पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको खराब काममध्ये एक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेशको निरन्तरताको प्रयासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले अर्को दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको हो । अहिले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बहुमत आवश्यक पर्छ ।

चालु अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्दै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । यसअघि ओली सरकारले गत वर्षको बैशाख ८ गते त्यस्तै अध्यादेश ल्याउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको थियो । आलोचना थेग्न हम्मे परेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । 

अहिले पुनः त्यस्तै खेलमा देउवा लागेका छन् । उसै पनि नेपालका राजनीतिक दलमा गुटगत र निजी स्वार्थका कारण आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । त्यसमाथि २५ प्रतिशत सदस्यले चाहेमा पार्टी नै फुट्न सक्ने प्रावधान ल्याउँदा यिनको हविगत कस्तो होला ? अहिले लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले राजनीतिक दल कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको मूल पात्र बन्नु कतिसम्म सुहाउँदो कार्य होला ? यसबारे स्वयम् देउवा र कांग्रेस पार्टीले सोच्न ढिला गर्नु हुन्न ।

स्पष्ट रुपमा नभनिए पनि यो अध्यादेश देउवाले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई खुसी पार्न ल्याउन लागेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालको विवाद अहिले चरमोत्कर्षमा छ । उनी अब सो पार्टीमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही कारण पनि नेपाल अर्को पार्टी गठन गर्न चाहन्छन्, तर उनीसँग मौजुदा कानुन अनुसार ४० प्रतिशत संख्या पुग्दैन । तर, २० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरमा पार्टी फुट्न सक्ने प्रावधान हुँदा भने नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्छ । यही कारण पनि देउवाले अध्यादेशबाटै भए पनि दल विभाजनलाई सहज पार्ने काम गर्न अघि सरेका हुन् । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने कार्यमा नेपालको सहयोग निर्णायक रह्यो । त्यसैले नेता नेपालको हितअनुकूल हुने गरी देउवा अध्यादेश सफल बनाउन लागिपरेका हुन् । तर, यसले मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि पर्न जाने असरबारे देउवा किञ्चित सावधान भएको देखिएन । यो प्रावधानले भोलिका दिनमा नेपालमा कुनै पनि दल सहजै विभाजित हुन सक्ने छन् । देउवाकै दल कांग्रेस मनोवैज्ञानिक रुपमा चिराचिरा छ, फुट्न मात्रै नसकेको हो । नयाँ प्रावधानले कांग्रेसलाई नै पनि सग्लो रहन दिने छैन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता थप मजबुत बन्दै जाने छ । नेताहरुका व्यक्तिगत मनोकांक्षा पूर्ति गर्नकै लागि पनि दलहरु विभाजित हुने खतरा यसले निम्त्याउने छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको महिना दिन नाघिसकेको छ । यो अवधिमा उनले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनसमेत सकिरहेका छैनन् । उनको सरकार नै सुरक्षित बन्न नसकिरहेको अवस्थामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको भुमरीमा पर्दा कसैलाई फाइदा गर्दैन । देउवाको प्राथमिकता यतिखेर दल विभाजन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउने होइन, थुप्रै काम उनको काँधमा थाती छन् ।

सतहका परिदृश्यमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल एकढिक्का छैनन् । वामपन्थी, कांग्रेस, मधेसवादी, राप्रपा वा अन्य साना दल पनि आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएका छन् । यो स्थितिमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई २५ प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा संसदीय समिति सदस्यले अर्को दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान आउँदा अवस्था के होला ? कुन दलले स्पष्ट बहुमतका आधारमा भविष्यमा सरकार निर्माण गर्न सक्ला ? यस्तो राजनीतिक दुश्चक्रले संघीयता, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई अत्यन्तै कमजोर पारिदिन्छ । त्यसकारण पनि देउवा सरकारले यो अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।