नेपालमा पहिलो पटक ‘बजेट होलीडे’को अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट (विनियोजन विधेयक-२०७८) संसदबाट पारित हुन नसक्दा यो अवस्था आएको हो ।

संसदमा पेस भएको बजेट पारित भई ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । त्यसो हुन नसकेमा सरकारले पेश्की बजेट ल्याएर काम चलाउन सक्छ । तर, संसदले पास नगरी केही गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपरेको अवस्थामा पनि त्यही ६० दिनभित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले संसद भंग भएको अवस्था संविधानले तोकेको समयावधिभित्र गत जेठ १५ ल्याएको बजेट अध्यादेश डेढ महिनाअघि गत साउन ३ गते नै संसदमा पेश भएको थियो । नयाँ सरकारको आधिकारिक धारणा नबन्दै संसदमा पेस भएको उक्त अध्यादेश लामो समय विचाराधीन रह्यो । 

अहिले उक्त अध्यादेशलाई नमान्ने भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिस्थापन विधेयक गत भदौ २५ गते संसदमा पेस गरेका थिए । सोही विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलबारको संसद बैठकमा पेस भई अनुमोदन भयो । तर, प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोधका कारण संसदको अर्को बैठक ४ असोजका लागि तोकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब एक गतेदेखि संसदले उक्त विधेयक पारित नगर्दासम्म सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न मिल्दैन । अर्थात् सरकाले यो अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलब भत्ता, नियमित खर्च केही पनि खर्च गर्न मिल्दैन ।  उक्त कुरा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै स्वीकार गरेका छन् । 

सरकारले खर्च गर्न नपाउने भए पनि अघिल्लाे सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार राजस्व संकलन भने गर्न मिल्नेछ । सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार आर्थिक विधेयक संसदमा पेस भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशअनुसारको कर संकलन गर्न सकिन्छ । 

असामान्य अवस्था आउन सक्ने : विज्ञ

बजेट होलीडेको अवस्था असोज चार गतेभन्दा पर गए अर्थतन्त्रमा निकै असामान्य अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्था नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नै आएको बताउँदै अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘बजेट होलीडेका कारण अमेरिकी सरकारी कार्यालय बन्द भएका समाचार त हामीले सुनेका र पढेका हौं । नेपालमा भने यसो भएको मलाई थाहा छैन । २०५२ सालपछि यस्ता विभिन्न खालमा समस्याहरु सृजना हुँदा पेश्की बजेट ल्याएर काम चलाएको देखिन्थ्यो ।’

श्रेष्ठले तरलता अभाव खेपिरहेको नेपाली मुद्रा बजारमा बजेट होलीडेले थप चाप सृजना हुने बताए । ‘यसै पनि यति बेला सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभावको अवस्था बढिरहेको थियो । अब असोजदेखि सरकारी खर्च बढ्छ र तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ भन्ने अनुमान थियो’, उनले भने, ‘सरकारी कोषको रकम बाहिर नआउने भए तरलतामा थप चाप पर्नेछ । अर्थतन्त्रका लागि यो असामान्य अवस्था हो । असोज चारमा पास हुन नसकेको अवस्था निकै सिरियस बन्न सक्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अर्थशास्त्री बिमला राई पौडेलले पनि बजेट होलीडेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताइन् । उनले फरकधारसँग भनिन् ‘यो अवस्थाले त अर्थतन्त्रमा असर त परिहाल्छ नि ! छिटोभन्दा छिटो सबै दललाई साथ लिएर पास गराउनुपर्छ । यसले सबैभन्दा बढी तरलता व्यवस्थापनमा असर पर्छ ।’

अर्थविश्लेषक केशव आचार्यले पनि बजेट होलीडेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी तरलतामा व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताए ।  उनले भने, ‘यसले कानुनी रूपमा के असर गर्छ भन्ने विषयभन्दा पनि ठूलो त मुद्रा बजारमा पर्ने असर छ ।  तरलता अभावको अवस्था खेपिरहेको हाम्रो मुद्रा बजारमा बजेट होली डेको अवस्था असोज ४ गतेभन्दा सरेको अवस्थामा ठूलो असर आउन सक्छ ।’ उनले यस्तो अवस्थाबारे सरकार पनि जानकार भएकाले असोज चार गते पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको भाग १० मा भएको ‘संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली’ अनुसार प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका हुन् । संविधानको भाग १० धारा १२१ को उपधारा(१) मा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्थामा पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पुरक अनुमान पेस गर्न सक्नेछः (क) चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा’ वा (ख) चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।’