नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रदेश- १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद नियुक्तिसँगै धरापमा परेको छ । एमाले छाडेर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनाएपछि दुई मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको हो । 

धरापमा परेका दुवै मुख्यमन्त्री माधवकुमार नेपाल निकट थिए । तर पछिल्लो समयमा उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै एमालेमै बसेपछि नेपाल पक्षको साथ नपाउने भएका हुन् । 

प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्रीमा हिजोमात्रै भीम आचार्य नियुक्त भएका हुन् भने बागमती प्रदेशमा जेठ २ गते अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । दुवै मुख्यमन्त्रीले आफूलाई माधवकुमार नेपाल पक्षको साथ रहेको दाबी गरे पनि नेपाल नेतृत्वको पार्टीका नेताहरुले दुवैलाई सहयोग गर्न नसकिने भन्दै नयाँ सरकार गठन हुने बताइसकेका छन् । 

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई नजिक सिट जितेपछि संघीय सरकारसँगै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बनेको थियो । जसमध्ये एमालेको भागमा चारवटा प्रदेश र माओवादीको भागमा २ वटा प्रदेशमा सरकार नेतृत्व थियो । 

वामपन्थी गठबन्धन बनेपछि एमालेले प्रदेश- १, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा त एकल बहुमत हासिल गरेको थियो । तर सत्ता भागबण्डामा एकल बहुमत कायम भए पनि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व पाएका थिए ।

२३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएर दुवै पार्टी पूर्ववतः अवस्थामा कायम हुने फैसला गर्‍यो । 

सर्वोच्चको फैसलाको केही समयपछि नै कर्णालीमा एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो । एकल बहुमत रहेका कारण माओवादी केन्द्रको सरकार ढल्ने निश्चित थियो । तर एमालेभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कर्णालीका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको पक्षमा मत दिएपछि कर्णाली सरकार जोगियो। 

सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमाले सांसदकै भरमा विश्वासको मत पाए । गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेको सरकार परिवर्तन भएर गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । 

एमालेको एकल बहुमत रहेका कारण बाग्मती र प्रदेश- १ को सरकार जोगिएको थियो । तर एमालेभित्रको आन्तरिक विवादसँगै दुवै प्रदेशमा हतारहतार सरकार परिवर्तन गरिएको छ । एमाले विभाजनमा माधवकुमार नेपाल समूहमा जान नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा बागमतीमा विगतमा माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश- १ मा भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बनाइएको छ । 

एमाले विभाजन भएसँगै माधवकुमार नेपाल समूहमा जाने प्रदेशसभामा सांसदहरुको टुंगो नलाग्दै एमालेले सरकार परिवर्तन गरेको हो । तर सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउनेछन् । यो सुविधा प्रयोग गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोज्ने सांसदको हातमा दुवै मुख्यमन्त्रीको पद अडेको छ । 

प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको पद एमालेका चार सांसदको हातमा छ । अब एमाले प्रदेशसभामा चार सांसदले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रोजेमा भीम आचार्य प्रदेशमा अल्पमतमा पर्छन् । 

प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसदमध्ये माधवकुमार नेपाल समूहमा २४ जना थिए । पछिल्लो समयमा नेपाल पक्षमा १६ जना सांसद रहँदै आएका थिए । तर भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा यो संख्या घटेर १० मा झरेको बताइन्छ । 

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका टंक आङबुहाङ एमाले प्रदेश गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । यसपछि प्रदेशसभा ९२ सदस्यीय भएको छ । अब बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेका ५१ सांसद छन् । त्यसमध्ये सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले मतदान गर्न पाउने छैनन् । 

त्यसैले प्रदेशसभामा एमालेको ५० मत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एकएक सांसद छन् । त्यसैले एमालेका चार जना सांसदमात्रै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लागेमा दल विभाजनपछि उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । 

पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद पनि धरापमा छ । उनी माधवकुमार नेपालको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएपनि पार्टी विभाजित हुँदा उनले नेपाललाई साथ दिइनन् । 

अध्यक्ष ओलीसँगै रहने भएपछि उनी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । उनी पनि  प्रदेश १ मा जस्तै संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । तर पार्टी विभाजन भएपछि उनले पनि बहुमत गुमाउनेछिन् । 

बागमतीमा १०९ जना सांसदमध्ये एमालेसँगै ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । शाक्यको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लागिसकेका छन्। 

बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसदमध्ये ओली पक्षमा ३४ र नेपाल पक्षका २२ सांसद थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेमकिपाका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एमालेका २ जना सांसदमात्रै माधवकुमार नेपालको समूहमा लागेपनि शाक्यको सरकार ढल्छ । 

संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार बने पनि उनीहरुले दल विभाजन भएपछि विश्वासको मत प्रदेशसभामा साबित गर्नुपर्छ । त्यसो नभएमा सरकार स्वतः ढल्नेछ । दुवै प्रदेशमा एमालेले कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धनमा सामेल नहुने हो भने एमालेले सरकार बनाउने अवस्था छैन । 

दुवै प्रदेशमा सरकार ढलेमा एमालेले संघीय सरकारसँगै सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गुमाउने छ र स्थानीय तहमा सीमित बन्नेछ ।