प्रदेश-२ को खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश मन्त्रालय विकास समस्या समाधान समिति बैठक सम्पन्न गरेको छ । 

बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित बैठकमा मन्त्रालय मातहतका ८ वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूले वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश मन्त्रालयको विकास समस्या चुनौती र समाधानका विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

धनुषा, बारा, सिराहा र रौतहटका खानेपानी कार्यालयका प्रमुखहरूले ८ जिल्लामा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक विनियोजन हुने गरे पनि ८ करोड रुपैयाँ मात्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले दिने गरेकाले अनिश्चितता उत्पन्न हुने गरेको बताए । 

उनीहरूले ८ जिल्लामा ४३६ आयोजना सम्पन्न गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परे पनि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्ने गरेकाले प्रत्येक कार्यालयका लागि करिब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुने गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले हालै खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना भएकाले बजेट अति नै न्यून रहेको बताउँदै अब केही राहत भने अवश्य मिल्ने बताए । उनले बजेट अभावको नाममा कुनै पनि बहानामा कार्य नरोक्न र कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आफूले बजेटको व्यवस्थापन हरेक क्षेत्रबाट गर्ने दावी गरे ।

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना पूर्व प्रदेश सचिव रामआधार साहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हेर्दै आएका थिए । सोही मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएपछि उनले दुवै मन्त्रालय हेर्दै आएका थिए । सोही क्रममा दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूबीच अधिकारको विषयमा झैझगडा हुँदा यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न नसकेको प्रति सचिव साहले क्षमासमेत मागे ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको बैठकमा खानेपानी सम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहे पनि ऊर्जा क्षेत्र तर्फका कर्मचारीहरू भने अनुपस्थित थिए ।