दुई दशकअघि अमेरिकाले एउटा ठूलो सैन्य अभियानमार्फत् तालिबानलाई अफगानिस्तानको सत्ताबाट बाहिर निकालिदिएको थियो । 

तर, त्यहाँ अहिले अमेरिकी नेतृत्वको सेना फिर्ता भएपछि तालिबान पुनः एक पटक सत्तामा फर्किएको छ । अगस्ट १५ मा काबुलमाथि तालिबानी कब्जापछिका केही दिन त्यहाँको जनजीवन निकै तनावपूर्ण रह्यो । 

अहिले त्यो देशको भविष्यमाथि चिन्ता गर्न थालिएको छ । कतिपयले त अफगानिस्तान ‘आतंकको फ्याक्ट्री’ नबनोस् भनी कामना गरेका छन् ।
विगत दुई दशकमा अमेरिकाका चार राष्ट्रपतिहरुले अफगानिस्तानसँग जोडिएको अहम् निर्णय गरेका थिए । यी अभियानहरुको असफलतामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हो ? बुस, ओबामा, ट्रम्प या बाइडेन ?

जर्ज डब्लु बुस 

२००१ सेप्टेम्बर ११ का दिन चरमपन्थीहरुले चारवटा विमान अपहरण गरेका थिए । यी विमानहरुलाई न्युयोर्कको वल्र्ड टे«ड सेन्टर, पेन्टागन र पेनसिल्भेनियामा हमला गर्न प्रयोग गरियो ।

माइकल म्याकिन्ली अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार हुन् । उनी अफगानिस्तानमा अमेरिकी राजदूत पनि थिए । उनी भन्छन्, ‘जुन दिन हमला भयो, त्यसबखत म मन्त्रालयमा थिएँ । अलार्म सुनेपछि हामीले झ्यालबाहिर हेर्यौं । बाहिर धुवाँ उडिरहेको थियो । हामी भवनबाट बाहिर निस्कियौं । त्यो बेला के भएको होला भन्ने हामीलाई थाहा थिएन ।’

९/११ मा भएको चरमपन्थी हमला अहिलेसम्मकै ठूलो हो । र, त्यो हमलालाई नतिजामा पुर्याएको थियो– अफगानिस्तानसँग जोडिएको चरमपन्थी समूह अलकायदाले । हमलामा २,९७७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । 

अलकायदामाथि निशाना

हमला हुनुभन्दा केही वर्षअघि अलकायदा शक्तिशाली बनेको र अफगानिस्तानमा पाँच वर्षअघि सत्तामा पुगेको तालिबानसँग उसको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकाले चिन्ता जाहेर गरेको थियो । तर, अमेरिकाको राजनीतिमा उक्त हमला महत्वपूर्ण घुम्ती साबित भयो ।

म्याकिन्ली भन्छन्, ‘विश्वास के गरिएको थियो भने, अमेरिकीले आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै उपाय निकाल्ने छ । अमेरिकाले ९/११  हमलाको जोडदार जवाफ दियो,’ म्याकिन्ली भन्छन्, ‘यो घटनाले अमेरिकालाई आफ्ना सहयोगीसहित विदेशी भूमिमा कसरी काम गर्नुपर्छ र खतराबाट कसरी जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्न बाध्य पारिदियो । अमेरिकाको विदेश नीतिमा विगत २० वर्षमा जेजति परिवर्तन भएको छ, तिनमा कहीँ न कहीँ आतंकवादविरुद्ध विश्वयुद्ध आरम्भ गर्ने बुसको निर्णयको प्रभाव परेको छ ।’

जर्ज बुस देशको राष्ट्रपति बनेको केही महिना भएको थियो । यस्तो अवस्थामा उक्त हमलाको जवाफ दिनका निम्ति उनको रणनीति कस्तो थियो ? म्याकिन्ली भन्छन्, ‘तालिबान सरकारलाई अल्टिमेटम दिने निर्णय गरियो । हमलामा जिम्मेवार मानिसहरु अमेरिकालाई सुम्पन र चरमपन्थीको अड्डा अफगानिस्तान होइन भन्ने प्रमाणित गर्न भनियो ।’

तालिबानले उक्त प्रस्ताव मानेन । त्यसपछि अमेरिकाले तत्कालै अफगानिस्तानमा सैनिक कारवाही थाल्यो । उक्त सैनिक अभियानलाई अमेरिकामा ठूलो जनसमर्थन थियो । विपक्षी पार्टीसमेत सत्तापक्षका कुरामा सहमत थियो । सबैतिर प्रभावकारी कारवाही हुनुपर्ने माग गर्न थालिएको थियो ।

२००१ डिसेम्बरमा तालिबान सरकार गिर्यो । अलकायदाका कयौं नेता पाकिस्तान भागे र तिनको संगठन कमजोर बन्यो । यस्तो मानियो कि, अमेरिकी मिसन सफल भयो ।

इराक युद्ध

सेनाको मद्दतबाट तालिबानलाई हराउन सजिलो थियो, तर अफगानिस्तानलाई सुरक्षित गणतन्त्र मुलुक बनाउन मुश्किल थियो । बुस प्रशासन उक्त चुनौतीसँग जुधिरहेकै बखत नयाँ चुनौती खडा भइदियो । बुसले इराकविरुद्ध युद्धको निर्णय गरिदिए । त्यसपछि अमेरिकाको प्राथमिकता बदलियो ।

बुस प्रशासनले के बुझ्न सकेन भने, कुनै एक देशलाई पुनः आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन कति गाह्रो छ । परिणाम निस्क्यो– अफगानिस्तानको विकासको गति लर्खरायो र भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्यो ।

म्याकिन्ली भन्छन्, ‘तालिबानका केही नेता आत्मसमर्पण गर्न चाहन्थे, केही नेता नयाँ सरकारको हिस्सा बन्न चाहन्थे । तर, त्यो मौकाको फाइदा लिने सम्भावनालाई पूर्ण रुपमा नजरअन्दाज गरियो ।’

अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः एक पटक शिर उठाउन थाल्यो । राष्ट्रपति बुसकै पालमा तालिबानले थुप्रै हमला गर्‍यो।

अहमद रसिदको किताब ‘तालिबानः दि पावर अफ मिलिटेन्ट इस्लाम इन अफगानिस्तान एन्ड बियोन्ड’ अनुसार, २००४ मा तालिबानले ६ महिना हमला गरे । २००५ मा हमलाको संख्या २१ पुग्यो र २००६ मा यो कयौं गुणा बढेर १४१ मा पुग्यो ।

यसको जवाफ स्वरुप अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो सैनिक बढाउने र अफगान सेनालाई बलियो पार्ने निर्णय गर्‍यो । तर, मूल समस्या कम भएन ।

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्ध त जितेको थियो, तर त्यहाँबाट सफलता कायमै गरी बाहिरिनेबारे कुनै स्पष्ट योजना बनाउन सकेको थिएन । म्याकिन्ली भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा अमेरिकाले जनस्तरमा काम गर्नुपर्थ्यो । मेरो विचारमा त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक यथार्थ नै फरक थियो । बाहिरबाट गएका कसैले पनि त्यसलाई बुझ्न सक्दैनथ्यो । केवल विदेशीले के गरे भन्ने हेरियो, त्यहाँका नेताहरूले के गरे भन्ने हेरिएन ।’ 

बाराक ओबामा

प्रा.पल डी मिलर राष्ट्रपति बुसको कार्यकालमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान मामिलामा राष्ट्रिय सुरक्षा काउन्सिल स्टाफको निर्देशक थिए । अर्का राष्ट्रपति ओबामासँग पनि उनले सोही पदमा थप एक वर्ष काम गरे ।

त्यसअघि उनले अमेरिकी सेना र जासुस एजेन्सी सिआइएमा काम गरिसकेको थिए । मिलरका अनुसार, ओबामाले आफ्नो चुनाव अभियानमा अफगानिस्तानमा सैन्य कारवाहीको समर्थन गरेका थिए ।

उनी भन्छन्, ‘२००८ जुलाईमा गरेको भाषणमा ओबामाले विदेश नीति र अफगानिस्तानमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै त्यो महत्वपूर्ण युद्ध कुनै पनि हालतमा जित्ने दाबी गरेका थिए ।’ २००९ जनवरीमा राष्ट्रपति बनेपछि ओबामाले बुसले थालेको काम अघि बढाए । त्यसबेलासम्म अफगानिस्तानमा विदेशी सैनिकको संख्या ३७ हजार पुगेको थियो ।

परिवर्तित रणनीति

केही समयपछि ओबामाले अफगानिस्तानमा आतंकवादविरोधी युद्धको रणनीति परिवर्तन गरे । प्रा. मिलर भन्छन्, ‘ओबामाले बढ्दो हिंसालाई दृृष्टिगत गर्दै अफगानिस्तानमा सेना बढाउने बताए । उनले यसलाई आतंकवाद विरोधी अभियान (काउन्टर इन्सर्जेन्सी स्ट्राटेजी अर्थात् सिओआइएन) र आममानिसमा अफगान सरकारप्रति विश्वास जगाउने अभियान भने । मलाई लाग्छ, त्यो उचित रणनीति थियो । त्यसबाट अफगानिस्तानमा स्थायी सरकार बन्न सक्थ्यो । तर, उनको प्रशासनसामु अर्कै चुनौती थियो ।’

यसै क्रममा अफगानिस्तानमा चुनावको समयमा ठूलो धोका भएको खबर आयो । र, हिंसा पनि बढ्यो । अफगानिस्तानमा रहेका सैनिक कमान्डरले सेना थप्न अनुरोध गरे । उनले सेना नथपे हार हुनेसमेत बताए । २००९ मा ओबामाले फेबु्रअरी महिनामा १७ हजार र डिसेम्बरमा ३० हजार सैनिक थप्ने काम गरे । 

ओसामाको अन्त्य, मिसन पूरा !

९÷११ को हमलाको ११ वर्षपछि अमेरिकी नेभी सिल्सले एउटा जासुसी मिसनमा ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानमा मारिदियो । योसँगै तालिबान र अलकायदाविरुद्ध अमेरिकाको ठूलो अभियान पूरा भएको थियो ।

ओबामाले अमेरिकी सैनिक फिर्ता ल्याउने घोषणा गरिदिए । त्यो बेला जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । प्रा.मिलर ओबामाको उक्त निर्णयलाई ठूलो गल्ती मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलासम्म तालिबान निकै दबाबमा परिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रजस्तो संस्थाले समेत तालिबान कमजोर भएको मूल्यांकन गर्‍यो, तर तालिबान प्रतीक्षामा बसेको थियो ।’

अमेरिकाको सेना फिर्ता ल्याउने घोषणा तालिबानका निम्ति एउटा ठूलो मौका थियो । उक्त घोषणापछि पनि लामो समय चलेको युद्धको भाषा परिवर्तन भइसकेको थियो । 

‘सेनाले त्यो बेलासम्म जे हासिल गरेको थियो, त्यसबाट तालिबान कमजोर भएको थियो । मलाई लाग्छ, अहिलेको अवस्था आउनुमा ओबामा प्रशासनको हात बढी छ । उनलाई आभास थिएन कि, युद्ध लामो, कठिन र महँगो हुने छ ।’

डोनाल्ड ट्रम्प

पोजेसा डिजनेरा अमेरिकी सरकार र सेनाका लागि वरिष्ठ भूराजनीतिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेकी व्यक्ति हुन् । उनी भन्छिन्, ‘ट्रम्पलाई अफगानिस्तानमा के भइरहेका छ भन्ने कुराको चिन्ता थिएन । अफगानिस्तानमा युद्ध जारी राख्ने पक्षमा उनी थिएनन् । उनी भन्थे– अब घर फर्कने समय आयो ।’

अफगानिस्तान मुद्दामा बुस प्रशासनलाई मिलेको समर्थनमा कमी आउन थालिसकेको थियो । आमनागरिक अब अफगानिस्तानमा अमेरिकाको भूमिका केही पनि नहोस् भन्ने चाहन्थे । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यही गरे, जुन पहिलाका कुनै पनि राष्ट्रपतिले गरेनन् । 

पोजेसा भन्छिन्, ‘उनले एकतर्फी निर्णय गरे । आफ्ना सहयोगीहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी तालिबानसँग कुराकानी गरे । उनले सैनिक फिर्तीको मिति पनि तय गरे । सहयोगी पनि यसका लागि तयार भइदिए ।’

तालिबानसँग सम्झौता गरियो र शर्त राखियो– विदेशी सैनिकमाथि कुनै हमला नगर्ने । तर, त्यो सम्झौतामा थुप्रै रिक्तता थिए । विदेशी सैनिक र आमनागरिकमाथि तालिबानी हमला रोकिएन । तालिबानसँगको वार्तामा अफगान सरकार सहभागी थिएन ।

तालिबानको हिम्मत बढ्यो 

ट्रम्पलाई लागेको थियो– निरन्तरको युद्धबाट थाकेको तालिबानले सम्झौतामा निहित शर्त पालना गर्छ । 

पोजेसा भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ, ट्रम्पले स्थितिलाई बुझ्न सकेनन् । उनले अफगानिस्तानको भुइँतह बुझ्ने कुनै पनि जानकार चयन गर्न सकेनन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या कम हुँदै थियो । तालिबान सत्तामा उक्लने तयारीमा थियो, उता पाकिस्तानमा पनि छिमेकमा भइरहेको उतारचढावलाई नजिकबाट हेर्दै आफूलाई तयार पारिरहेको थियो । ट्रम्पले तालिबानी नेतासँग सम्झौता त गरे, तर पाकिस्तानलाई नजरअन्दाज गरिदिए ।’

अमेरिका र तालिबानबीच भएको सम्झौताको घोषणा २०२० फेबु्रअरीमा गरियो । सम्झौतामुताबिक अफगानिस्तानबाट २०२१ मे १ तारिखसम्ममा अमेरिकाले सबै सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । 

सम्झौतामुताबिक, अमेरिकाले करिब पाँच हजार कैदीलाई छाड्यो, तीमध्ये कयौं तालिबान लडाकु बने । तालिबानले पनि हजार कैदी छाडिदिए । ट्रम्प राष्ट्रपति बन्दा अफगानिस्तानमा ८,५०० अमेरिकी सैनिक थिए । पछि संख्या बढेर १३ हजार भयो । ट्रम्पको कार्यकाल सकिँदा सैनिक संख्या घटेर अढाइ हजार भयो । 

सैनिक फिर्ताको घोषणा गलत नभएको पोजेसा बताउँछिन् । तर, यसलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी थप्छिन्, ‘अफगानिस्तानबाट बाहिरिने उनको निर्णय एकदम ठीक थियो । अप्ठेरो त कहाँ थियो भने, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र त्योसँग जोडिएका कठिनाइको जिम्मेवारी लिनुमा थियो । उनले आगामी प्रशासनलाई सही ढंगमा जिम्मेवारी सुम्पनु पनि पर्ने थियो ।’

जो बाइडेन

प्रा. क्रिस्टिन फेयर जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा एडमन्ड ए वाल्स स्कुल अफ फरेन स्टडिजका सेक्युरिटी स्टडिज प्रोग्रामका प्राध्यापक थिइन् । उनी संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा पोलिटिकल अफिसरका रुपमा पहिलो पटक २००७ मा अफगानिस्तान गएकी थिइन् । 

उनका अनुसार, ओबामा प्रशासनमा उपराष्ट्रपति भएका बाइडेनको कार्यकालको मूल्यांकन नगरी अहिलेको अवस्थाबारे केही भन्न सकिँदैन । तालिबान र अफगानिस्तानबारे बाइडेनको सोच ओबामाको रवैयाभन्दा पृथक छैन । उनी तालिबानमाथि ध्यान दिनु बेइमानी ठान्थे । 

क्रिस्टिन भन्छिन्, ‘तालिबान अमेरिकाका लागि अलकायदाजत्तिको खतरा नभएको बाइडेनको बुझाइ थियो । उनी तालिबानलाई दुश्मन बनाउन चाहँदैनथे । उनी केवल अलकायदाका सदस्य मार्ने मिसन बनाउन चाहन्थे । अब स्थिति यस्तो आइदियो कि, अमेरिकी सैनिक नभई अफगानिस्तानमा उक्त मिसन पूरा हुन सक्दैन । अब त त्यहाँबाट कुनै जासुसी सूचना पनि पाउन मुश्किल छ । बाइडेनले ट्रम्पले अघि बढाएको कामलाई निरन्तरता दिएको भन्नु गलत हुने छ । उनी उपराष्ट्रपति भएदेखि नै यसै गर्न चाहन्थे ।’

ट्रम्पको निर्णय उल्टाउन सक्थे बाइडेन

ट्रम्पको निर्णय निकै कमजोर रहेको क्रिस्टिन स्वीकार्छिन् । तर, यसको अर्थ अफगानिस्तानमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसमा बाइडेन जिम्मेवार छैनन् भन्ने होइन । बाइडेनले ट्रम्पका निर्णय उल्टाउन सक्थे, तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । क्रिस्टिना भन्छिन्, ‘तालिबान पटकपटक सम्झौता तोडिरहेको छ । यसैलाई आधार मानेर बाइडेनले सम्झौता तोड्न सक्थे । ठूलो संख्यामा सैनिक फिर्ता ल्याउने ट्रम्पको निर्णयको पनि बाइडेनले आलोचना गरेनन् । ट्रम्पले गरेका निर्णयलाई यसले मद्दत पुग्यो ।’

बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सबै सैनिक फिर्ता ल्याउने मिति मे १ लाई परिवर्तन गरेर सेप्टेम्बर ११ पुर्याए । पछि त अगस्ट ३१ पुर्‍याइदिए ।

यसको केही दिनअघि बाइडेनले तालिबान अब चाँडै अफगानिस्तान कब्जा गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, उनको अभिव्यक्ति आएको केही दिनमै तालिबानले लगभग पूरै अफगानिस्तान कब्जा गरिदियो ।

चुनावका कारण दबाब

अफगानिस्तानमा थप समय बस्नु बाइडेन प्रशासनको उद्देश्य विपरीत थियो । उनी कुनै अन्त्यहीन युद्धमा अल्झन चाहँदैनथे । 

क्रिस्टिन भन्छिन्, ‘डेमोक्रेटिक पार्टीमा चर्चा के थियो भने, मध्यावधि चुनावअघि बाइडेनले विकासको काम गर्नुपर्ने छ र बेरोजगारी दर घटाउनु पर्ने छ । सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सबीच सदस्य संख्याको फरक निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा बाइडेनले चुनावमा ध्यान दिनु आवश्यक थियो । अफगानिस्तानमा देखापरेको उतारचढाव पनि यसको मुख्य कारण रहेको कतिपय विश्लेषकको भनाइ थियो ।’

को हो त अफगानिस्तानमा असफलताको मुख्य जिम्मेवार ?

बुस प्रशासनका लागि अफगानिस्तानको पुनःनिर्माणभन्दा ठूलो कुरो इराक युद्ध भइदियो । ओबामाको सैनिक फिर्तीको निर्णयले तालिबानलाई हिम्मत दियो । ट्रम्पले गरेको सम्झौताले तालिबानले सोचेको भन्दा अधिक फाइदा पायो । र, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्न बाइडेन असफल रहे । 

चारै जना राष्ट्रपतिले अफगानिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गरे र तालिबानलाई कमजोर ठाने । यस्तो अवस्थामा हामी के भन्न सक्छौं भने, अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताको जिम्मेवार केही हदसम्म चारै जना राष्ट्रपति हुन् ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य अभियानमा के के भयो ?
सेप्टेम्बर ११, २००१ : अमेरिकाको विभिन्न सहरका ठूला तथा महत्वपूर्ण भवनमा चार विमान ठोक्याइयो । त्यसमा न्युयोर्कको ट्विनटावर र वासिङ्टनको पेन्टागन पनि थियो ।
 
अक्टोबर २००१ : पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसले अपरेसन एन्ड्युरिङ फ्रिडम सुरु गरे । अमेरिकी र बेलायती सैनिकद्वारा अलकायदाको ठेगानामा हमलाको घोषणा ।

नोभेम्बर २००१ : अफगानिस्तानमा विदेशी सैनिक जान सुरु । आरम्भामा १३०० अमेरिकी सैनिक पुगे ।

डिसेम्बर २००१ : अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन बसेको ठाउँको खोजतलाशमा अमेरिकी सेनाद्वारा तोराबोराको पहाडी क्षेत्र घेरा । लादेन डिसेम्बर १६ मा त्यहाँबाट भागेर पाकिस्तान पुगेको खबर आयो । त्यसबेलासम्म अमेरिकी सैनिक २५०० पुगे । 

डिसेम्बर २००१ : अफगानिस्तानमा तालिबानी सत्ता गिर्‍यो । हामिद कारजाईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु ।

मार्च २००२ : चरमपन्थी घटनालाई पूर्ण रुपमा रोक्न अमेरिकी सेना र अफगान सुरक्षा बलसँग मिलेर कारवाही सुरु 

डिसेम्बर २००२ : अमेरिकी सेना बढेर ९७०० भयो ।

मे २००३ : अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डले अफगानिस्तानमा ठूलो अभियान सकिएको र स्थायी विकासतर्फ अघि बढेको बताए । अर्कोतिर, अमेरिकाले इराकविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्‍यो ।

जनवरी २००४ : अमेरिकी सेना २०३०० पुग्यो । 

अक्टोबर २००४ : चुनावमा कारजाई गणतान्त्रिक रुपमा चुनिए र देशको पहिलो राष्ट्रपति बने । सोही समय लादेनको भिडियो सार्वजनिक भयो ।

डिसेम्बर २००६ : इराक युद्ध अमेरिकाको प्राथमिकता बन्यो । अफगानिस्तानमा सैनिक संख्या घटेर २० हजार भयो ।

डिसेम्बर २००७ : इराक युद्ध प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि अफगानिस्तानमा बढ्दो हमलाका कारण सैनिक बढेर २५ हजार बनाइयो ।

जनवरी २००९ : बाराक ओबामा राष्ट्रपति बने । अफगानिस्तानमा सैनिक संख्या ३७ हजार पुगिसकेको थियो । ओबामाले सोही वर्ष ४७ हजार सैनिक थप्न स्वीकृति दिए ।

डिसेम्बर २००९ : लादेनको खोजी तीव्र । अफगानिस्तानमा सैनिक बढेर ६७ हजार पुगे ।
अगस्ट २०१० : अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक वृद्धि, लाख नाघे ।

मे २०११ : जासुस संयन्त्रले लादेन पाकिस्तानमा रहेको सूचना दियो । त्यसपछि मे १ मा लादेन पाकिस्तानको एबटावादमा अमेरिकी नेभी सिल्सद्वारा मारिए ।

जुन २०११ : अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन पूरा भएकाले २०११को अन्त्यसम्ममा त्यहाँबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने ओबामाको घोषणा ।

सेप्टेम्बर २०१२ : अमेरिकी सैनिक फिर्ता सुरु ।

डिसेम्बर २०१४ : अफगान सेनालाई तालिम दिएर सशक्त पार्ने ओबामाको घोषणा ।

अगस्ट २०१७ : अफगानिस्तानका अवस्था चिन्ताजनक भएकाले राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा त्यहाँ १४ हजारसम्म सैनिक राख्ने घोषणा ।

सेप्टेम्बर २०१९ : अमेरिका र तालिबानबीच वार्ता सुरु ।

फेबु्रअरी २०२० : अमेरिका र तालिबानबीच महत्वपूर्ण सम्झौता भयो, सोहीअनुसार अमेरिकी सेना कम गर्ने सहमति ।

नोभेम्बर २०२० : मे १ सम्ममा अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी सेना फिर्ता घोषणा ।

अप्रिल १४, २०२१ : राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिका र तालिबानबीचको सम्झौतामुताबिक मे १ मा होइन, सेप्टेम्बर ११ सम्ममा पूरै सैनिक फिर्ता हुने घोषणा गरे ।

जुलाई ८, २०२१ : अगस्ट ३१ सम्ममा सबै सेना फिर्ता भन्दै बाइडेनले मिति सारे ।
अगस्ट १५, २०२१ : अफगानिस्तानका कयौ प्रान्त कब्जा गरेपछि तालिबानले राजधानी काबुल पनि कब्जा गरे । देशका राष्ट्रपति असरफ गनी युएई भागे ।

अगस्ट ३१, २०२१ : अमेरिकी सबै सैनिक फिर्ता । अमेरिकी सेनाका सेन्ट्रल कमान्डका जनरल क्यानेथ म्याकिन्जीले पेन्टागनमा यो घोषणा गरे । 
(बिबिसी)