरुमा तालिवानको स्वागत गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अराजकतामा सुधार, सडक निर्माण तथा अन्य जनहितका काम गरेकाले सुरुका दिनहरुमा तालिवान लोकप्रिय पनि भएका थिए । 

तर, समय क्रमसँगै उनीहरुले गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने इस्लामिक तरिका लागू गरे । हत्या तथा व्यभिचारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्तरमै फाँसी दिन थालियो । चोरी गर्नेलाई अंगभंग गर्न थालियो । 

त्यतिमात्र होइन, पुरुषले दाह्री पाल्नुपर्ने र महिलाले पूरा शरीर ढाकेर बुर्का ओढ्नै पर्ने नीति लगाइयो । तालिवानले टेलिभिजन, संगीत र सिनेमामा प्रतिबन्ध लगाए । र, १० वर्ष नाघेका बालिकालाई विद्यालय जान बन्देज गरिदिए । 

तालिवान सरकारलाई कुन-कुन देशले मान्यता दिए ?
तालिवानमाथि मानवअधिकार उल्लंघन तथा सांस्कृतिक दुर्व्यवहारसँग जोडिएका कयौं आरोप लाग्न थालेको थियो । यसको उदाहरण २०११ मा तब देखियो, जब तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध हुँदाहुँदै पनि बामियानमा राखिएको बुद्ध प्रतिमा नष्ट गरिदिएका थिए ।  

तालिवानलाई बलियो पार्न मद्दत गरेको आरोपको पाकिस्तानले निरन्तर खण्डन गरिरह्यो । शंका के थिएन भने, आरम्भताका तालिवानी आन्दोलनसँग जोडिएका कतिपय मानिस पाकिस्तानको मदरसाबाट आएका थिए ।

अफगानिस्तानमा जब तालिवानी नियन्त्रण थियो, तब पाकिस्तान संसारका ती तीन देशहरु मध्येको एक थियो जसले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको थियो । पाकिस्तानका साथै, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि तालिवानी सरकारलाई स्वीकार गरेका थिए ।  

तालिवानी निशानामा मलाला युसुफजाई
तालिवानले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको अन्तिम देश पाकिस्तान थियो । एक समय यस्तो पनि आयो, जतिखेर तालिवानले उत्तरपश्चिममा आफ्नो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रबाट पाकिस्तानमा अस्थिरता निम्त्याइदिने धम्कीसमेत दियो ।

यसै क्रममा तालिवानी चरमपन्थीले २०१२ अक्टोबरमा मिंगोरा नगरस्थित आफ्नो विद्यालयबाट घर फर्किरहेकी मलाला युसुफजाईलाई गोली हानेको थियो । तालिवानीको अत्याचारका विरुद्ध १४ वर्षीया मलालाले छद्म नाममा लेख लेख्ने गर्थिन्, सोही कारण तालिवानी रिसाएका थिए । घटनामा मलाला गम्भीर घाइते भइन् । त्यो हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निन्दा भएको थियो । 

त्यसको दुई वर्षपछि तालिवानी चरमपन्थीहरुले पेशावरको एक विद्यालयमा हमला गरे । त्यसपछि भने पाकिस्तानमा तालिवान प्रभाव निकै कम हुन थाल्यो । २०१३ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा तालिवानी हकिमुल्ला मेहसुदसहित तीन शीर्ष नेता मारिए । 

अलकायदाको ठेगाना
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ तारिखका दिन न्युयोर्क वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको हमलापछि संसारको ध्यान तालिवानमाथि पर्न थाल्यो । मुख्य हमलाकारी मानिएका ओसामा बिन लादेन र अलकायदाका लडाकूलाई तालिवानले शरण दिइरहेको आरोप लाग्यो । 

त्यसलगत्तै, अक्टोबर ७ मा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धनले अफगानिस्तानमा हमला गर्यो । र, डिसेम्बरको पहिलो साता तालिवानको शासनकै अन्त्य भयो । 

तीव्र खोज अभियान चल्दा चल्दै लादेन र तत्कालीन तालिवान प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमरसहित अन्य थुप्रै लडाकू अफगानिस्तानबाट भाग्न सफल भए । तालिवान गुटका कतिपय पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा लुकेर हमला जारी राख्न निर्देशन दिन थाले । तर, पाकिस्तानले भने क्वेटामा तालिवानी रहेको आरोपको निरन्तर खण्डन गरिरह्यो । 

हिंसा र असुरक्षा
ठूलो संख्यामा विदेशी सैनिक रहँदा रहँदै पनि अफगानिस्तानमा तालिवानले आफूलाई बलियो पार्दै लग्यो । यही कारण पनि अफगानिस्तानमा हिंसा र असुरक्षाको वातावरण कायमै रह्यो । सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा तालिवानी लडाकूले नेटो सैनिक क्याम्पसहित काबुलमा थुप्रै पटक हमला गरे । 

सन् २०१३ मा शान्ति छाउने आशा तब छायो, जब तालिवानले कतारमा आफ्नो कार्यालय खोल्ने घोषणा गरे । त्यसबेला पनि तालिवानी र अमेरिकी सैनिकबीच एक अर्काप्रति विश्वास कमजोर नै थियो । छिटफुट हिंसा जारी थियो । 

सन् २०१५ अगस्टमा तालिवानले आफ्नो संगठनका मुल्ला उमरको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक गर्यो । उसले स्वास्थ्यका कारण उमरको मृत्यु पाकिस्तानको एक अस्पतालमा भएको बतायो । त्यसपछि मुल्ला मन्सुरलाई नयाँ नेता बनायो ।

अमेरिका-तालिवान सम्झौता
सन् २००१ मा आफ्नो हारपछि तालिवानले पहिलो पटक कुनै प्रान्तमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सफल भयो, रणनीतिक हिसाबमा महत्वपूर्ण मानिएको कुन्दुज सहर उसले नियन्त्रणमा लियो । मुल्ला मन्सुरको अमेरिकी ड्रोन हमलामा २०१६ मा मृत्यु भएपछि संगठन मौलवी हिब्तुल्लाह अंखुजादाको हातमा गयो । अहिले पनि तालिवानी प्रमुख नेता उनै छन् । 

सन् २०२० फेबु्रअरीमा अमेरिका र तालिवानबीच शान्ति सम्झौता भयो । थुप्रै पटक कुराकानी भएपछि सम्झौता हुन सकेको थियो । त्यसपछि पनि तालिवानले सहर तथा सैनिक क्याम्पमा हमला गर्न छाडेनन्, तिनले विशेषखालका व्यक्तिमाथि पनि आक्रमण सुरु गरे । यस्ता हमलाका कारण अफगानी जनता आतंकित छन् । 

अफगान सरकारलाई तालिवानी खतरा
पछिल्लो समय तालिवानले पत्रकार, न्यायाधीश, शान्ति कार्यकर्ता तथा प्रभावशाली पदमा रहेका महिलामाथि हमला गर्न थालेका छन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, तालिवानले आफ्नो रणनीतिमात्रै फेरेका हुन्, कट्टरपन्थी विचारधारा होइन ।

अफगान अधिकारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मद्दतबिना तालिवानीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । अफगान सरकारलाई यस्तो सहयोग भएन भने अस्तित्व जोगाउन कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ । तर, यही अप्ठेरोका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत अप्रिलमा सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता गरिने घोषणा गरिदिए । 

दुई दशक चलेको युद्धमा अमेरिकी महाशक्तिलाई छक्याएपछि तालिवानले ठूल्ठूला क्षेत्रमा कब्जा गर्न सुरु गरेका छन् । अब अमेरिकी सेना फिर्ताका कारण काबुलमा सरकार कमजोर पार्न तालिवानलाई सहज हुने देखिएको छ । 

के मानिँदै छ भने, सन् २००१ पछि तालिवान अहिले निकै मजबुत देखिएको छ । नेटोको आँकलन अनुसार, तालिवानी लडाकूको संख्या अहिले करिब ८५ हजार पुगेको छ । 

अहिले तालिवानले कति क्षेत्रमा नियन्त्रण हासिल गरेको छ भन्ने यकिन नभए पनि देशको पाँच हिस्सामध्ये एकतिहाइमा उसको पकड रहेको अनुमान छ । तालिवान जुन गतिमा मजबुत बन्दै गएको छ, त्यसले अफगान नागरिकमा चिन्ता उसैगरी बढेको छ । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको नेतृत्व गरेका मिसन कमान्डर जनरल अस्टिन मिलरले जुन महिनामै देशमा गृहयुद्धको खतरा बढेको चेतावनी दिएका थिए । जासूसी संयन्त्रले पनि अफगानिस्तानको हालत निकै खराब बन्ने बताएको थियो । अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएको ६ महिनाभित्र अफगानिस्तानको सरकार ढल्ने अनुमान गरिएको छ । 

(बिबिसीबाट अनूदित)