दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिका चार जना प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहायताको नाममा २ अर्ब ५ करोड ६४ लाख ९ हजार ७२ रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यो रकम पाउने धेरैजसो व्यक्ति सरकारमा रहेको दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता हुन् । 

२०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको साढे ७ वर्षको अवधिमा देशमा ६ वटा सरकार बने, जसको नेतृत्व चारजना व्यक्तिले गरे । सरकारको नेतृत्व गर्नेमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । यो अवधिमा ओली र देउवा दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । 

पछिल्लो सात वर्षमा बनेका चार प्रधानमन्त्रीबीच मापदण्ड मिचेर आफ्नो दलका नेता-कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता शीर्षकमा रकम बाँड्न अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । उनीहरुले उक्त रकम उपचार खर्चलगायतका नाम दिई गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गरेका हुन् । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनी २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म (करिब २० महिना) प्रधानमन्त्री रहे । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोइरालाले उक्त अवधिमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा ३७ करोड २८ लाख ८७ हजार ४२० रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिलाई वितरण गरेका थिए।

कोइरालापछि नेकपा एमाले अध्यक्षले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । पहिलो पटक २०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन १८ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म । दुई पटक गरी उनी करिव ५१ महिना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । उक्त अवधिमा ओली नेतृत्वको सरकारले ६९ करोड ६ लाख ६० हजार ५५० रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको गृहको तथ्यांकले देखाउँछ । 

२०७३ साउन १८ गते ओली प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनी २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म (करिब १० महिना) प्रधानमन्त्री बने । सो कार्यकालमा प्रचण्डले आर्थिक सहायता शीर्षकमा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १०२ रुपैयाँ बाँडे । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने । देउवा २०७४ जेठ २३ गतेदेखि २०७४ फागुन २ गतेसम्म (करिब ८ महिना) प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७८ असार २९ गतेबाट पुनः प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यो अवधिमा देउवाले आर्थिक सहायताको नाममा बिभिन्न दलका नेता-कार्यकर्तालाई ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको गृहको तथ्यांकले देखाउँछ । 

औसतमा हेर्दा प्रधानमन्त्री भएका चार व्यक्तिमध्ये कोइरालाले प्रतिमहिना १ करोड ८६ लाख ४४ हजार ३७१ रुपैयाँ, ओलीले प्रतिमहिना १ करोड ३५ लाख ४२ हजार ३६३ रुपैयाँ, प्रचण्डले प्रतिमहिना ५ करोड ९४ लाख ६७ हजार ११० रुपैयाँ र देउवाले प्रतिमहिना ४ करोड ९७ लाख ७३ हजार ७५० रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा नेता-कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेका देखिन्छ । 

‘राज्यकोषको रकम बाँड्न कोहीभन्दा कोही कम देखिँदैन । सबैले आफ्नो बलबुताले भ्याएको जति रकम मापदण्ड विपरीत वितरण गरेका छन् । आर्थिक सहायता लिने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता छन्,’ गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले फरकधारसँग भने ।

आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण गरिने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमार्फत दिने गरिन्छ । कस्ता व्यक्तिलाई कति रकम दिने भन्ने नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, मापदण्ड मिचेर राज्यकोषको दोहन गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । 

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने एउटै व्यक्तिलाई एकैपटक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रदान गरिएको पाइन्छ । 

गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइने यस्तो आर्थिक सहायता पाउनेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता विवरण वेबसाइटमा समेत राख्न छोडिएको छ । 

विशेषगरी निर्वाचनको मुखमा, सरकार छोड्ने बेला, ठूला चाडपर्वअघि तथा पछि र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आर्थिक सहायताको नाममा ठूलो रकम वितरण हुँदै आएको देखिन्छ ।