अफगानिस्तान अहिले संसारकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सत्तामा तालिबानको कब्जापछि त्यहाँका नागरिक विवश र लाचार बन्दै गएका छन् । त्यो देशको हालत दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ । 

कतिपय अफगान नागरिकसँग दैनिक आवश्यकताका वस्तु किन्ने पैसा छैन । यो अवस्थामा उनीहरु घरमा रहेका चिजहरू बेच्न थालेका छन् । 

लामो समय बन्द भएका बैंक केही खुल्न थालेका छन् । तर, त्यहाँबाट पैसा निकाल्न सीमा तोकिएको छ । कयौं बैंकका एटिएममा रकम पाइँदैन । कतिपय बैंकका एटिएम बुथमा लामो लाइन लाग्नुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्था कमजोर हुनाले मानिसहरु दूध, पाउरोटीजस्ता वस्तु खरिद गर्न पनि संकट झेलिरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रश्न उठिरहेको छ– के तालिबान राजमा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ ? 

अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेपछि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले आर्थिक मद्दत रोक्का गरिदिएका छन् । त्यसो त तालिबानी कब्जापूर्व पनि अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र मजबुत थिएन । वर्षौंदेखि त्यहाँ छाएको खडेरी र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको थियो । 

अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र कृषिमा अधिक निर्भर छ । खनिज सम्पदाका कारण त्यो देश समृद्ध भएको हो । तर, लामो समयदेखि त्यसको दोहन हुन सकिरहेको छैन ।
अफगानिस्तानको अवस्था यति खराब भएको छ कि, मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन पनि डराउँछन् । आर्थिक गतिविधि नाममात्रैको भइरहेको छ । यसको सीधा असर मानिसहरुको आम्दानीमा परिरहेको छ । 

दूध, पिठो, चामलजस्ता अत्यन्तै जरुरी सामान किन्न बाध्य भएर घरबाट बाहिर निस्कनु परेको छ । गत साता जारी गरिएको एक रिपोर्टमा संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी वर्षको मध्यसम्म त्यहाँका ९७ प्रतिशत आवादी गरिबीको रेखामुनि पुग्ने आशंका गरेको छ । 

निरन्तर बिग्रँदो अवस्था देखेर सहयोगका निम्ति कोष बनाउन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एन्टोनियो गुटारेसले गत सोमबार जेनेभामा एक बैठक आह्वान गरे । उनले ६० करोड डलर जुटाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसको एकतिहाइ रकम अफगान नागरिकलाई खानेकुरा उपलब्ध गराउन खर्च गरिने छ । विश्व बैंकको आँकडा अनुसार, २०२० मा अफगानिस्तानको जिडिपी १ढ.८१ अर्ब डलर थियो । तर, तालिबानको कब्जापछि यसमा कमी आउने निश्चित छ । 

तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिउल्लाह मजाहिदले चीन र रुसबाट आर्थिक मद्दत हुने बताएका छन् । अहिलेसम्म चीन र पाकिस्तानले केही मद्दत पनि गरेका छन् । तर, हालको अफगानिस्तानको अवस्था हेर्दा त्यो मद्दत निकै कम छ ।