सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई काममा फर्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। श्रेष्ठलाई एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाशको पत्र थमाइएको थियो ।
अरुको हकमा एक वर्ष सेवा अवधि थप्ने निर्णय भए पनि आफूलाई छुटाएको भन्दै श्रेष्ठले त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
डिआइजी श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डिआइजीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत असार ८ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई चार वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश पाएको गत असार ११ गते दिइएको च.न. ९९७ नम्बरको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
श्रेष्ठको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि गर्न निवेदक श्रेष्ठ र विपक्षीलाई यही साउन १३ गते अदालतमा बोलाएको छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
