सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरेसँगै नेपालको राजनीतिक पुनः एकपटक तरंगित बन्न पुगेको छ । 

सत्तारुढ नेकपा एमालेमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले मूलतः दुइथरी प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले फरक फरक धारणा राखेका छन् । 

संसद पुनःस्थापनाको फैसलाप्रति ओली पक्ष रुष्ट देखिएको छ । ओली पक्षले उक्त फैसला गलत भएको र त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र दलीय प्रणालीमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

तर, एमालेकै नेपाल पक्षले भने अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरुले संविधान र लोकतन्त्रको जित भएको तथा फेरि विधि र विधानको पक्षमा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले अदालतको आजको फैसलाले मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने राजनीतिक थलो संसद र आधिकारिकता दिने राष्ट्रपति संस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएका छन् । 

एमालेमा ओली पक्षका नेता तथा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गरेका छन् ।

ओली पक्षकै नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन् । 

ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतले त फैसलाको विरुद्धमा आन्दोलनको सुरुवात नै गरेका छन् । युवाहरुको प्रदर्शनलाई नेतृत्व गर्दै बस्नेतले अदालत र प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

तर, नेपाल पक्षले भने अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ । नेपाल आफैले संविधान र संसदको जित भएको भन्दै अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । 

उनी सँगसँगै नेताहरु योगेश भट्टराई, डा. विजय पौडेल, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चाैधरी लगायतले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । 

जब राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाउछ, अहंकार र दम्भबाट ग्रसित हुन्छ। जनताको सार्वभौम सत्ता, कानुन र विधि आफूमा निहित रहेको राज्य ठान्छ नि, राजनीतिका सबै मामिला: लोकतन्त्र, संविधान र संसद सहित दलको आन्तरिक ब्यवस्था विधान, विधि र निर्णयहरूमा अदालत प्रवेश मात्र गर्दैन,

— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) July 12, 2021

तर, एमाले सचिव तथा माधव पक्षका नेता भीम आचार्यले भने अदालतको फैसलामा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संसद पुनःस्थापना भएपनि अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने विषय गलत भएको भन्दै अदालत गलत बाटोमा हिँडेको बताएका छन् ।