सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिसबाट षड्यन्त्रपूर्वक राना थारु भाषा हटाइएको भन्दै धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल रानाथारु समाज केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषामा रानाथारु भाषालाई पनि समावेश गर्न यहाँका रानाथारु नागरिकले माग गरेका छन् । भाषा आयोगले सिफारिस गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषामा रानाथारू भाषाले स्थान नपाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याएर रानाथारू भाषालाई पनि कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने यो समुदायको माग छ ।
‘आयोगले डोटेली र थारू भाषालाई यहाँको कामकाजी भाषा मान्यता दिएकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर, त्योसँगै रानाथारू समुदायको भाषा पनि समेटिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो,’ नेपाल रानाथारू समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘ठूलो जनसंख्या भएको समुदायले बोल्ने भाषालाई आयोगले उपेक्षा गरेको महसुस भएको छ ।’ 

उनीहरूले डोटेली र थारूसँगै रानाथारू भाषालाई पनि प्रदेशमा कामकाजी भाषाको मान्यता दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारू भाषालाई सरकारी कार्यालयमा कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । रानाथारू भाषालाई कामकाजी भाषाको सूचीमा समावेश गराउन कैलाली र कञ्चनपुरमा दबावमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने रानाथारू समाजले जनाएको छ । 

नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै रानाथारू समुदायको बसोवास छ । रानाथारूलाई थारू समुदायअन्तर्गत राखिँदै आएकोमा सरकारले २०७७ जेठ ५ मा छुट्टै आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । 

पाठ्यपुस्तक निर्माण भएर कैलाली–कञ्चनपुरका २७ वटा विद्यालयमा रानाथारू भाषाको प्रयोग भइरहेको छ । रानाथारूलाई सरकारले आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गरिसकेकाले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि आफूहरूका लागि आरक्षण छुट्याइनुपर्ने मागसमेत यो समुदायले गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत रानाथारूको समावेशिताको व्यवस्था नगरिएको भन्दै रानाथारू समुदायले विरोध जनाएका छन् ।