राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्र्तगतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन/अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो । उपसमितिले महाकाली सिँचाइ आयोजना, कैलालीको टिकापुरस्थिति रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र धनगढी अन्तर्गत पर्ने हुलाकी राजमार्ग (कञ्चनपुरको दैजीदेखि कैलालीको टिकापुरसम्म) स्थलगत अनुगमन गरी आयोजनाको अवस्था, प्रगति, विद्यमान समस्याहरु र सुझाव समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने १२ सय मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छोड्ने लक्ष्य रहेकोले उक्त पानीको सदुपयोग गर्न ब्रम्हदेव, मुसेपानी, हात्तीथला, झलारी क्षेत्रको ५३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन २२ वटा शाखा तथा प्रशाखाहरुको अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीमा सिल्टको मात्रा अधिक रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनको लागि मूल नहरमा पानी चलाउनुभन्दा पहिले डिसिल्टिङ वेसिन निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई टिकापुर(पूर्व) नगरपालिका र बर्दियाको राजापुर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर बन्दै गरेको टापु बन्न नदिन थुप्रिएको बालुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरक्षा पोष्टको यथाशिघ्र व्यवस्था गरिनुपर्ने, मुआब्जाको सन्दर्भमा उठेका समस्याहरुको समाधानका लागि मन्त्रालयले यथाशिघ्र एकीकृत कानुन निर्माण तथा उचित निर्णय गर्नुपर्ने, कार्य प्रकृति तथा समय लागतको आधारमा कर्मचारीको मनोबल बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उपसमितिको सुझाव रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरले बताए । 

हुलाकी राजमार्गलाई कान्द्रा नदीको पुल छिटो बन्नुपर्ने, नेपाल ६/१२० पिलर, सहायक पिलर ७५२ तिर मोहना नदीको छेउबाट कञ्चनपुरको डोके बजारसम्म ५ सय मिटर सडकको साइड परिवर्तन गरी सहज निकास निकाल्नुपर्ने र रुख कटान जस्ता समस्यालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई सुरक्षित पालेघरको व्यवस्था हुनुपर्ने, नहर अतिक्रमण रोक्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित पहलकदमी दिने र जल उपभोक्ता संस्थालाई पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिका संयोजक कुँवरले बताए । 

उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरुपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने, परियोजना सुरु हुनुपूर्व सबै आउने समस्या समाधान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी परियोजना थपिनुभन्दा भइरहेको परियोजनालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, परियोजनामा आएका समस्याहरूको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने, निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने र परियोजनामाथि आएका मुद्दा मामिला एवं कानुनी अवरोधको समयमै निदान गर्नुपर्नेमा उपसमितिले जोड दिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।