बितेका आर्थिक वर्षहरू २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा बजेट खर्च गर्न नसकेर चरम आलोचना खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने बजेट खर्चमा केही सुधार देखिएको छ ।

०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ६५.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ ७०.६३ प्रतिशत र चालूतर्फ ५७.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैँया खर्च भएको छ । जसमा ८ अर्ब ४९ करोड २० लाख चालू खर्च र पूँजीगत खर्च १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १६ प्रतिशत बजेट बढी खर्च गरेको छ ।

तथ्यांक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१.५२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८.३१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२.०५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६८.६० प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६.७३ प्रतिशत, कर्णाली  प्रदेश योजना आयोगले ४५.९६ प्रतिशत, स्थानीय तहले ७८.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । व्यवस्थापिका कार्यालयले सत प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३२.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले  ९५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको  छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत र २०७६/०७७ मा ४७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यस अघिका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले नयाँ संरचना भएका कारण, कोरोना भाइरसका कारण पर्याप्त बजेट खर्च  गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सत प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू, मन्त्रीले सचिव, सचिवले कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । 

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीका बाबजुत गएको आर्थिक वर्षको खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘यस अघिका आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा हामी क्रमश बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार गर्दै गएका छौँ, ’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन अझै सहज र धेरै हुनेछ ।’

बजेट कार्यान्वयनमा देखिने जस्तोसुकै समस्याहरू आए पनि समाधान गर्ने उनकाे भनाइ छ ।