घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी
फरकधार / २३ असार, २०७८

सर्वोच्च अदालतले जातीय छुवाछुतका कारण घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । 



न्यायाधीश डा‍. कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रूर र अमानवीय कार्य रहेकामा विवाद छैन, यस्तो कार्य संविधान र कानुनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ ।’
      
कोठा भाडामा लिने–दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि बबरमहलस्थित घरधनी सरस्वती प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको र त्यसबाट आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै रूपा सुनारले यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी  थिइन् । 



अदालतले यही असार २९ गते दुवै पक्षका छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकाले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको छ ।
 
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षी समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’



  • प्रकाशित मिति : असार २३, २०७८ बुधबार २१:०:५५,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया