महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा नियमअनुसार नमिलेको रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड ६ लाख पुगेको देखाएको छ । त्यसमध्ये बेरुजु रकम भने ४ खर्ब १८ अर्ब मात्रै देखाएको छ ।  

कार्यालयले २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड १ लाख रुपैयाँलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने शीर्षकमा राखेको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा कार्यालयले लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान–ऋण र जमानत बसरी भाका नाघेको ऋणलाई राखेको छ । 

महालेखाले कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकमलाई बेरुजु नभने पनि विज्ञहरुले भने कानुनविपरीत भएको हिसाब बेरुजु नै भएको टिप्पणी गर्छन् । अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ त्यसलाई के नाम दिने भन्ने कुरा छुट्टै भए पनि कानुनविपरीतको क्रियाकलाप आर्थिक अनुशासनहीनता भएको बताउँछन् । 

महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु रकम सो आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यसैगरी, सो आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १८ प्रतिशत छ । तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को अन्त्यसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

हरेक वर्ष दोहोरिने बक्यौता बेरुजु

महालेखाले निकालेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्याको समाधान नभएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बुझाएका ५८ वटा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदा एकै प्रकारमा समस्या बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । यसले समग्र आर्थिक प्रशासनमा समस्या भएको परीक्षकको कार्यालयले जनाकारी दिएको छ ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रभावकारिताका लागि संघीय सदन र प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने माग राखेको छ । महालेखाका पछिल्ला वर्षका प्रतिवेदन हेर्दा पुरा बेरुजुको थोरै रकम मात्रै घटेको पाइन्छ ।  

शुक्रबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार देशभरको लेखापरीक्षण गरिएको वर्षको नयाँ बेरुजु १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख मात्रै छ । अघिल्ला वर्षको फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको ३ खर्ब १४ अर्ब ४६ करोड ६२ लाख रकम छ ।  

यस्तो फस्र्यौट हुन बाँकी रहने रकमको आकार हरेक वर्षजसो ठूलो आकारमा रहन्छ । पछिल्ला वर्षमा महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएपछि औसतमा करिब २५ प्रतिशत फस्र्यौट भएको देखिन्छ ।