अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण र राष्ट्रपति असरफ गनीले देश छाडेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको अवस्थाबारे टिप्पणी गरेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनियाङले अफगान नागरिकको आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने अधिकारको चीनले सम्मान गर्ने बताए । अफगानिस्तानसँग मित्रवत सहयोग विकसित गर्न चीनले चाहेको पनि उनले उल्लेख गरे । चुनियाङले भने,‘चीन अफगानिस्तानमा शान्ति र पुनः निर्माणमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ ।’ तालिबानले आफ्नो बाचाअनुसार त्यहाँ एक खुल्ला र समावेशी इस्लामिक सरकार स्थापित गर्ने कार्यमा तालिबान अग्रसर हुने पनि चीनले विश्वास गरेको छ । चीनलाई के पनि विश्वास छ भने, तालिबानले जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्दैै अफगान नागरिक र त्यहाँ रहेका विदेशी मिसन कार्यालयको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने छ । उनका अनुसार अफगानिस्तानमा चिनियाँ दूतावास सामान्य रूपमै काम गरिरहेको छ । 

अफगानिस्तानमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई पहिल्यै फिर्ता ल्याइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए । केही चिनियाँले भने त्यहाँ बस्ने इच्छा देखाएका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिक सुरक्षित रहेको पनि बताएको छ । तर, पछिल्लो समय चीनले अमेरिका र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग अफगानिस्तानमा बन्दुकको सहारामा आउने कुनै पनि सरकारलाई आफूले मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । अफगानिस्तानको बिग्रँदो अवस्थाका विषयमा कतारको राजधानी दोहामा विगतमा एक क्षेत्रीय सम्मेलन भएको थियो, त्यसमा अमेरिका, कतार, बेलायत, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, युरोपियन युनियन, जर्मनी, भारत, नर्वे, ताजिकिस्तान, टर्की तथा तुर्कमेनिस्तानका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

कस्तो छ अहिले अफगानिस्तानको अवस्था ?

आइतबार देशका अधिकांश हिस्सामा नियन्त्रण गर्न सफल तालिबानले राजधानी काबुलतर्फ आँखा लगाएको थियो । केही समयको प्रतीक्षापछि तालिबानले काबुल सहरमा प्रवेश गरेको थियो । तालिबानका एक प्रवक्ताले भने, ‘सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र लुटपाट रोक्न सहर प्रवेश गरेका हौं ।’ सोही समयको सेरोफेराेमै राष्ट्रपति गनीले देश छाडेर गएका थिए । तालिबानी लडाकु काबुल सहरमा पसेपछि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण काबुलस्थित विमानस्थलतिर लागेका थिए । एकैपटक धेरै मानिस विमानस्थल पुगेपछि नियन्त्रण गर्न नसकी त्यहाँका कर्मचारी भागेका थिए । काबुल विमानस्थलमा गोलीसमेत चलेको थियो । अमेरिकालगायत कतिपय देश दूतावासबाट आफ्ना कर्मचारी फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छन् । तर, चीन, टर्की र पाकिस्तानले भने काबुलको दूतावास बन्द नगर्ने घोषणा गरेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वको सैनिकले अफगानिस्तान छाड्ने क्रम सुरु भएसँगै त्यहाँ अव्यवस्था फैलिएको हो । तालिबानले एकएक गर्दै महत्वपूर्ण सहर कब्जामा लिँदै गएको छ ।

चीन र तालिबान सम्बन्ध

गत महिना तालिबानको एक प्रतिनिधि मण्डल चीन गएको थियो । उक्त प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व मुल्लाह अब्दुल गनी बरादरले गरेका थिए । उता, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उत्तरी चीनको तिआनजिनमा प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट गरेका थिए । त्यसको एक दिनअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसी चीन भ्रमणमा गएका थिए । यो भेटलाई निकै अहम् मानिएको थियो । तालिबानले आफू सत्तामा आएपछि चीनको सहयोग र समर्थन चाहिरहेको तथ्य यसबाट बुझ्न सकिन्छ । तालिबानले विश्वास दिलाएको थियो- अफगानिस्तानको भूभागबाट चीनलाई कुनै नोक्सान हुन दिइने छैन ।

वाङ यीले कुराकानीका क्रममा आशा के गरेका थिए भने, तालिबानले युद्ध अन्त्य गर्ने, शान्तिपूर्ण सम्झौतामा जाने र अफगानिस्तानको पुनः निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने छ । सोही कुराकानीमा वाङले तालिबान प्रतिनिधि मण्डलसँग भनेका थिए कि- ‘चीनविरोधी’ आतंकवादी संगठन इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्टसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्ने छ ।

चीनमा रहेका उइगर मुसलमान चीनको सिन्जियाङमा एक स्वतन्त्र देश गठनको माग गरिरहेका छन् । अफगानिस्तानमा चलेको यो मुभमेन्ट चीनको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट एक आतंकवादी समूह हो । यो कुरा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले पनि मानेको छ । उक्त समूहसँग मिलेर लड्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि जिम्मेवारी हो । तालिबानले उक्त समूहसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्ने कुरामा चीन विश्वास गर्छ ।’

दुई पक्षबीचको कुराकानीमा अफगानिस्तानको ठूलो छिमेकी हुनुको नाताले चीन त्यहाँको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सधैं सम्मान गर्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बताएको थियो । चीनले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने र सबै अफगानी नागरिकप्रति मित्रभाव राख्ने नीतिको पालना गर्नेसमेत स्पष्ट पारेको थियो ।

के चाहन्छ तालिबानबाट चीन ?

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै अफगानिस्तानमा अफगानी नागरिककै अधिकार रहेको बताएको थियो । त्यो देशको भविष्यबारे त्यहाँकै नागरिकले निर्णय गर्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको थियो । अफगानिस्तानबाट नेटो सैनिक फिर्तीको चीनले आलोचना गरेको थियो र यसले अमेरिकाको असफलता दर्शाउने धारणा व्यक्त गरेको थियो । 

चीनले तालिबानलाई अफगानिस्तानको एक अहम् सैन्य र राजनीतिक ताकत बताएको थियो । तालिबानले देशको शान्ति, सम्झौता, पुनःनिर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि चीनले गरेको थियो । सोहीबीच अर्को एक खबर पनि आयो- अफगान र तालिबानबीच चलिरहेको संघर्षमा मध्यस्थता गर्न पनि चीन तयार रहेको थियो । तर, चीनले त्यसो भन्दै गर्दा संघर्ष चर्किसकेको थियो, अफगानिस्तानमा तालिबान प्रभाव बढिसकेको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, चीन पहिलादेखि नै अफगानिस्तान सरकार र तालिबान दुवै पक्षसँग सम्पर्कमा थियो । तर, मौजुदा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उसले पाकिस्तानलाई साथमा लिएर रणनीति तय गर्दै आएको थियो । अफगानिस्तानमा चीनको ठूलो परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) पनि जोडिएको छ।

बिआरआई परियोजना अन्तर्गत काबुलदेखि पेशावरसम्म एक्सप्रेस-वे बनाएर पेशावरलाई सिपेकमा जोड्ने प्रस्ताव चीनको थियो । अब चीनलाई विश्वास भएको छ कि, यो परियोजनालाई अफगान सरकारले प्राथमिकता दिने छ । तालिबानले चीनका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा चीनले जतिसक्यो चाँडो अफगानिस्तानको पुनःनिर्माण कार्यमा लगानी गर्नेबारे सोच्न अनुरोध गरेको थियो । 

(बिबिसी)