[अन्तर्वार्ता] उखु किसानले रकम नपाएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन
फरकधार / २० साउन, २०७८

२०७२ सालअघि उखु किसानको आन्दोलन भएको थिएन, किनकि तराईका सामान्य किसानहरु खुलेर चिनी उद्योगीका विषयमा बोल्न सक्दैनथे । उद्योगीहरुले किसानबाट उखु लिने, तर पैसा बाँकी राख्ने प्रचलन थियो । ०७२ सालपछि उखु किसानहरु संगठित हुन थाले र उद्योगीले गरेका दुर्व्यवहारबारे बोल्न थाले ।



उखु किसानले चिनी उद्योगीबाट पैसा पाउनका लागि काठमाडौंमा दुई पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा सरकारसँग पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यिनै विषयमा उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेशकुमार मिश्रसँग अर्जुन तामाङले गरेको कुराकानीको सार ः   

उखु किसानको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?
उखु किसानको आन्दोलन जारी छ । गाउँबाट सुरु भएको आन्दोलन काठमाडौं आइपुगेको तीन वर्ष भयो ।  काठमाडौं र मधेसका किसानको दूरी भौगोलिक रुपमा टाढा लाग्थ्यो, तर सत्य त्यस्तो होइन रहेछ । उखु किसानको मर्म, भावना, दुःख अभावको कथा काठमाडौंले बुझेको छ । यहाँका सबै सञ्चारमाध्यमले बुझेका छन् । यसकारण अबको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुने छ । हाम्रो माग सिंहदरबार केन्द्रित हुने छ । किसानको पैसाले राज गर्ने उद्योगीहरुलाई माइतीघरमा उभ्याउने चरणमा छौं हामी । 

उखु किसानले आफ्नै पैसा पाउन कहिलेबाट आन्दोलन थालेका हुन् ?
पैसा नपाउने समस्या धेरै पुरानो हो । सर्वप्रथम २०७२ सालमा सर्लाहीका उखु किसान संगठित भएका हुन् । मेरै बुवा आमाले उखुको पैसा नपाएपछि उखु खेती छाड्नु भयो । तर, मैले यो काम छाडिनँ । सुरुमा चिनी उद्योगको गेटमा धर्ना दिइयो, तर कुनै सुनुवाइ भएन । उखुको क्रसिङ सकिँदा उद्योगी सहर पुगिसकेको हुन्थ्यो । उद्योगमा पाले मात्रै हुन्थ्यो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियौं । सिडिओको नेतृत्वमा भएको छलफलले पाँच महिनाभित्र सबै किसानको पैसा दिलाउने सहमति भएको थियो । ६५ लाख पैसा पनि आयो । त्यसपछि भने केही काम भएन । 



किसानले किन नपाएका होलान् पैसा ?
पाँच महिनाभित्र बाँकी पैसा पाउनुपर्ने थियो, तर पाएनन् । त्यसपछि किसानलाई नै लिएर म उद्योगीहरुको घरघर धाउन थालेँ, त्यसबेला केही पैसा उठ्यो पनि । तर, कतिपय व्यापारीले दिएको चेकमा पैसा थिएन, बाउन्स भयो । उद्योगीको गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी र जिल्ला प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा किसानले पैसा पाउन सकेनन् ।  

काठमाडौंमा उखु किसानको आन्दोलन कसरी सुरु भयो ?
धेरै किसानले त काठमाडौं देखेकै थिएन । उनीहरुलाई काठमाडौंमा व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । काठमाडौमा कहाँ बस्ने, कहाँ खाने भन्ने थियो । सुरुमा त हामी मधेसका मान्छे, यति धेरै कालो छौं । धोती र चप्पल लगाएका छौं कसले सुन्छ हाम्रो कुरा भन्ने थियो । यस्तो अवस्थामा काठमाडौ आइ पुग्यौं । माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन हुँदा यहाँका मिडियाले साथ दिए । मलाई यस्तो लाग्यो– हामी किसानको माग काठमाडौंका पत्रकारले देख्दो रहेछ, लेख्दो रहेछ र सरकारले हेर्दाेरहेछ, यस्तो विश्वास हुन गयो र काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भयो ।  

पहिलो चरणको आन्दोलन कस्तो रह्यो ?
मिडियाकै कारण उखु किसान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । पहिलो पटक १८ दिन आन्दोलन भयो । तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको नेतृत्वमा ०७६ पुस १८ गते पाँच बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगबीच सम्झौता भयो । सम्झौता भएकै दिन ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भयो । तर, बाँकी रकम आएन । केही व्यापारीले किसानलाई चिया पसलमा बोलाएर २/३ लाख दिएर घर जानुस् पनि भने । आन्दोलनमा उपस्थित हुनेले पैसा पाउने नहुनेले नपाउने पनि भयो । 

सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुको कारण के होला ?
सम्झौता भएको दिन अलिकति रकम आउने, त्यसपछि उद्योगीले बेवास्ता गर्ने क्रम चल्यो । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयले औपचारिकता मात्रै निर्वाह गर्छ । अनि हामी किसान कहाँ जाने ? त्यो बेलाको उद्योगमन्त्री भट्टलाई स्मरणपत्र फेरि बुझायौँ । मन्त्रीज्यूले पैसा आउने विश्वास दिलाउनु भएको थियो, तर त्यो गफमात्रै भयो । 

दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि फाइदा भएन ?
२०७७ मंसिर २८ गतेबाट काठमाडौमा फेरि आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि सरकारले उद्योगीलाई पत्राचार गर्न थाल्यो । १४ दिन आन्दोलन भइसकेको थियो । सरकारले वार्ता गर भन्यो, हामी भने सम्पूर्ण रकम चुक्ता गराउने योजनामा थियौं । हामी सडकमै बस्यौँ । त्यसपालिको आन्दोलन वारपार गर्ने खालको थियो । तर, पुस ५ गते संसद् विघटन भयो । देशको अवस्था परिवर्तन भयो । हामीले विभिन्न छलफल गर्याैं । किसानको रकम ९० करोड बाँकी थियो । रकम १२० दिनभित्र किसानलाई दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

खासमा कति रकम पाउन बाँकी थियो ?
उखु किसानले पाउनै पर्ने ९० करोड रुपैयाँ हो । तर, सरकारले जालझेल गर्दै ६५ करोडमा झार्दै बाँकी २५ करोड विवादित रकम भनिदियो । विवादित भनिएको रकमका लागि कार्यदल गठन गरियो । उद्योग, कृषि, अर्थ र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई यस विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन १२० दिनको समय दिइयो । कार्यदलले करिव २० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा विवादित रकमको विषयमा लेखिएको छ– ‘किसानहरुको रकम बाँकी रहेको देखिएकाले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने छ ।’ यो गलत व्याख्या हो । यो किसानकै पैसा हो, दिनुपर्छ । 

आन्दोलनमा नआउने किसानले कहिले पाउलान् भुक्तानी ?
आन्दोलनमा नआएका र पैसा नपाएका किसानका लागि काठमाडौंमा फेरि आन्दोलन हुन्छ । किसानले स्वाभिमानी आन्दोलन गर्न जरुरी छ । किसानलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अपमान होइन । किसानले आफ्नो पैसा मागेको हो । कुनै दान मागेको होइन । यो अवस्थामा बाँकी रकम अबको आन्दोलनले निर्क्योल गर्छ । 

मधेसमा किसानको अवस्था कस्तो छ ?
जग्गा भएका किसान सहरमा बस्छन् । खेत कमाउने अर्कै हुन्छ । मधेसमा खेत कमाउनेलाई हुन्डा र बटैया भन्छन् । उनीहरुले जग्गा भाडा लिन्छन् । बैशाख पहिलो साताभित्र जग्गाको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, जग्गामा लगाएको उखुको पैसा उद्योगीले पठाएको हुँदैन । मल किन्न, खेतबाट मिलसम्म उखु पुर्याउन ट्याक्टरलाई नगद दिनुपर्छ । श्रमिकलाई पनि नगदै दिनुपर्छ, तर उखु उधारोमा हुन्छ । किसानले ३० देखि ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर रकम तिर्दै आएका छन् । ऋणको व्याज बढ्दै जान्छ । अन्त्यमा गरिब किसान झन् गरिब हुन्छ । 

मधेसमा उखुबाहेक अरु बाली हुँदैन र ?
मधेसको ‘लाइफ लाइन’ बाली नै उखु हो । उखुकै पैसाले व्यवहार चलाउने, विवाह तथा सामाजिक कार्य गर्ने, स्कुलको फि, पसलको उधारो तिर्ने एकमुष्ट पैसा उखुबाट नै आउने हो । तर, उद्योगीले पैसा दिनै चाहँदैन । नेता र प्रशासनसँग नजिक रहेकाले छिटै पैसा पाउने, सोझासाझा किसानले पैसा नपाउने अवस्था छ । झैझगडा गर्नेहरुले तुरन्तै उद्योगीबाट पैसा पाउँछन्, तर बोल्न नसक्नेले वर्षौंसम्म पनि पाउँदैनन् ! 

उखुको गुणस्तर मापन गर्ने ‘रिकभरी मेसिन’ नेपालमा छैन । भारतबाट ल्याउनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । रिकभरी मापन गर्ने व्यक्ति उद्योगप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो विषयमा किसानलाई थाहा हुदैन । अहिलेसम्म उखुको रिकभरी गुणस्तर ८ प्रतिशत मात्रै छ । यो बेइमानी हो । उखुको रिकभरी मापन गर्ने समयमा कृषि मन्त्रालयको प्रतिनिधि, किसानको प्रतिनिधि, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधि हुँदैनन् । आफूखुसी रिकभरी मापन गरेर हुन्छ ?  यो कुरा पारदर्शी छँदै छैन । यो विषयमा सरकार किन चुप लागेर बसेको छ ?
  
रिकभरी क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ ?
मधेसको उखुको रिकभरी १३.५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यसको प्रतिक्विन्टल मूल्य ९२५ हुन्छ । यस्तो क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले किन सहयोग गर्दैन ? उद्योगी रमाउँछ, पैसा कमाउँछ र मिल भाग्छ । 

उखु किसानका अन्य समस्या केकस्ता छन् ?
चैत मसान्तभित्र उद्योगीलाई उखु दिन सकिएन भने बोट आफैं सुकेर जान्छ । जबकि उद्योगीले गत वर्षकै पैसा किसानलाई दिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अब उखु नदिऊँ भने पनि खेतमै सुक्छ । दिऊँ भने गत वर्षकै पैसा बाँकी छ ! उधारोमाथि उधारो दिनुको विकल्प हुँदैन । केही व्यापारी किसानको घरघरमा जान्छन् । ५० रुपैयाँ, सय रुपैयाँ कम गरेर बार्गेनिङ गरेपछि उखु दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । किनभने उधारो दिनु भन्दा घाटा व्यहोरेर उखु बेच्नु पर्ने अवस्था जो छ । उद्योगीले पैसा नदिएकै कारण उखु खेतीमा आकर्षण घट्दै छ । 

मलखाद सहजै पाइन्छ ?
सरकारले समयमा मल दिँदैन । किसान १०/१० किलोमिटर हिँडेर भारतमा मल किन्न जानुपर्छ । पैसा तिरेरै साइकलमा मल लिएर आउनुपर्छ । मल ल्याउने क्रममा पारिको प्रहरीबाट गाली र सास्ती खाइन्छ, आफ्नै नेपाल प्रहरी पनि त्यस्तै छन् । किसानले एक बोरा मलको लागि आफ्नो स्वाभिमान बेच्नु परेको छ । गर्मीको बेला साइकलमा मल ठेलेर ल्याउँदै गर्दाको दृश्य पीडादायी हुन्छ ।  आँखाबाट आँशु आउँछ । सिंहदरबारमा कानुन बन्छ, मधेस र सीमाको बनोट अर्कै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी किसानले काम गर्न सक्छ ? कानुनमा मात्रै लेखेर हुँदैन । व्यावहारिक पाटो हेर्नु पर्यो । 

काठमाडौं आएर क-कसलाई भेट्नु भयो ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थियौं । उहाँले निकै गम्भीर भएर हाम्रो पीडा सुन्नु भयो । उखु किसानको दुःख र माग गम्भीर ढंगले सुन्दै सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउने बचन दिनु भयो । सहानुभूति प्रकट गर्नु भयो । तर, हाम्रो माग पूरा भएन । हामी एक हिसाबले निराश भयौं । तर, हाम्रो मागको विषयमा पत्रकारले सुनेका छन्, बुझेका छन् । यसकारण हामी अझै हारेका छैनौं ।  

मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताले मद्दत गर्दैनन् ?
उखु किसानको रकम भुक्तानीका लागि प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गर्नु हुन्छ, उहाँहरु । फोन पनि गर्नु हुन्छ । संसद्मा पनि बोल्नु हुन्छ, मन्त्रीसँग कुरा पनि गर्नु हुन्छ । तर, यसको कुनै नतिजा छैन । उहाँहरु भन्नु हुन्छ– हाम्रो कुरै सुन्दैनन् । न सरकारले सुन्छ न उद्योगीले सुन्छ, उहाँहरु यसै भन्नु हुन्छ ।
  
अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ ?
हाम्रो मागको विषयमा सम्झौता गर्ने उद्योग मन्त्रालय, विश्वास दिलाउने उद्योग मन्त्रालय, जिम्मेवारी लिने उद्योग मन्त्रालय अनि त्यही मन्त्रालयको आलटालका कारण हामी टुंगोमा पुग्न सकेनौँ । आन्दोलनकै क्रममा चिसोबाट मृत्यु भएका नारायण रायको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन । लिखित सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन । सरकारले नैतिकता गुमायो । त्यसकारण आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । 

संसद भंग हुँदा समस्या थियो, अहिले अलि सहज देख्छु । नयाँ सरकार बनेको छ । हामीले नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने योजना बनाएका थियौं । तर, भेट्न नसकेपछि साथीहरु मधेस फर्किनु भयो । अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ । सडकबाटै पैसा लिएर जाने हो, कुनै वार्ता हुँदैन । कोरोनाका कारण लकडाउन भएन भने उखु किसानले काठमाडौंमा भदौ ५ गतेपछि आन्दोलन गर्छन् । 

  • प्रकाशित मिति : साउन २०, २०७८ बुधबार १३:१६:२१,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया