सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलाले सरकारी जग्गा गलत बाटोबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको भन्दै त्यस्तो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग गर्दै सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
संघर्ष समितिका तर्फबाट महासचिव युवराज कोइराला, सचिव गणेश दुवाडी र कोषाध्यक्ष जगनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई पत्र लेख्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने गरी गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडाललाई कुनैपनि बेन्च उपलब्ध नगराउने गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
न्यायाधीश कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले गरेको गलत फैसलाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको भन्दै निवेदनमा दुवै न्यायाधीशमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यस्तै, न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय भवन बनाउनका लागि अनुमति दिने आदेश दिएकाले निवेदनमा उनीहरुलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पनि ललितानिवास प्रकरणमा राज्यलाई क्षति पुग्नेगरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुन सहयोग पुर्याउने आदेश दिएकाले उनलाई पनि न्याय निरुपण गर्ने कार्यबाट वञ्चित गर्दै कारबाहीको माग निवेदनमा गरिएको छ ।
निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बुझाएको निवेदनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, न्याय परिषदलाई पनि पठाएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
