बागमती प्रदेश सरकारले ४ वर्ष पूरा गरेर अगाडि बढिसक्दा पनि अझै अत्यावश्यक ऐनहरु बनाउन बाँकी राखेको छ । नेपाल संघीयताको अभ्यासमा गएपछि देशमै सबैभन्दा पहिले गठन भएको सो प्रदेशमा सत्तापक्षकै बहुमत भए पनि एमालेको आन्तरिक किचलोका कारण  अत्यावश्यक ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो । 

अत्यावश्यक ३८ कानुन अझै बनेन 

बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठनको केही समयपछि कानुनविद्सँगको परामर्शमा प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक ऐनको पहिचान गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेको ९९ सय कानुनमध्ये हालसम्म ६१ वटा कानुन मात्रै बनेका छन् । अझै ३८ कानुन बन्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बनेका ६१ वटा कानुनमध्ये ११ कानुनमा संशोधन भइसकेको छ । 

यस्तै, बागमती प्रदेशमा तीनवटा अध्यादेश जारी भएको थियो, जुन सबै प्रतिस्थापन भएको छ । कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशसभा नियमावलीसहित २० वटा नियमावली बनेको छ, जसमा नौवटा संशोधन भइसकेको छ । यस्तै, प्रदेशमा जारी भएको एउटा  विनियमावली  पनि संशोधन  भइसकेको छ । दुईवटा निर्देशिका जारी भएकोमा एउटा संशोधनमा परेको छ । 

सरकारले हालसम्म बनाएको १७ वटा कार्यविधिमध्ये दुईवटामा संशोधन भएको छ भने दुईवटा मापदण्ड प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले जारी गरेको सात आदेशमा चारवटा संशोधन भएको छ भने दुईवटा खारेजी भएका छन् ।  

हतारले कानुन बनाउँदा समस्या

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा कानुन संशोधन हुने भएको हो । पर्याप्त अध्ययन र छलफलविनै हतारोमा कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो । 

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैर कर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।  

संघीय कानुनसँग केही विषय जोडिएकाले पनि ऐन संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरे तापनि सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न नमिल्ने हुँदा कानुन संशोधन गर्नुपरेको शिवाकोटीले बताए ।

प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५मा यस्तै व्यावहारिक समस्या देखिएकाले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । 

यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य बिमाको लागि प्रिमियमबापत अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।  

संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा ढिलाइ 

कतिपय ऐन, कानुनहरु संघीय सरकारले बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश तहमा निर्माण हुन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश तहमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको हो । 

लोकसेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ऐन नबन्दा प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्तिविकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ । उनले संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको बताए ।

बागमती प्रदेशसभाको बैठकबाट बजेट पास भएपछि संसद बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा चलाउनेबित्तिकै केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेश तहमा देखिने भएकाले बैठक चल्न सकेको छैन । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल एउटै पक्षका भएकाले प्रदेशसभालाई सरकारले टारिरहेको प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।