नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड  (पाँच करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको हो । 

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थसचिव मरासिनीले बैंकले दिने वित्तीय सहयोगले नेपाललाई परेको वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने बताए । 

उनले विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैंकले गर्ने वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बैंकले दिने सहयोगले नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम गरी नेपालको दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास थियो । 

समारोहमा विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले यस किसिमका सहकार्यले नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी र उत्थानशील बनाउनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र किशोर-किशोरीरूलाई समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग सम्झौताले मद्दत गर्ने बताए । 

विश्व बैंकले दिने ऋण सहयोगले नेपालको विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति, विज्ञान छात्रवृत्ति दिई शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ । यस्तै  बीचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको सहयोगले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नता आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न सघाउने बताइएको छ । 

यसअघि पनि विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक तथा विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।