नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही सदर हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
माअोवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाही मान्य हुनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको हो ।
सर्वाेच्चमा बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा प्रचण्डले दिएका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै खारेज भएको हो । अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने प्रचण्डको माग इजलासले अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतको फागुन २३ को फैसलाले तत्कालीन नेकपा बदर गरी एमाले र माअोवादी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो ।
कारबाही गरिएका जनप्रतिनिधिलाई उसले निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्तसमेत गराएको थियो । पदमुक्त भएकाहरु सर्वोच्चमा गएपछि कारबाही रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहका १४ जना जनप्रतिनिधिहरु पुनः पदमा फर्किएका थिए । सोही अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित प्रचण्डले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
