सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त आयोग खारेज हुन नहुने भन्दै सरकारको निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट दायर भएको हो । आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता केसीले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
