काठमाडौं । दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान र सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते गरेको फैसलाको मर्मविपरीत रहेको ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्दै प्रक्रिया पुर्याएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिन दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश समेत दिएको छ।
साउन ३ गतेभित्र सांसदको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐनका आधारमा कारबाही नगर्नसमेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
१६७ पृष्ठ लामो फैसला जारी गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
