अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको अक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन बनेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले सरकार र संसदको असक्षमताका कारण सरकार बजेटविहीन बनेको बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा प्राध्यापक चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र संसद अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताए । ४ किसिमले सामान्यतया बजेट खर्च गर्न पाउने स्मरण गराउँदै उनले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐन, उधारो खर्चसम्बन्धी ऐन ल्याएर र पेस्की खर्चबाट मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने बताए । 

‘सरकार बजेटविहीन हुँदा औषधिको खर्च, रासनको खर्चमा प्रभाव पर्छ, एक–दुई दिनलाई त उधारो लिँदा पनि हुन्छ, तर यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाप्रति त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नेजस्ता विषयमा हामी गम्भीर रहेनछौँ,’ प्राध्यापक अधिकारीले भने,  ‘सरकार, संसद गम्भीर रहेनछ, राजनीतिक तेतृत्व गम्भीर रहेनछ, भन्ने खालको बहुविज्ञान देखिन्छ, सरकार र संसदको असक्षमता देखिन्छ ।’ 

तर, संघीय सचिव कोषबाट ४ किसिमले बजेट खर्च गर्न सकिने उनले सुझाब दिए । उनले भने, ‘एउटा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरु, जस्तो राष्ट्रपति वा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुले पाउने पारिश्रमिक, दोस्रो विनियोजन ऐनबाट खर्च गरिने, तेस्रो कहिलेकाहीँ उधारो खर्चसम्बन्धी ऐन ल्याएर पारित गरेर पनि त्यहाँबाट खर्च गरिन्छ ।’ 

अर्को पेस्की खर्चबाट, ऐन ल्याएर खर्च गर्ने उनको सुझाब थियो । तर, अहिले खर्चको कुरामा ती सबै कुरामा बन्देज छ । उनले भने, ‘हामीसँग पेस्की खर्च गर्ने ऐन पनि पारित भएको छैन, बजेट पारित हुने अवस्था यो विनियोजन ऐन पनि पारित भएको छैन र भोलिदेखि खाली हुँदै छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव डाक्टर विमल कोइरालाले देश कठिनतम अवस्थामा प्रवेश गरेको बताए । उनले देशको राजनीतिक अवस्था नकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको बताए । राजनीतिक दलहरुले यस्तै बठ्याइँ गरिरहे भविष्यमा पनि यही संस्कार बसिरहने हो कि भन्ने डर भएको उनको भनाइ थियो । ब

पूर्व मुख्यसचिव कोईरालाले सरकारसँग बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने धेरै विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकारले चनाखो भएर आकलन गर्न नसकेको बताए । उनले चुनावको घोषणा गरिसकेको सरकारले पूरा बजेट ल्याउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । 

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने,’ ‘हाम्रो राजनीतिक अर्घल्याँँइ बडो नकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ, मलाई त भविष्यमा पनि यस्तै संस्कार हुने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।’ 

सरकारसँग प्रतिस्थापन विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्ने धेरै विकल्प भए पनि सरकार चनाखो हुन नसक्दा सरकार बजेटविहीन हुनपुगेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘बजेट आउनुभन्दा ४–५ दिनअघि संसद भंग गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो, सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि पूरा बजेट ल्याउनुहुँदैन ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा सरकारी नीति फितलो हुन नहुने बताए ।  उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैँ चलायमान हुने किसिमको ऐन, नियम बनाउनुपर्ने बताए । सरकार बजेटविहीन हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकार बजेटविहीन भएको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक माहोल सामान्य भएर बजेट पास हुने कुरा अन्योलमा रहेको बताउँदै उनले केन्द्रीय बैंक देशको अर्थतन्त्र जोगाउन जाग्नुपर्ने बताए । 

उनले नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब रहेको भन्दै आन्तरिक ऋणको धितोमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा दिन सक्ने बताए । डेडलकको यो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र चलायमान बनाइराख्न केन्द्रीय बैंकल नेतृत्व लिनुपर्ने उनको सुझाब थियो ।