बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको  तुलनामा गत आर्थिक वर्ष मुद्दाको संख्या घटेको छ । सबैखाले मुद्दा दर्ता घटे पनि बलात्कारका घटना भने बढेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यौन अपराध बढ्यो 

जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बालयौन दुरुपयोग, आत्महत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, बोक्सीको आरोप, जुवा, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता मुद्दा दर्ता भने आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को तुलनामा ०७७/०७८मा बढेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित तीन सय सातवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जबर्जस्ती करणी उद्योगमा ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, बालयौन दुरुपयोगका ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आत्महत्या शीर्षकमा दुई सय ४३ वटा, ज्यान मार्ने उद्योगमा १ सय ५ वटा, बोक्सीको आरोपमा १३ वटा, जुवामा ५६ वटा, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा सातवटा, हातहतियार तथा खरखजानामा २७ वटा र चोरीमा १ सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्  ।

समग्रमा मुद्दा दर्ता कम, चितवनमा धेरै मुद्दा 
 
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को भन्दा आव ०७७/०७८ मा  मुद्दाको दर्ता संख्या ५.६४ प्रतिशतले कम रहेको छ । प्रदेशका २१ वटा मुद्दा चल्ने प्रहरी एकाईमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४ हजार ५ सय ९४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आव ०७७/०७८मा वर्ष ४ हजार ३ सय ४३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा २ सय ५१ वटा मुद्दा कम दर्ता भएका छन् । 

मुद्दा दर्ता भएकामध्ये  चितवनमा सबैभन्दा बढी र रसुवामा सबैभन्दा कम मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४४.३२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भइसकेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।   

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बैंकिङ कसुर, सवारी ज्यान, ठगी, बहुविवाह र जातीय छुवाछुतका मुद्दाहरु घटेका छन् । प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बालविवाहका मुद्दा भने दुवै आवमा  बराबरकै संख्यामा दर्ता भएको देखिन्छ ।  

गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा ६३ वटा, लागुऔषधमा २ सय ६० वटा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पाँचवटा, बैंकिङ कसुरमा २८ वटा, सवारी ज्यानमा २ सय ६० वटा, ठगीमा २६ वटा, बहुविवाहमा ८२ वटा, जातीय छुवाछुतमा २ वटा र बालविवाहमा नौवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, म्याद थपलगायत पक्राउ पुर्जीबाहेक अन्य प्रकृतिका मुद्दा दर्ता नगरिँदा संख्यात्मक रुपमा मुद्दामा कमी देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।