पछिल्लो ६ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको दोहन व्यापक रुपमा भएको पाइएको छ । उपचार तथा अन्य कार्यको लागि सहायता भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत् बाँडिने यस्तो रकम पाउने अधिकांश दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।

 गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७७/७८ सम्मको अवधिमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा १ अर्ब १० करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको छ । आर्थिक सहायता बुझ्नेमा दलका सामान्य कार्यकर्तादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म रहेका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरुमा भने आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरिने यस्तो रकम क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । ‘गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक सहायता शीर्षक अन्तर्गत १४४ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । यसमा केही राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु पनि छन्,’ गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव (लेखा) निर्मत न्यौपानेले फरकधारसँग भने । 

गृहको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मात्र आर्थिक सहायता अन्तर्गत ४ हजार ६८८ जनाले रकम बुझेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (एक वर्ष)मा ९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम आर्थिक सहायताका नाममा सरकारले वितरण गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा ३१४ व्यक्ति तथा संस्थालाई कूल ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रदान गरिने यस्तो आर्थिक सहायता पाउनेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रालयले गोप्य राख्न थालेको छ । 

‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि अनुसार आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्च दिनुपर्ने आधार खुलाई सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूचना वेबसाइटमा राख्नुपर्ने देखिएको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रतिव्यक्ति १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका दरले ११८ जनलाई ४ करोड ५६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको दरले १५ जनालाई १ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि २० लाखसम्मका दरले २ जनालाई ३२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै विभिन्न घटनामा उपचार तथा क्षतिपूर्तिवापत १७९ जनालाई २ करोड १५ लाख २८ हजार वितरण गरिएको छ । संस्थागत अनुदान भन्दै सोही वर्ष १ करोड रुपैयाँ समेत वितरण भएको छ । 

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले करिब २ हजार जनालाई आर्थिक सहायताको नाममा १६ करोड १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गृहमार्फत् मात्र २ हजार २ सय ३० जनालाई आर्थिक सहायता शीर्षकमा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । 

आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ गृह मन्त्रालयबाट वितरण गरेको थियो । 

सरकारले आर्थिक यो शीर्षकमा ठूलो रकम विशेषगरी ठूला चाडबाड, निर्वाचनअघि, आर्थिक वर्षको समाप्ति हुने बेलामा वितरण गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी कोषबाट रकम वितरण गर्ने चलन नयाँ भने होइन, पञ्चायतकालदेखि नै यो प्रचलन फस्टाएको हो ।