राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरापमा परेको छ । देशको मध्य र पूर्वी क्षेत्रका जनताको भरोसा बन्नुपर्ने अस्पताल आफैं सिकिस्त हुनाले वास्तविक बिरामी मर्कामा परेका छन् । 

लामो समय प्रतिष्ठानको नेतृत्व सम्हालेका बलभद्र प्रसाद दास (बिपी)भन्छन्, ‘संरचनागत समस्याका कारण संस्था कमजोर भयो ।’ प्रतिष्ठानमा अस्पताल निर्देशक र उपकुलपति भएर काम गरेका दासलाई प्रतिष्ठान कहिलै स्वायत्त भएको अनुभव भएन । उनका अनुसार सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्पताललाई पूरै थिचेको छ । ‘स्वतन्त्र भनिएको संस्थाका पदाधिकारीले काम गर्न नपाएपछि अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।

१९९३ जनवरीमा स्थापित प्रतिष्ठानमा अहिले समुल शुद्धीकरणको माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ । शुद्धीकरण आन्दोलनमा रहेको संयुक्त संघर्ष समितिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत पत्र पठाएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारीले ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नभए साउन १ गते शुक्रबारदेखि बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म आकस्मिक सेवा, कोभिड उपचार र पूर्वनिर्धारित परीक्षा कार्यक्रमबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीको बहिर्गमनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । 

उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्टार मोहनचन्द्र रेग्मी, शिक्षाध्यक्ष गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक गौरी शंकर साहको बहिर्गमनको अजेन्डा संघर्ष समितिले अघि सारेको छ । उनीहरूलाई हटाएरमात्रै प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा र साख कायम रहला त ? प्रतिष्ठान बचाउका लागि सञ्चालित नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्मा पदाधिकारी परिवर्तनले मात्रै विपीको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।  तलदेखि माथिसम्मकै संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘वीपी प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्छ । पदाधिकारीको मात्रै अस्पतालको साख गुम्नुमा तल्लो तहका कर्मचारीको समेत ठूलो हात छ,’ उनले भने । 

भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (विपिकेआइएचएस) एकै प्रकृतिका संस्था हुन् । एम्सकै मोडललाई पछ्याउँदै नेपालमा विपिकेआइएचएस स्थापना गरिएको हो । एम्सको छुट्टै ऐन र नियमावली छ, त्यसमै अडेर त्यो संस्था सञ्चालित छ । विपिकेआइएचएसका लागि पनि प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावली ५५ छ, यसैका आधारमा संस्था सञ्चालनमा छ ।
 
विपी एम्सको उद्देश्य एउटै छ, देशलाई आवश्यक मेडिकल शिक्षाका स्नातकोत्तर डिग्री होल्डर जनशक्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने । दुवै संस्थाले चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँनयाँ अनुसन्धान गर्ने र नागरिकको स्वास्थ उपचार गर्ने समान उद्देश्य बोकेका छन् । तर एम्स विश्वासिलो र चुस्त ढंगमा सञ्चालित छ विपी भने भद्रगोल अवस्थामा छ ।​ एम्स नाफामा गएर अहिले २४ वटा शाखामार्फत चिकित्सा विज्ञानका विभिन्न विषयको पढाइ, अनुसन्धान र बिरामीको उपचार गरिरहेको छ । विपीमा भने ८ अर्ब हाराहारीमा सञ्चित घाटा छ । यो वर्षमात्रै ९० करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटा भएको देखिन्छ । विपी प्रतिष्ठानमा २०५८ सालयता एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । 

अत्याधिक खर्चको भार

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ४०० बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्रतिष्ठानभित्र १५ हजार भन्दा बढी मानिस बस्छन् । उनीहरूले खानेपानी र प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल नै मासिक करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । 

प्रतिष्ठानमा डेढ सयभन्दा बढी सुरक्षा गार्ड छन् । उनीहरूका लागि वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ प्रतिष्ठानले तिर्ने गरेको छ । अस्पताल बाहिरको क्षेत्र, क्वाटर, छात्रावासको सफाइका लागि वार्षिक अढाइ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । यो अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले बाहिर गएर बिरामीको जाँच गर्न पाउँदैनन् । ‘यही कारण पनि यहाँका चिकित्सकलाई अन्यत्र भन्दा बढी तलब दिनुपरेको छ,’  अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहले भने । उनीहरूको आवासलगायत अन्य सुविधामा पनि तुलनात्मक रूपमा बढी नै खर्च रहेको छ । प्रतिष्ठानको खर्च भार ठूलो छ, तर सरकारले स्वायत्त भनेर बजेट दिँदैन । प्रतिष्ठानको बजेट कति छ भन्नेबारे पदाधिकारी नै अनभिज्ञ छन् । पूर्वउपकुलपति दासले भन्छन्, ‘बजेटबारे थाहा नभएपछि योजना कसरी तयार पार्नु ?’

सरकारले विद्यार्थी भर्नामा कोटा तोक्ने, शुल्कमा सीमा निर्धारण गरेर आम्दानी नियन्त्रण गर्छ, तर आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन ध्यान नदिएका कारण समस्या बढेको हो । प्रतिष्ठानको खर्च र आम्दानीको सन्तुलन नमिलेपछि २०६९ सालमा डा. शेखर कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलबमान आयोग बनेको थियो । 

उपकुलपति सदस्यसचिव रहेको आयोगले प्रतिष्ठानले जति आम्दानी गर्छ त्यसको आधा बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।   

रुष्ट सेवाग्राही

इटहरीका रामकुमार राई १५ दिनअघि पेट दुखेर जचाउन विपी प्रतिष्ठान गए । उनको भिडियो एक्सरे गर्नुपर्यो । विडम्बना, त्यसका निम्ति उनले डेढ महिना कुर्नुपर्ने अस्पतालले बतायो । रोग लागेर सिकिस्त राईले एक्सरेका लागि त्यति लामो समय कुर्नसक्ने अवस्था थिएन । अस्पतालका डाक्टरले नै उनलाई बाहिर गएर भिडियो एक्सरे गरेर आउन सल्लाह दिए । राई भन्छन्, ‘डाक्टरको सल्लाहबमोजिम बाहिर गएर भिडियो एक्सरे गरेँ ।’

जनरल वार्डमा जचाउन जाने बिरामीले कतिपय रोगको उपचार पाउन दुई महिनासम्म पर्खनु परेको गुनासो गर्छन् । लामो समय पर्खनुभन्दा बाहिर रहेका ल्याबहरूमा गएर बिरामीहरू चेकजाँच गराउँछन्  । यसरी बाहिर पठाएर परीक्षण गराउँदा कमिसनको खेल हुने बिरामीहरू नै बताउँछन् । नागरिक दबाब सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्मा यो कुरा स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार अस्पतालबाहिर सञ्चालित विभिन्न ल्याबमा प्रतिष्ठानका ८० प्रतिशत कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकको संलग्नता छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार विपीका २० वटा विभागमा उपकरणहरू बिग्रिएका छन् । भेन्टिलेटर १० वटा थन्किएका छन् । चारवटा त स्पेयरपार्ट्स नपाएको बहानामा सञ्चालनमा छैनन् । सन् २००८ मा सिंगापुरस्थित कादुरी च्यारिटेबल फाउन्डेसनले अनुदानमा दिएको एमआरआई मेसिन पनि बिग्रिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा २६ वटा डायलाइसिस मेसिन छन्, तर आठवटा मात्रै सञ्चालन छन्  बाँकी मेसिन स्थान अभाव देखाउँदै जडान गरिएको छैन । मेमोग्राफी मेसिन पनि मर्मत अभावमा दुई महिनादेखि थन्किएको छ । यो मेसिन महिलाको ब्रेस्ट क्यान्सर परीक्षणमा प्रयोग गरिन्छ ।

प्रतिष्ठानमा विभिन्न संस्थाले सहयोगमा दिएको मेसिन चलाउनसमेत नसक्ने अवस्था छ । तर बाहिरतिर सञ्चालित निजी ल्याब भने निकै फस्टाएका छन् । उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीका पूर्वसल्लाहकार दिलीप भट्टराई यसको जवाफ दिँदै औंला प्राविधिक, कर्मचारी र चिकित्सकतिर सोझ्याउँछन् । 

अस्पतालले लिने र निजीको शुल्कमा त्यति अन्तर छैन । तर भित्रका ल्याबका सामान बनाउनै नसकिने र बाहिर चलिरहने अवस्था रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठानलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनमा चिकित्सक, प्राविधिक र कर्मचारीको ठूलो हात छ ।’

कर्मचारीको शक्तिशाली जालो 

उपकुलपति पदमा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्रतिष्ठानमा आएपछि केही कर्मचारीको सरुवा सुरु गरे । प्रतिष्ठानमा एउटै विभागमा लामो समयदेखि कर्मचारीहरू बस्ने गरेका कारण उनले यो अभियान चलाउन खोजे । खरिद, लेखालगायतका विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरू पूर्वउपकुलपति बलभद्र दासकै पालादेखिका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा हुने खरिद र ठेक्कापट्टामा उनी संलग्न रहने र कमसल सामान किनेर प्रतिष्ठानलाई घाटामा पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । डा. गिरीले यही कारण कर्मचारी सरुवा गर्न खोज्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । कर्मचारी सरुवा नगर्न र नयाँ नियुक्तिका निम्ति शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब आउनु सामान्य बन्दै गएको छ ।

प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा बलभद्र दास आएपछि कर्मचारीको भर्ना क्षमताको आधारमा नभइ साेर्सफोर्समा हुन थालेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । उनका पालामा नियुक्त कर्मचारी अहिले पनि महत्वपूर्ण विभागहरूमा कार्यरत छन् ।  

स्वेच्छाचारी पदाधिकारी  

प्रतिष्ठानमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् पदाधिकारीहरू । तर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिताका कारण नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ । यही शुद्धिकरणको लागि आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमाल बताउँछन् । ‘उपकुलपतिलाई दिइएको असीमित अधिकारका कारण विपीमा समस्या आयो,’ उनले भने । उपकुलपतिविरुद्ध बोल्न कोही पनि नसक्ने उनको भनाइ छ । ।

डा. रिमाल भन्छन्, ‘यस्तो स्वेच्छाचारी कानुनले गर्दा पदाधिकारीबीचमै समस्या भइरहन्छ ।’ पाँच रुपैयाँको आर्थिक कारोबार गर्न दिने वा नदिने भन्ने अधिकारसमेत उपकुलपतिको हातमा छ ।

असीमित अधिकारका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमै चलखेल हुने गरेको देखिन्छ ।  महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।