अमेरिकाले तालिबानसँग सम्पर्क गर्दै तिनलाई बाटो देखाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । यसै विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिकी समकक्षी एन्टोनी ब्लिंकनसँग फोनवार्ता गरेका छन् ।

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, अफगानिस्तानको अवस्था पूर्ण रूपमा फेरिएको छ र यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले तालिबानसँग सम्पर्क गर्दै उसलाई सक्रिय ढंगमा बाटो देखाउनु आवश्यक रहेको चीनले बताएको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्तीले त्यहाँ आतंकवादी संगठनले पुनः टाउको उठाउने मौका पाएको चीनको आरोप छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको विजयको दाबीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । 

‘अफगानिस्तानमा युद्ध सफल भएन’

यीले ब्लिंकनसँग भने, ‘तथ्यहरूले साबित के गरिदिएका छन् भने, अफगानिस्तानमा युद्धबाट आतंकवादी हटाउने लक्ष्य कहिल्यै सफल भएन । हतारमा अमेरिकी र नेटो सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने निर्णयले अफगानिस्तानमा कयौं आतंकवादी समूह पुनः एकजुट हुने मौका पाएका छन् ।’

यीले अमेरिकाले आतंकवाद र हिंसाविरुद्ध लडाइँमा अफगानिस्तानलाई मद्दत गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिए । ‘अमेरिकाले अफगानिस्तानको स्वतन्त्रता तथा सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुपर्छ र आतंकवादविरुद्ध लड्ने कार्यमा दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर अफगानिस्तानलाई आर्थिक तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ, जुन अफगानिस्तानलाई तत्कालै चाहिएको पनि छ ।’

चिनियाँ विदेशमन्त्री यी थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर अमेरिकाले अफगानिस्तानको राजनीतिक ढाँचा विकसित गर्न, सरकारी निकायहरूलाई शन्तिपूर्ण ढंगमा काम गर्न, सामाजिक सुरक्षा र स्थिरता ल्याउन, मुद्रा गिरावट र महँगी नियन्त्रण गर्न र पुनःनिर्माणका लागि शान्तिपूर्ण कोसिससहित चाँडै सहयोग गर्नुपर्छ ।’

तालिबानप्रति चीनको नरम व्यवहार

चीन, रुस र पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा तालिबानी कब्जापछि पनि आफ्नो दूतावास खुलै राखेका छन् । अफगानिस्तानका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ युले हालै तालिबानी अधिकारीसँग पहिलो कूटनीतिक वार्तासमेत गरिसकेका छन् ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेको केही दिन बित्न नपाउँदै चीनले तालिबानसँग आफूले मित्रवत सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको बताएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनियाङले अगस्ट १६ मा एक आधिकारिक टिप्पणीमा भनेका थिए, ‘चीन तालिबानसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध र सहयोग विकसित गर्न तयार छ । चीन अफगानिस्तानको शान्ति र पुनःनिर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न चाहन्छ ।’

यतिमात्र होइन, अफगानिस्तान कब्जाअघि नै चिनियाँ अधिकारीहरूले तालिबानको एक प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गरेको थियो । उक्त प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व तालिबानका वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादरले गरेका थिए।

कुराकानीका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले तालिबानी प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष चीनविरोधी आतंकवादी संगठन इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट(इटिआइएम)सँग तालिबानले सम्बन्ध तोड्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । इटिआइएम चीनको उइगर मुसलमानको एक संगठन हो, जसले सिनजियाङमा एक स्वतन्त्र देशको माग गरिरहेको छ ।

चीनले तालिबानप्रति निकै अघिदेखि नै नरम व्यवहार देखाउँदै आएको थियो । र, अहिले चीनले अन्य देशले पनि तालिबानलाई मद्दत गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । 

किन तालिबानसँग नजिक हुन चाहन्छ चीन ?

विदेश नीतिका जानकारहरुका अनुसार, चीनले तालिबानप्रति नरम बन्नुमा उसको देशमा बढिरहेका उइगर मुसलमानको चिन्ता पनि एक कारण हो । कतिपय मिडिया रिपोर्टहरुले बताएका छन्- चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा करिब १० लाख उइगर मुसलमान छन र सिनजियाङ अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । उईगर मुसलमान र इटिआइएम सदस्यले अफगानिस्तानको जमिन प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न नपाउन् भन्ने उसको चाहना छ । यही कारण पनि तालिबानप्रति चीन नरम हुन पुगेको हो । 

उइगर मुसलमानमाथि चीनमा अन्याय भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यही कारण पनि अमेरिकासमेत कतिपय युरोपियन मुलुकसँग चीनको सम्बन्धमा तनाव आइरहेको छ ।

अफगानिस्तानबाट चीनलाई आर्थिक फाइदा

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभजस्ता कयौं परियोजना र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सेन्ट्रल एसियामा ठूलो मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर र कम्युनिकेसन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अफगानिस्तानबाट आवश्यक सहयोग मिलेन भने चिनियाँ परियोजना प्रभावित हुन सक्छ । 

यसैगरी, चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर पनि एसियामा उसको ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हो । तर, पाकिस्तानमा चिनियाँ अधिकारीमाथि हमला हुँदै आएको छ । यो अवस्थामा अफगानिस्तानका तालिबानसँग हात मिलाउँदा चीनलाई आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मद्दत मिल्ने छ ।

चीनले एनक कपर माइन र अमु दरिया इनर्जी जस्ता लगानी अफगानिस्तानमा गरिसकेको छ । अफगानिस्तानमा सुन, तामा, जिंक र फलामजस्ता मूल्यवान धातुको भण्डार छ । यी सबै कुरा देखेर पनि चीनले अफगानिस्तानमा लगानी बढाउन चाहिरहेको छ ।