गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गृहले केही दिनअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे र छिमेकी मुलुकका नेतृत्वबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न भन्दै वक्तव्य जारी गरेको थियो ।
गृहको सो वक्तव्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका हुन् । केसीले गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुँदैन भनेर राज्यले घोषणा गर्नु एवं गरे कडा कारबाही गर्ने धम्की दिनु भनेको परोक्ष रुपमा नागरिकहरुले उक्त आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ वा चुप बस्नुपर्छ भन्ने हो ।’
गृह मन्त्रालयको सो सूचना बदर गरी सो निर्णयका आधारमा हुन सक्ने कडा कारबाही नगर्न नगराउन माग गर्दै परमादेशको समेत माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले सो रिटको पेसी २७ भदौका लागि तोकेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।