मुल्ला अब्दुल गनी बरादरको नेतृत्वमा तालिबानी प्रतिनिधि मण्डलले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग गरेको भेटघाट चिन्तित पार्नेखालको छ। तालिबानी नेताहरुलाई दिइएको उक्त सम्मानको थुप्रै निहितार्थ छन्।

यसबाट केचाहिँ स्पष्ट भएको छ भने, अमेरिकाको फिर्तीपछि चीन अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन गम्भीर बन्दै लागिपरेको छ। यसबाट चीनको कयौं स्वार्थ पूरा हुन्छ। 

अफगानिस्तानमा रहेको तामा, कोइला, ग्यास तथा तेलजस्ता खनिज भण्डारमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने चाहना चीनको रहेको छ। केही तेल क्षेत्रका साथै तामाको एउटा ठूलो खानी चीनले यसअघि नै हात पारिसकेको छ। जुन उइगर मुसलमानलाई चीनले आफ्नो दुश्मन ठानिरहेको छ, तिनको संगठन ‘पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट’ (ईटीआईएम)माथि पनि उसले लगाम लगाउन सक्छ।

ईटीआईएमको चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा राम्रै प्रभाव छ। चिन्ता त के छ भने, चीनको यो स्वार्थ बाँकी संसारलाई महँगो साबित हुन सक्छ। चीन-तालिबान गठबन्धनको असर विभिन्न रुपमा विश्व व्यवस्थामा देखिन सक्छ।

चीन-तालिबान मित्रता किन खतरनाक छ, यसलाई बुझ्नुअघि चीनको स्वभाव जान्नु आवश्यक छ। चीन ‘एको अहम्, द्वितीयो नास्ति अर्थात् म नै म सर्वत्र, अर्को कोही छैन’ को नीतिमा चल्ने गर्छ। आफ्नो चाहना पूरा गर्नु उसको प्राथमिकता हो। यदि कतै आफ्नो हितविपरीत देख्यो भने, उसले न त कुनै कानुन मान्छ न त व्यवस्था नै। १९८० को दशकदेखि यस्तै हुँदै आएको छ। 

उदाहरणका लागि पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ। पाकिस्तान अहिले परमाणु र मिसाइल कार्यक्रम अथवा स्याटेलाइट प्रविधिमा अघि बढेको छ, तर यसमा सबै सहयोग चीनले दिएको छ। यस्तो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हो र विश्वले यसलाई गम्भीर अपराध मान्छ। तर पनि चीनलाई यसले कुनै असर गरेको छैन। चीनले प्रविधि र प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशबाट चोरेको छ र अहिले त्यही पश्चिमलाई धम्काइरहेको छ।

दक्षिण-चीन सागरमा त ऊ सारा संसारसँग लड्नभिड्न तयार भएर बसेको छ। बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता कयौं देशलाई उसले ऋणको जालोमा पार्दै ती देशमाथि परोक्ष दबाब दिइरहेको छ। यस्तै उदाहरणको अर्को कडी हो, प्रतिबन्धित गुट तालिबानसँग उसको मित्रता। चीनले यसलाई फाइदाको सम्बन्ध मानेको छ, तर यसको मूल्य भने सारा संसारले चुकाउनु पर्ने छ।

तालिबानको चरित्र सबैसामु छर्लंगै छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई प्रतिबन्धित समूह मानेको छ। भलै, तालिबानी प्रवक्ताले अफगानिस्तानको विकास कार्यका लागि वैश्विक समर्थन जुटाउने कुरा किन नगरुन् ! अहिले जुनजुन क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा छ, त्यहाँ विकासको पांग्रा पुनः रोकिएको छ। विद्यालय बन्द छन् भने मानवअधिकार हनन् भएको छ।

त्यहाँ तालिबानको विरोध गर्नेको मुख थुनिएको छ। यथार्थ सार्वजनिक गर्ने पत्रकारलाई रोक लगाइएको छ। केही समयअघि हिंसक संघर्षमा मारिएका भनिएका भारतीय पत्रकार दानिस सिद्धिकीलाई तालिबानले चिनेर ‘क्रूर हत्या’ गरेको मानिँदै छ। यस्तो बर्बर समूहलाई चीनले त्यसै साथ दिएको छैन।

२०१३ मा राष्ट्रपति बनेपछि सि चिनफिङले चीनको रवैया परिवर्तन गर्दै आक्रामक बनाए। घरेलु स्तरमा ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ नीति खारेज गर्दै ‘वान चाइना पोलिसी’ अपनाए। र, हङकङको स्वतन्त्रता खोसे, ताइवानमाथि आँखा गाडिरहे। ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई)मार्फत् चीनले ७० देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमाथि लगानी गर्दै छ। चीनको मनशाय पूरै एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र अमेरिकाको बराबर हुँदै विश्व नेता बन्ने रहेको छ। 

सैन्य शक्ति र उत्पादनको सन्दर्भमा चीन असरदार भइसकेको छ, यसैले ऊ पूरै विश्व व्यवस्थामाथि आँखा गाडिरहेको छ। तर, यही उद्देश्यका कारण ऊ थुप्रै देशसँग विवादमा परेको छ। चीनलाई थाहा छ, यदि उसले अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउन सक्यो भने आर्थिक फाइदा निकै हुन्छ। यस्तै फाइदाले उसलाई ‘सुपर पावर’ बन्ने बाटो सहज बनाइदिन्छ। त्यसैले पनि चीनले तालिबानसँग मित्रताको हात अघि सारेको हो।

चीन-तालिबान मित्रताले कुन मोड लिन्छ, यो त आउने दिनले नै बताउने छ। तर, भारतका लागि खतरा हुन सक्छ। किनकि पाकिस्तान पहिलादेखि नै तालिबानी लडाकुलाई मद्दत गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा यदि चीन पनि तालिबानीसँगै हात मिलाउन थाल्यो भने ती थप बर्बर हुन सक्छन्। 

अहिलेसम्म पनि अफगानिस्तानका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा त्यहाँकै सैनिकको नियन्त्रण छ, तर चीनको सहयोगले तालिबानीले कब्जा जमाउने क्रम बढ्न सक्छ। यसले भारतले अफगानिस्तानमा गरेको लगानी खेर जान सक्छ। उता, अल-कायदा र इस्लामिक स्टेटका लडाकु तालिबानलाई मद्दत गर्न अफगानिस्तान पुग्दै छन्। आतंकारी समूहको यो गठजोड अफगानिस्तानको छिमेकीका लागि मात्र होइन, संसारकै शान्ति-सुव्यवस्थाका लागि चिन्ताको विषय हो।  

यस्ता लडाकुहरुलाई भारतविरुद्ध पाकिस्तानले उक्साउने सम्भावना छ। यो गठजोड भारतको आन्तरिक सुरक्षाका निम्ति खतरनाक छ। यसलाई कसरी रोक्ने ? अहिले नै यसको उपाय देखिँदैन। एउटा अँध्यारो सुरुङ छ, जसको अर्को अन्त्य नजिक छैन। यदि कुनै शक्तिशाली देश अन्तर्राष्ट्रिय नियमको अवहेलना गर्छ भने त्यो देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै एउटा उपाय हुन सक्छ। कुनै डरत्रासले त्यो देशलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सकिँदैन।

चीन अब यति बलियो भइसकेको छ कि, उसलाई तर्साउने वा धम्क्याउने कामले सफलता मिल्दैन। यो अवस्थामा संवाद नै उत्तम उपाय हो। तर, कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारेको जाँचमा पनि चीनले नचाहिँदो वक्तव्य जारी गर्यो। यसबाट पनि ऊ कुनै पनि कुरा मान्न तयार छैन भन्ने बुझिन्छ। जबसम्म ऊ आफैंलाई चोट लाग्दैन, तबसम्म ऊ सम्हालिने पक्षमा छैन। 
वैश्विक शक्ति बन्ने नशा चीनमा यति हाबी भइसकेको छ कि, उसलाई के ठीक र के गल्ती भन्ने बोध नै हुन छाडिसकेको छ। त्यसैले हामीले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति लिकबाट हटेर नयाँ ढंगमा सोच्नु आवश्यक छ।

(राजीव डोगरा भारतका पूर्वराजदूत हुन्, हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनूदित तथा सम्पादित)