दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना बितिसकेको छ । तर, सत्तारोहणको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनकै पार्टीका आन्तरिक समस्याका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न नसकेका हुन् ।  

देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै देश अग्रगमनमा गएको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेता कार्यकर्ताले खुसी मनाएका थिए। तर, सरकार  बनेको एक महिनामा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई समेत पूर्णता दिन नसकेपछि गठबन्धन दलका कार्यकर्तामा देखिएको उत्साह बिस्तारै घट्न थालेको छ। 

देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दा कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले पकड जमाउँदै लगेको अवस्थामा नयाँ सरकारले कोरोना खोपलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आमजनमा आशा थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने समयमा देउवाले आफ्नो प्राथमिकता खोप, खोप र खोप भएको भन्दै सरकार महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दर्शाएका थिए । तर, सरकार बनेको एक महिनामा उनले स्वास्थ्यमन्त्री समेत नियुक्त गर्न सकेका छैन । प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो साताको अन्त्यमा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले त्यसयता कुनै कदम चालेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देउवाले पाँचौँ कार्यकाल जनहितमा केन्द्रित रहेर सफलताका साथ बिताउने राजनीति  वृत्तमा चर्चा थियो । तर, अलमलमै पहिलो महिना बिताएका देउवाका लागि आगामी दिन झनै असहज देखिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन, माओवादभित्रको किचलो, जसपाको अन्योलता र एमालेको माधव समूहको अनिर्णयका कारण देउवाको सरकार पनि अल्पायुमै ढल्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालिसकेको छ । सोहीतर्फ इंगित गर्दै पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले त देउवा पनि संसद विघटनको बाटोमै रहेको ठोकुवा गरिसकेका छन् । 

कांग्रेस भित्रको सकस

अहिले देउवाको मुख्य कठिनता नै आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन बन्न पुगेको छ । १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा पुगेर पनि महाधिवेशनको निश्चितता दिन नसकेका देउवामा पार्टी पंक्तिकै विश्वास घट्न थालेको छ । उनलाई एकै समयमा पार्टीमा सभापतिका लागि पनि दौडनुपरेको छ भने सरकारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीको महाधिवेशनका आकांक्षीहरुको व्यवस्थापनमा सरकारलाई पनि प्रयोग गर्ने विकल्प रहेको अवस्थामा पनि देउवालाई सकस आइपरेको देखिन्छ । 

पार्टीभित्र पूर्ववत् अवस्थामा रहेका तीन समूहहरु देउवा नेतृत्वको संस्थापन, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूह र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाको समूहबाट मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै रहँदा समूहगत व्यवस्थापनमा असहजता भएको हो । देउवाले आफ्नो समूहबाट महाधिवेशनमा आफूमाथि चुनौती थप्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारमा लगेर चुप लगाउने गरी तयारी गरिरहेका भनिएपनि त्यसको नतिजा आइसकेको छैन । देउवालाई पार्टीभित्रैबाट मन्त्री छान्नु अहिले फलामको चिउरा चपाएसरह भएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । 

माओवादीभित्रको रडाको

यता प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा त सरकारमा जाने विषयमा रडाको नै मच्चिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताधारी दल बने पछिको एक कार्यक्रममा आफ्ना ४९ सांसदलाई नै मन्त्री चाहिएकोले आफू मानसिक तनावमा परेको बताएका थिए । मुख्यरुपमा माओवादीमा उनलाई टक्कर दिने गुट नदेखिए पनि अहिले मन्त्री बन्नका लागि शीर्ष तहका नेताहरुको बार्गेनिङले उनलाई कठिन बनाइरहेको छ ।

प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । माओवादीको भागमा बढीमा ७ मन्त्रालय पर्ने  प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् । 

एमाले माधव समूहको अलमल 

ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दादेखि नै प्रचण्डसँग सँगै हिँडेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयसम्म पनि सँगै रह्यो । नेपाल समूहबाट २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए, जसमध्ये एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भनिएका ८ सांसद रहेका थिए।

सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा हाल्ने समयमा नेपालसँगै रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरुले देउवालाई विश्वासको मत नदिएपनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट २२ मत दिलाएका थिए । 

संसद विघटनपछि अदालतमा नेपाल समूहका २३ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै रिटमा समर्थन गरेका थिए । तर, तीमध्ये ९ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् । जसमा पार्टी एकता कार्यदलमा रहेका नेताहरुसहित केही सांसद थिए । अहिले नेपाल समूहमा एमालेमै रहेर सरकारमा नजाने र सरकारमा सामेल हुने विषयमा दुई पक्ष खडा भएको छ । 

यसबीचमा नेपाल समूहको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठकमा पनि नेताहरु दुई पक्षमा विभाजित भएका छन् । युवा नेताहरु मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडालगायत सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर, नेपाल समूहबाट एमालेका स्थायी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु पार्टी एकताको पक्षमा देखिएपछि नेपाल समूहमा सरकारमा जाने विषयमा अलमल देखिएको छ । 

अन्योलमा जसपा
सरकारको मुख्य टेको बनेका जसपामा पनि तीव्र अन्तरविरोध रहेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि जसपाले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई साधारण सदस्य मात्रै बनाएको छ । जसपामा यादवको पक्षमा २० सांसदहरु रहेका छन् भने ठाकुरसँग १२ जना सांसद छन् । देउवालाई जसपाका सबै सांसदले विश्वासको मत दिएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपेन्द्र खेमाका सांसदहरु सत्ता पक्षमा र महन्थ खेमाका सांसदहरु प्रतिपक्षको सिटमा बसिरहेका छन् । 

अध्यक्ष पद र पार्टीको आधिकारिकता नरहेपछि महन्थ राजेन्द्र महतोसहित मधेश झरेका छन् । उनले विभिन्न जिल्लामा आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताको भेला गरिरहेका छन् । अब महन्थ समूह सरकारमा नगएको अथवा उपेन्द्र समूहले उनीहरुलाई थप कारबाही गरेको अवस्थामा सरकारमाथिको संकट थप बढ्ने छ । यस्तो समयमा जसपामा देखिएको अन्योलता पनि देउवाका लागि अर्को टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ । 

संसदमा अंकगणित
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरेर सत्ताको कुर्सीमा पुगेका देउवालाई त्यहाँ टिकाउनका लागि प्रतिनिधिसभाका १६५ सांसदले साथ दिए । उनलाई आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका ६१, प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा असन्तुष्ट २२ सांसद र जनमोर्चाको एक सांसदले विश्वासको मत दिए । १३६ मत आवश्यक रहेका समयमा देउवाले सुबिधाजनक बहुमत पाए । तर, अब उनको सकस नै त्यही बहुमत टिकाउनु बन्ने देखिन्छ । 

अनि ‘पाँच’को रोचक संयोग
अहिले कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौँ पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसपटक देउवाका लागि पाँच अंकको संयोग नै परेको छ । पाँचौँ कार्यकालका लागि उनलाई सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले बाटो खुल्ला गरिदिए । संसद विघटन खारेज गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै उनले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले उनले मागे बमोजिम आदेश गरिदियो । सोही कारण उनको सरकारलाई जनमतको नभएर श्रीमान ५ को परमादेशबाट बनेकाे भन्दै एमालेका नेताहरुले व्यङ्ग्यसमेत गरे ।

अदालतमा आदेश दिने न्यायाधीश पाँच, कार्यकाल पाँचौँ सँगै देउवाले सुरुवातमा मन्त्रिमण्डल पनि पाँच जनाकै बनाए । उनले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिने समयमा कांग्रेसबाट २ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । जसमा कांग्रेसबाट गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बालकृष्ण खाँड र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी पाए । यस्तै माओवादीबाट अर्थमा जनार्दन शर्मा र उर्जा तथा जलश्रोतमा पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाए । त्यसयता, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बनाएका देउवाले बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले बहन गर्दै आएका छन् ।

देउवा सरकारको आयु कति ?
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए । उनले सदनबाट १६५ सांसदको मत पाए । यससँगै उनको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । अबका २ वर्षसम्म उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि संविधानले नै बाटो रोकिदिएको छ । तर, उनलाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरुले आफ्नो मत फिर्ता लिए भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठाउन थालिएको छ । 

देउवालाई कांग्रेसको ६१ र माओवादीका ४९ सांसदको साथ त पूरा कार्यकाल रहने पक्का छ । तर, अहिल्यै प्रतिपक्षमा बसेका जसपाका १२ र एमालेका माधव पक्षका २२ सांसदले विश्वासको मत फिर्ता लिएका उनको पक्षमा बहुमत रहँदैन । यस्तो अवस्था रहेमा देउवा फेरि १३१ सांसदको समर्थनसहित अल्पमतमा पर्नेछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले तत्कालका लागि देउवा सरकार अल्पमतमा परेपनि नढल्ने बताए । उनले सांसदहरुको मतबाट बनेको सरकार दलको निर्णयमा हुने समर्थन र फिर्ताको निर्णयबाट नढल्ने बताएका हुन् । तर, संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा संविधानमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएको अधिवक्ता सुबोधबाबु चिलवालले बताए । देउवालाई समर्थन गरेका सांसदले आफ्नो मत फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारको आयु के हुन्छ ? भन्ने फरकधारको प्रश्नमा उनले भने, आफै अल्पमतमा परेको थाहा भएपनि देउवाले नैतिकताका आधारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएपनि यस विषयमा संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छैन ।’

सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने अवस्थामा देउवाले सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि संविधानले नरोक्ने पनि चिलवालले बताए । तर, देउवाले २०७९ को सुरुवातमै स्थानीयसँगै संसदीय चुनाव पनि गर्ने विकल्प रहेको उनले बताए । 

विश्वासको मतको विषयमा संविधानको धारा १०० मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा अथवा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएका ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा परेको अवस्थामा देउवाले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा जानुपर्ने हुन्छ । फेरि सदनमा गएर विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहन सक्छ । अनि उनको विकल्प पनि संसद विघटन गराउने र नयाँ चुनावमा जाने नै रहन्छ ।