धनुषामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ९९ हजारको लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाको १८ वटा स्थानीय तहको ४ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको देखिएको हो ।

धनुषामा एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेकोमा सबैभन्दा बढी सबैला नगरपालिकामा २८ करोड २७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ अर्ब ७ करोड १६ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा सो नगरपालिकामा २८ करोड २७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो कूल परीक्षण रकमको २६.३८ रहेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म यस नगरपालिकाको ५८ करोड ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको हो ।

लेखापरीक्षणबाट २८ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४६ लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १८ करोड ३ लाख ६२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड २८ लाख ९३ हजार र पेश्की बाँकी ६ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

सबैला नगरपालिकाका मेयर विजय शंकर प्रसाद साहले कानुनको कुनै पालना नै नगरी ५ करोड ७६ लाख ५५ हजारमा महिन्द्रा स्कारपियो गाडी खरिद गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाे छ । उक्त व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरी पालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि स्कारपियो खरिद गरेको छ । सवारी साधन खरिद गर्दा निर्देशिकाको कुनै पालना नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३ बमोजिम आय सेवामा समेत लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा गरी खरिद गर्नु नहुने तथा नियमावलीको नियम ८५(१घ) मा ५ लाख भन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाे छ । तर सबैला नगरपालिकाले नियमको पालना नगरी ग.२ च. ४१९० नम्वरको गाडी साउनदेखि कार्तिक र प्र-३-०१-०२२ को गाडी मंसिरदेखि पौष महिनासम्म प्रयोग गरी प्रति महिना १ लाखका दरले ६ महिनाको भाडावापत ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

कार्यालयमा ३ थान सवारी साधन चालु हालतमा रहेको अवस्थामा सम्झौताबिना प्रयोग भएको प्रमाण र प्रयोजन समेत नराखी भाडा भुक्तानी गरेको छ । 

कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(३) अनुसार खर्चको पुस्ट्याइँ हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सबैला नगरपालिकाले यो वर्ष इन्धन खर्चवापत २२ लाख ३६ हजार ६२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोटा निर्धारण गरेर लग बुक राखि कार्यालयको आवश्यकता पुस्टाइँ हुने गरीमात्र खर्च गर्नुपर्नेमा कोटा निर्धारण नगरेको र लगवुकमा स्थान दुरी समेत नखुलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ । 

यसबाहेक अन्य दर्जनौँ अनावश्यक शीर्षकमा सबैला नगरपालिकाले सीमा भन्दा बढी गई प्रयोजन बिना करोडौँ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।