जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले सल्टाएको एक साता नाघिसकेको छ । आयोगले जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गर्दै आधिकारिकताको ‘लाइसेन्स’ ११ साउनमा उपेन्द्र यादव समूहलाई दिएको थियो । 

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ जना उपेन्द्र समूहमा उभिएपछि निर्वाचन आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय उनकै पक्षमा सुनाएको हो । आयोगको फैसलापछि जसपा अध्यक्ष यादव पक्ष खुसी मनाउँदै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छ भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह भने अहिले मौन छ । 

कारण, ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट विचाराधीन छ । अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा ठाकुर समूह रहेकाले यो अहिले मौन छ । 
११ साउनपछि पार्टी आधिकारिकताको विवाद सुल्झे पनि आन्तरिक किचलो भने भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । अर्थात् अझै पनि जसपामा दुई गुटबीचको लडाइँ जारी नै छ । 

स्रोतका अनुसार दुईवटै गुटले एकअर्कालाई पूरै गलाउने रणनीति बुनिरहेका छन् । पार्टीको आधिकारिकता पाइसकेका अध्यक्ष यादव भने आफूलाई पार्टीभित्र अझ बलियो बलाउने दाउमा छन् । यही बेला ठाकुर समूह भने आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने कोसिसमा छ ।

उपेन्द्र पक्ष सरकारमा जाने तयारीमा 
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद कायमै रहे पनि जसपा अध्यक्ष यादव भने राजनीतिक गतिविधिमा बढी सक्रिय छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकसहित आफ्नो पार्टीको आन्तरिक छलफलमा पनि उत्तिकै व्यस्त छन् ।

जसपा अध्यक्ष यादव समूह यो बीचमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकसहित अन्य राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय मात्रै छैन, सरकारमा सहभागी हुनेबारे समेत गृहकार्य गरिरहेको छ । 
पार्टीबाट क-कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारे आफ्ना विश्वासिला नेताहरुसँग विमर्शमा अध्यक्ष यादव जुटेका छन् । फरकधारसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘अहिले हामी पार्टीको आन्तरिक छलफलमा छौं, सरकारमा जानेबारे सहमतिबाट टुंगो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ । अब हुने मन्त्रिमण्डलको विस्तारमा हामी सहभागी हुनेछौं ।’ 

कानुनी उपचारको बहानामा बहुमत जुटाउने दाउमा ठाकुर समूह
जसपाकै अर्का अध्यक्ष ठाकुर समूहको अवस्था भने अहिले फेरिएको छ । उक्त समूह यतिबेला न पार्टी फोडेर जान सक्ने अवस्थामा छ न त सरकारमै सहभागी हुन पाउने स्थितिमा छ । 

पहिलो कुरा त, यो समूहले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको छ दोस्रो कुरा, पार्टी फुटाउन सक्ने बहुमत छैन । त्यसैले कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । 

पार्टीका जानकार नेताहरुका अनुसार ठाकुर समूह अर्को चाल चल्ने दाउमा छ । त्यो समूह अहिले जसपा अध्यक्ष यादवसहितको टोली कहिले सरकारमा जाला भन्ने प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ । ठाकुर निकट एक सांसद भन्छन्, ‘अहिले हामी अदालतको फैसला कुर्दै छौं, तर त्यो आउनु भन्दा अगाडि नै सम्भवतः उपेन्द्र समूह सरकारमा जान्छ । त्यसपछि उनीहरुसँग सरकारमा नगएर असन्तुष्ट हुनेहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइन्छ । अनि बहुमत जुटाएर केही समयपछि अर्को पार्टी खोलिन्छ ।’ 

उनका अनुसार अहिले ठाकुर समूहसँग बहुमत नहुनाले कुनै कदम चाल्न कठिन परिरहेको छ । ‘यति चाहिँ प्रष्ट छ, अब यो पार्टी भने एक हुँदैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘आगामी चुनावसम्म पुग्दा पुग्दै अर्को पार्टी खुलिहाल्छ ।’

ठाकुर समूहकै नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने अहिले आफ्नो पक्ष अदालतको फैसला कुरिरहेको जनाए । उनले भने, ‘त्योबाहेक जिल्ला–जिल्लामा नेताहरुलाई खटाइएको छ, राजनीतिक कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । अदालतको फैसला आइसकेपछि कुन हिसाबमा जाने भन्नेबारे रणनीति बनाइने छ ।’

किन अलग ?
जसपा कानुनी रुपमै अलग हुनुको पछाडि कुनै महत्वपूर्ण एजेन्डा भने छैन । यो सैद्धान्तिक मतभेद नभई ‘जुँगाको लडाइँ’ बन्न पुगेको कतिपय मधेस विश्लेषक बताउँछन् । पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधनका लागि नभएर सत्ता स्वार्थको लागि पार्टी फुट नजिक पुगेको जानकारहरुको टिप्पणी छ । 

सत्ता समीकरणको विषयमा दुई गुटमा विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी फुटको संघारमा पुग्यो । अन्तत्वगत्वा पार्टी आधिकारिकताको ‘लाइसेन्स’ उपेन्द्रको पोल्टामा पुग्यो । 
यो कहानीको सुरुवात भने २३ फागुनबाट भएको हो । उक्त दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साबिककै दलमा फिर्ता पठाइदिएपछि सरकार सञ्चालनको लागि महत्वपूर्ण गोटी बन्न पुग्यो, जसपा । 

अर्थात् सीधा अर्थमा जसपाबिना कुनै पनि दलले सरकार बनाउन वा गिराउन सक्दैनथे । यही कारण सबै दलको नजर पर्यो– जसमामाथि । अनि त्यही बेलादेखि जसपामा दुई गुट पनि बन्दै गयो । 
ठाकुर समूहको नेतृत्वमा बनेको एउटा गुट ओली सरकारको समर्थनमा उभियो भने उनको विपक्षमा अर्का अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा बनेको समूह खडा भयो ।

फलतः पार्टीका नेताहरु कानुनी रुपमै अलग हुने सहमति गरे, निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न आधार देखाएर आधिकारिकताको निर्णय सुनायो । जसपामा प्रतिनिधि सभामा अहिले ३२ सांसद छन् भने ५१ जना कार्यकारिणी सदस्य छन् । जसमध्ये उपेन्द्र यादवसँग कार्यकारिणी समितिमा ३४ र सांसदमा २० जना छन् ।