२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको करिब १५ वर्षमा नेपालमा बनेका १३ सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई ४ अर्ब ४७ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७७/७८ सम्मको अवधिमा बनेका १३ वटा सरकारको नेतृत्व तीन ठूला पार्टी (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)का ९ जना नेताले गरेका थिए । सो अवधिमा क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उक्त अवधिमा प्रचण्ड र देउवा दुई–दुई पटक र ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भए ।
सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलका जुनसुकै नेताले गरे पनि आर्थिक सहायता शीर्षकमा पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्न पछि परेका छैनन् । उनीहरुले यस्तो रकम गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गर्दै आएका छन् ।
‘हाम्रोमा राजनीतिक संस्कार नभएका कारण यस्तो भएको हो । सबैलाई समान व्यवहार हुने हो भने यस्तो रकम वितरणमा नियन्त्रण हुने थियो,’ पूर्वगृहसचिव जनार्दन नेपालले फरकधारसँग भने ।
पछिल्लो १५ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई सबैभन्दा कम रकम आव २०६३/६४ मा ३ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७२ बैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पपछि ठूलो रकम सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको थियो, जसका कारण २०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी रकम वितरण भएको देखिएको हो ।
पछिल्लो आव २०७७/७७ मा सरकारले ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा बाँडेको छ । ‘यस्तो धेरै रकम गृहबाट टिप्पणी नउठाई सीधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि हामीले नदिन मिल्दैन,’ गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो ।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारको नेतृत्व गर्नेले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता–कार्यकर्ता पोस्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । आर्व २०७१/७२ लाई अपवाद मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी रकम २०७४/७५ मा ३१ करोड १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ ।
गृहको तथ्यांकअनुसार आव २०६४/६५ मा ५ करोड रुपैयाँ र २०६५/६६ मा ६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता अन्तर्गत खर्च भएको देखिन्छ । यसलगत्तै २०६६/७७ मा यो खर्च बढेर १९ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक सहायता शीर्षकमा २०६७/६८ मा १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, २०६८/६९ मा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, २०६९/७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ, २०७०/७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको गृहको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ, २०७२÷७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०७३/७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ, २०७५/७६ मा १६ करोड १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकमा सरकारले रकम बाँडेको छ ।
‘ऐन–कानुनलाई नमान्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो,’ पूर्वगृहसचिव नेपालले भने ।
आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम वितरण भएपछि नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ (दोस्रो संशोधन २०७३) ल्याइएको थियो । कार्यविधिमा कसले कति रकमसम्म आर्थिक सहायता लिन पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, तर यसको पालना भने हुन सकेको छैन । कार्यविधि मिचेर रकम बाँड्ने कार्य रोकिएको छैन ।
कार्यविधि अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएकालाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने यस्तो आर्थिक सहायता पाउनेको विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सहयोग लिने व्यक्तिहरुको नाम मन्त्रालयले गोप्य राख्दै आएको छ ।
‘हाम्रोमा न ऐन–कानुनले काम गर्न सक्यो न प्रणालीले ! प्रणाली बनाउनेले आफू पछि आउनेले भत्काउन र बिगार्न नसक्ने गरी बनाइदिए भएका कानुनको दुरुपयोग हुने थिएन,’ पूर्वगृहसचिव नेपाल भन्छन् ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका चार जना प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले मात्र आर्थिक सहायताको नाममा २ अर्ब ५ करोड ६४ लाख ९ हजार ७२ रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
पछिल्लो साढे सात वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कोइरालाले ३७ करोड २८ लाख ८७ हजार ४२० रुपैयाँ, ओलीले ६९ करोड ६ लाख ६० हजार ५५० रुपैयाँ, प्रचण्डले ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १०२ रुपैयाँ र देउवाले ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् ।
औसतमा हेर्दा कोइरालाले प्रतिमहिना १ करोड ८६ लाख ४४ हजार ३७१ रुपैयाँ, ओलीले १ करोड ३५ लाख ४२ हजार ३६३ रुपैयाँ, प्रचण्डले ५ करोड ९४ लाख ६७ हजार ११० रुपैयाँ र देउवाले ४ करोड ९७ लाख ७३ हजार ७५० रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा नेता–कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।