कालिञ्चोक गाई फार्म : दुई वर्षको सम्झौता १२ वर्ष नाघ्दा पनि लागू भएन, यस्ता थिए निर्णय

कालिञ्चोक गाई फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई  आवश्यक पर्ने कर्मचारी, तत्कालीन बोच गाविसका कृषकहरूको क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारी दिने लिखित सम्झौता (२०६६ माघ  १० गते) भएको थियो । तर, १२ वर्ष पुग्दासमेत न कुनै स्थानीयले रोजगार पाए न कालिञ्चोक गाई फार्ममा गाई नै छन् । 

नेदरल्यान्ड्सबाट गाई ल्याएर दक्षिण एसियामा नमुना काउ फार्म बनाउने योजना सुनाएका रिसर्च सेन्टरका रामकुमार खड्का अहिले स्थानीयसँग भेटघाट गर्न चाहँदैनन् । उल्टै विनाअनुमति स्थानीयको जग्गामाथि डोजर चलाएर गाईफार्मको नाममा अन्य काम गर्न खोजिरहेको स्थानीयकुमार लामाको आरोप छ । 

गाई फार्मका सञ्चालक खड्काले २०६६ माघ  १० गते बोत्ले सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीयसँग ११ बुँदे लिखित सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताको १० नम्बरमा गाई फार्म सम्बन्धी कार्यक्रम दोस्रो पक्षले दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा, सम्झौता रद्द हुनेछ भनेर लिखित निर्णय नै गरिएको छ । तर, १२ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गाई फार्म पीडित कुमार तामाङको दावी छ ।



‘अहिले हामीसँग गरेको सम्झौता दुई वर्ष होइन, १२ वर्ष पुग्न लाग्यो । स्थानीयले कौडीको भाउमा रोजगार र विकासको सपना देखेर जग्गा दिए,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार कुनै काम भएको छैन । उनले आफ्नो व्यावसायिक योजना मात्रै सुनाए ।’ 

पहिलो पक्ष स्थानीय र सामुदायिक वन र दोस्रो पक्ष गाई फार्म सञ्चालक खड्काबीच भएको सम्झौता दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन नभए रद्द गरिने लिखित निर्णय छ । तर, यो लिखित सम्झौताको बेवास्ता गर्दै स्थानीयमाथि अन्याय गरेको वेदबहादुर तामाङको आरोप छ ।



उनका अनुसार ६ वटा सामुदायिक वनको करिब ३० हजार रोपनी गाई फार्मको नाममा लिएको एक दशक नाघिसकेको छ । स्थानीयलाई रोजगारी, आम्दानीको लोभ र भ्रम छरेर स्थानीयको पाँच सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा लिएको उनी बताउँछन् । 

निःशुल्क जग्गा दिएका स्थानीयले गाई फार्ममा गाई नभएपछि जग्गा फिर्ताको लागि अभियान थालेको वेदबहादुर तामाङले बताए । सामुदायिक वन, स्थानीय र  गाई फार्म सञ्चालकबीच दुई पक्षीय सम्झौता हुँदा सेतीदेवि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष धनबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस्तै, दोस्रो पक्ष कालिञ्चोक काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक रामकुमार खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

पहिलो पक्षमा ताराबहादुर लामा, साक्षी लालकुमार केसी, सहायक वन अधिकृत रामकृष्ण केसी, श्यामकृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकको निर्णयमा नेकपा एमाओवादीका तर्फबाट अष्टकुमार केसी, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अशोक केसी, नेकपा एमालेका तर्फबाट नकुल केसी, नेकपा एमाले निर्वाचन क्षेत्र २ का अध्यक्ष भुवन केसी र राप्रपाको तर्फबाट पदमबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता गाउँ महासंघ बोचका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङको पनि त्यसमा हस्ताक्षर छ । 

सम्झौतामा तत्कालीन बोच गाविसका कृषक र सामुदायिक संस्था, समूहहरूले सेयर लगानी गर्न चाहेमा त्यसको अवसर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म स्थानीयले कुनै पनि प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । 

पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई सामुदायिक वनमा घाँस सदुपयोग गर्न दिएवापत वार्षिक १५ हजारका दरले दोस्रो पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा यो शुल्कलाई नवीकरण गरिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन ।  

शुल्क नवीकरण गर्दा गाविस, वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र पहिलो तथा दोस्रो पक्षका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा छलफल गरी वार्षिक शुल्क कायम गरिने छ । वार्षिक शुल्क वृद्धि गर्दा बढीमा २० प्रतिशत बनाइने पनि उल्लेख छ । वार्षिक शुल्क नदिएमा पहिलो पक्षले भंग पनि गर्न सक्ने छ । 

बैठकले गरेको अर्को निर्णय पहिलो वर्षको घाँस शुल्क रकमलाई समूहको सेयर रकम स्वरूप लगानी गरिने छ । दोस्रो पक्षले घाँस व्यवस्थापन गरेका क्षेत्रमा भएका रूखहरू तथा घाँसबाहेकका अन्य वन पैदावरको संरक्षण रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने छ । 

पहिलो पक्षले व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक वनमा भएको काठ दाउरा, स्याउला पत्कर र गैरकाष्ठ वन पैदावर (घाँसबाहेक) को पूर्ण अधिकार पहिलो पक्षको हुने छ । यसमा दोस्रो पक्षले कुनै दाबी गर्न पाउने छैन । दोस्रो पक्षलाई यी पैदावरहरू चाहिएमा सामुदायिक वन उपभोक्ताको नियम अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिए तापनि सञ्चालकले आफूखुसी प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । 

बोत्ले सेतीदेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव थापाले विगतमा भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक रूपमा गाई फार्मले १५ हजार दिएको बताए । जिल्ला वनका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतको समूहले गाई फार्मलाई वनको खुल्ला क्षेत्र दिने निर्णय अनुसार वार्षिक भाडा लिए पनि स्थानीयले विरोध गर्दै आएको थापाको भनाइ छ । 

‘बोत्ले सेतीदेवी सामुदायिक वनको गत साउन ५ गतेको बैठकमा स्थानीय ७० जनाको उपस्थितिमा अब उप्रान्त गाई फार्मलाई वन उपभोग गर्न नदिने निर्णय गरिएको छ,’ वनका अध्यक्ष थापाले फरकधारसँग भने, ‘गाई फार्मको नाममा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीयको विरोध भइरहेको छ । यसकारण हामीले गाई फार्मलाई वन नदिने निर्णय गरेका हौं ।’ 

बोत्ले सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष तारा तामाङका अनुसार गाई फार्म सञ्चालक रामकुमार खड्काले गत वर्ष एकै पटक वनको भाडा दिएको छन् । तर, स्थानीयको जग्गामा समेत विनाअनुमति एक्साभेटर चलाएर मैदान बनाएपछि विरोध गरेको तामाङले बताए छ । गाई फार्म सञ्चालक खड्काले स्थानीयको जग्गामा जानकारीविना नै डोजर चलाएपछि वनको बैठकले दुई पक्षबीचको सम्झौता भंग गरेको तामाङले जानकारी दिए । 

गाई फार्मका सञ्चालक खड्काले भने आफूले वनको वार्षिक भाडा तिर्दै आएको दाबी गरे । ‘यस विषयमा धेरै नबोलौं र समाचार पनि नलेखौं,’ उनले भने । 

नेताहरुको स्वार्थ नमिल्दा चार करोड रुपैयाँ फ्रिज, कालिञ्चोक गाई फार्म अलपत्र

१५ करोडको कालिञ्चोक गाई फार्म १० वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयलाई झुक्याएर जग्गा मात्रै लिइयो

कालिञ्चोक गाई फार्मका प्रमुख खड्काले उपसेनानीलाई अध्यक्ष बनाएर २० लाख लिएपछि...

  • प्रकाशित मिति : भदौ ३१, २०७८ बिहीबार १७:४१:१६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया