राज्यकोषबाट ठूलो रकम लिई उपचार गर्ने नेताहरुको सूचीमा नयाँ जोडिएको नाम हो– नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल । 

गत असार महिनामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई टेकेर वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उपचार खर्च भन्दै खनाललाई ३१ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । 

उक्त रकम अर्थले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिसकेको छ । परराष्ट्रले भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई रकम पठाएको छ । दूतावासले खनालले उपचार गरेको एपोलो अस्पतामा लागेको रकम भुक्तानी गर्ने छ । 

‘अहिले हामी अस्पतालमा लागेको खर्चको बिल जम्मा गर्दैछौं । एक–दुई दिनमा सबै बिल जम्मा हुन्छ । त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा कति खर्च भयो भन्ने’, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले फरकधारसँग भन्यो । 

सरकारले नीतिनियम र मापदण्डविपरीत खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गरेपछि यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले मापदण्डविपरीत सरकारले उपचार खर्च दिएको र खनालले लिएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एक इजलासले बुधबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी ग¥यो । आदेशमा खनाललाई उपचार खर्च दिनुको कारण लिखित पेस गर्न भनिएको छ । 

खनालको यसअघि अमेरिकामा उपचार गर्दा पनि राज्यकोषबाट ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिलेको समेत जोड्दा उनको उपचारमा राज्यकोषबाट १ करोड ८ लाख रुपैयाँ गएको छ । 

पहुँचका भरमा राज्यकोषको दोहन गर्ने खनालजस्ता सयौं राजनीतिक नेताकार्यकर्ता छन् । ऐन–नियम र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै उपचार खर्चका नाममा राज्यकोष दोहान गर्नेमा राजनीतिक पार्टीका सामान्य कार्यकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पछि परेका छैनन् । पूर्वराष्ट्रपति पनि यो ‘रेस’मा सहभागी भएका छन् । 

कानुन के भन्छ ?

सरकारले आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ऐन २०७३ सालमा दोस्रो पटक संशोधन भएको थियो । 

राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने र औषधोपचारका लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ । 

कार्यविधिमा तोकिएका व्यक्तिलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलसेल एनिमिया जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भएमा नेपालमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । 

‘पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायधीशका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘पूर्वउपसभामुख, पूर्वउप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसंसद् सदस्य, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँ ।’ 
यस्तै शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, कानुन वा न्याय, सुरक्षा, सञ्चार, खेलकुदलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँ दिन सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।  

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा पनि कस्तो अवस्थामा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने किटान गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’ 
‘ऐन र कार्यविधि कसैले मानेका छैनन् । राम्रोसँग प्रणाली बसालेको भए यसरी रकम वितरण हुने थिएन’, पूर्व गृहसचिव जनार्दन नेपालले फरकधारसँग भने । 

क–कसले कति लिए ?

सरकारको नेतृत्व जुनसुकै पार्टीले गरेको होस् नेता तथा कार्यकर्तालाई मापदण्ड मिचेर आर्थिक सहायता शीर्षकमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन कोही पनि पछि परेका छैनन् । 

पछिल्लो १५ वर्षमा भएका यस्ता निर्णयहरु हेर्दा बरु पार्टीहरुबीच मापदण्ड मिचेर नेता तथा कार्यकर्तालाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहमति गरेजस्तो देखिन्छ । यस्तो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रायः सबै गृह मन्त्रालयमार्फत् वितरण गरिँदै आइएको छ । 

उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट हालसम्म सबैभन्दा ठूलो रकम तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेका छन् । उनीहरु हुन्– सुशील कोइराला,  केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल ।

गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार पटकपटक गरी कोइरालाको उपचारमा लागेको १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९७४ रुपैयाँ, ओलीको उपचारमा लागेको १ करोड २६ लाख ३५ हजार १३७ रुपैयाँ र खनालको उपचारमा लागेको १ करोड ८ लाख रुपैयाँ सरकारले बेहोरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि आर्थिक सहायता शीर्षकमा उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषबाट हालसम्म ७० लाख रुपैयाँ लिइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले राज्यकोषबाट १५ लाख ८४ हजार २८३ रुपैयाँ लिएका छन् । 

पूर्वउपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट ४० लाख रुपैयाँ लिएकी छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मान्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष रहेका डा.तुलसी गिरीलाई उपचार खर्च भन्दै सरकारले ४५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सरबारबाट लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. खुमबहादुर खड्कालाई सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचारको लागि उपलब्ध गराएको छ । 

नेकपा एमालेकी नेतृ साहना प्रधानलाई उपचारको लागि सरकारले ३१ लाख ८१ हजार २६२ रुपैयाँ दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलालाई पनि सरकारले उपचारको लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उपचार खर्च भन्दै राज्यकोषबाट ९ लाख ३० हजार ११२ रुपैयाँ लिएका छन् । 

गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले उपचारको लागि सरकारबाट २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई सरकारले उपचार खर्चवापत् ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई सरकारले हालसम्म उपचार खर्च स्वरुप ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले पनि उपचारको लागि राज्यकोषबाट २२ लाख ८८ हजार १६५ रुपैयाँ लिएका छन् । 

नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीलाई सरकारले उपचार गर्न भन्दै १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईलाई १५ लाख रुपैयाँ र नेकपा एमालेका नेता रामनाथ ढकाललाई १७ लाख १८ हजार ४२१ रुपैयाँ उपचारको लागि सरकारले प्रदान गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यलाई सरकारले उपचारको लागि ३३ लाख ६१ हजार ५४५ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

सरकारले औषधि उपचारको लागि पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई १० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य भिक्षु अश्वघोष महास्थवीरलाई १० लाख ८० हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ, पूर्वसांसद टुकराज सिग्देललाई १० लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई ७ लाख १९ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा लिम्बुलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वप्रमुख मोहनराज मल्ललाई ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ र पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेन दास प्रधानलाई २५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सरकारले दिएको छ । 

यस्तै, पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई १ लाख १३ हजार १ सय ९ रुपैयाँ, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ५ लाख रुपैयाँ, पूर्वमन्त्री गोरेबहादुर खपांगीलाई १० लाख रुपैयाँ, नेतृ जयपुरी घर्तीलाई ३ लाख रुपैयाँ, पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवाललाई २५ लाख रुपैयाँ, प्रणवी गौतमलाई २५ लाख रुपैयाँ, पूर्वसांसद डिलबहादुर नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । 

सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि उपचार खर्चको नाममा ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको छ । 

आर्थिक सहायता शीर्षकमा उपचारको लागि राज्यकोषबाट रकम लिने यी केही नेताहरुका मात्र नाम हुन् । राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिने नेताहरुको सूची निकै लामो छ । 

‘कसैको मान्छे भएको कारण, कुनै पार्टीसँग नजिक भएको कारण र कसैको नाता परेकै कारण उपचार खर्च पाउने चलन हट्नु पर्छ । ऐन र कार्यविधिभित्र रहेर यस्तो सुविधा दिए विवादै हुँदैन’, पूर्व गृहसचिव नेपालले भने । 

१५ वर्षमा साढे चार अर्ब झ्वाम

​नेता तथा कार्यकर्तालाई मापदण्ड मिचेर उपचार खर्च उपलब्ध गराउने क्रम खासगरी २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ह्वात्तै बढेको हो । २०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको करिब १५ वर्षमा नेपालमा बनेका १३ वटा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई ४ अर्ब ४७ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७७/७८ सम्मको अवधिमा बनेका १३ वटा सरकारको नेतृत्व तीन ठूला पार्टी (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) का ९ जना नेताले गरेका थिए । सो अवधिमा क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उक्त अवधिमा प्रचण्ड र देउवा दुई–दुई पटक र ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भए ।

पछिल्लो १५ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई सबैभन्दा कम रकम आव २०६३÷६४ मा ३ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी आव २०७१÷७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

चारजना प्रधानमन्त्रीले बाँडे दुई अर्बभन्दा बढी रकम 

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेका चारजना प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले मात्र आर्थिक सहायताको नाममा दुई अर्ब पाँच करोड ६४ लाख ९ हजार ७२ रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । 

पछिल्लो साढे सात वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कोइरालाले ३७ करोड २८ लाख ८७ हजार ४२० रुपैयाँ, ओलीले ६९ करोड ६ लाख ६० हजार ५५० रुपैयाँ, प्रचण्डले ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १०२ रुपैयाँ र देउवाले ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । 

औसतमा हेर्दा कोइरालाले प्रतिमहिना १ करोड ८६ लाख ४४ हजार ३७१ रुपैयाँ, ओलीले १ करोड ३५ लाख ४२ हजार ३६३ रुपैयाँ, प्रचण्डले ५ करोड ९४ लाख ६७ हजार ११० रुपैयाँ र देउवाले ४ करोड ९७ लाख ७३ हजार ७५० रुपैयाँ आर्थिक सहायतको नाममा नेता–कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ ।