बजारमा पछिल्लो समय तरलता अभाव देखिन थालेको छ । कोरोना महामारीले सुस्ताएको अर्थतन्त्र, चाडपर्वको माहोल र गभर्मेन्ट सटडाउनको एकैसाथ प्रभाव परेपछि तरलतामा चाप पर्न गएको हो । 

संसद्ले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट पारित गर्न नसक्दा बुधबार मध्यरातिदेखि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ भएको छ । सरकारले संसद्बाट बजेट पास नहुँदासम्म कुनै पनि किसिमको खर्च गर्न नपाउनाले पनि बजारमा तरलता अभाव हुन गएको छ । यसले गत महिनादेखि नै देखिएको तरलता अभावमा थप चाप परेको छ । 

कतिपय बैंकहरुमा अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) अर्थात् निक्षेप–कर्जाअनुपात ३ प्रतिशत कायम गर्ने पैसासमेत अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् । आगामी ४ गते नै बजेट पास नभए बैंकिङ प्रणाली ठप्प हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ । 

अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘निक्षेप धमाधम घट्ने, अर्थात् बजारको रकम सरकारी खातामा जम्मा भइरहने, तर सरकारले खर्च नगरे बैंकहरुमा रकम हुँदैन । यो अवस्थामा बैंकले कुनै लगानी गर्न सक्दैनन् । यसमा सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ ।’

‘गर्भमेन्ट सटडाउन’को सबैभन्दा बढी प्रभाव

सरकारी खताबाट दैनिक बजारमा प्रवाह हुने करोडौं रकम खातामै थन्किएपछि बजारमा तरलता अभावमा थप चाप परेको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तमा सरकारी खातामा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ छ । बिहीबार नै भएको राजस्व संकलन ४ अर्ब १४ करोड ७४ लाख छ ।

भदौ मसान्त अर्थात् बिहीबार मात्रै सरकारी खाताबाट १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारी खाताबाट मात्रै सरदरमा दैनिक १५ देखि २० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

सरकारी खातामा जति रकम भए पनि संसद्ले अनुमति नदिँदासम्म सरकारले कुनै पनि कामका लागि निकासा गर्न मिल्दैन । ठूलो रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बैंकमा भएको निक्षेप पनि धमाधम निकालिएको अवस्थामा समस्या परेको बैंकहरुको भनाइ छ ।   

सरकारले आगामी ४ गते संसद्बाट प्रतिस्थापन बजेट पास गर्न नसके अवस्था भयावह आउने सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यसबाहेक यतिबेला चाडपर्वमुखी आयात बढेका कारण निक्षेप ह्वात्तै घटेको छ । यसैगरी, कर्जाको माग पनि बढेका कारण तरलता अभाव सृजना भएको हो ।

अन्तरबैंक सापटी बढ्दो

अहिले बैंकहरुको निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) औसतमा ८८ पुगेको छ । तर, करिब आधाजति बैंकहरुको सिडी रेसियो भने ९० नाघेको छ । यस्तो अनुपातको सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० तोकेको छ । अहिले नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंकलगायतको सिडी रेसियो ९० भन्दा माथि छ । अर्थात् अधिकांश बैंकहरुसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता लगभग अन्तिममा पुगेको छ ।   

अहिले बैंकहरुसँग बजारमा प्रवाह गर्ने रकम अभाव भएपछि अर्को बैंकसँग सापटी माग्ने क्रम बढेको छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरुलाई सापटी दिने सरकारी बैंकहरु पनि अन्य बैंकहरुसँग सापटी माग्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

अन्तरबैंक सापटी बढ्न थालेपछि यसको ब्याजदर पनि ह्वात्तै बृद्धि भएको देखिन्छ । अहिले यस्तो ब्याजदर करिब ५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो व्याजदर ५.८८ प्रतिशत पुगेको छ । सबैतिर अन्तरबैंक सपटी माग बढेपछि यस्तो सापटी पनि अभाव भइरहेको छ । 

किन पर्‍यो तरलतामा चाप

गत आर्थिक वर्षको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेकोमा अहिले करिब ४० अर्ब मात्रै तरलता बजारमा रहेको बताइन्छ । यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी पनि हो । यस्तो रकम बैंकहरुले एक सातामै फिर्ता गर्नुपर्छ । 

बिहीबारदेखि मात्रै सरकारी खाताको रकम बन्द भएको हो । शुक्रबारसम्म सरकारी खाताबाट मात्रै दैनिक १५ देखि १८ करोड रकम आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो मौसममा सरकारी खर्चसमेत बढी नहुने समय हो । 

तर, बैंकिङ प्रणालीमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै तरलता अभाव बढिरहेको हो ।  यस्तो किन भयो त ? नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अहिले ठूलो रकम आयातमा खर्च भएको छ । यसबाहेक सरकारले ट्रेजरी बिल (सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जारी गरिने पत्र) पटकपटक जारी गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीको रकम घटेको हो ।’

चालू आर्थिक वर्षको भदौ ३० गतेसम्म वित्तीय प्रणालीमा ४७ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । यसैगरी ४३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ८५ अर्ब निक्षेप वाणिज्य बैंकहरुबाट बाहिरिएको छ । सो अवधिमा बैंकहरुले ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । 
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन प्रयास 

बैंकिङ प्राणालीमा तरलता अभाव चुलिएपछि केन्द्रीय बैंकले विभिन्न खाले उपाय अपनाइरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकममा निकै चाप परेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरी तरलता प्रवाह गर्ने र तरलता धेरै हुँदा तरलता खिच्ने गर्छ ।

तरलता बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन पटकमा गरेर ७० अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ । बिहीबार मात्रै २० अर्बको रिपो जारी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको रिपो असोज १४ गते परिपक्व हुनेछ ।

तरलतामा पछिल्लो महिनाभरि नै चाप परेपछि यसअघि गत भदौ १७ गते २० अर्ब बराबरको ७ दिने र भदौ २४ गते ७ गते ३० अर्ब बराबरको १४ दिने रिपो जारी गरेको हो ।

यसले बजारमा अल्पकालीन रुपमा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार रिपो जारी भएपछि बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा साढे ३ खर्बको वैधानिक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) पनि लिएका छन् ।

असामान्य अवस्था होइनः दाहाल

दसैं नजिकिँदा बजारमा माग बढ्ने भएकाले निक्षेप घट्नु सामान्य भएको केही बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘केही निक्षेप आयातमा गएको छ । केही सरकारी ऋणमा लगानी भएको छ ।  तरलतामा चाप त परिहाल्छ नि !’

तर, बाहिर हल्ला भएजस्तै भयावह स्थिति भने नभएको उनको दाबी छ । कुनै बैंकले कर्जा दिनै रोक्ने गरी तरलता अभाव अहिलेसम्म नभएको उनी बताउँछन् । 

‘तरलतामा चाप पक्कै परेको छ । तर, भयावह स्थिति भने होइन ।  हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै सय अर्ब तरलता छ । यसबाहेक एक सय रिफाइनान्सको छ,’ फरकधारसँग कुरा गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘कुनै बैंकले ऋण नदिएको भन्ने सुन्नुभएको छ ? अब रेमिट्यान्स बढ्ने समय हो । अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ ।’ 

आगामी ४ गतेपछि पनि सरकारले खर्च गर्न नसके भने समस्या आउने उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘अहिलेसम्म त त्यस्तो ठूलो समस्या होइन । तर, अब ४ गतेपछि पनि यस्तै अवस्था रहेमा समस्या आउन सक्छ । केही बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् ।’ तर, संसद्बाट छिट्टै बजेट पास हुने दाहालको विश्वास छ । 

दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिः पूर्व गभर्नर रावल

बजारमा तरलताको अभाव यसरी चर्किनु दुभाग्यपूर्ण अवस्था भएको पूर्वगभर्नर तिलक रावल बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा रावल भन्छन्, ‘अवस्था भयानक भइसकेको छ । बजेटजस्तो अति संवेदनशील विषयलाई यसरी रोक्नु नै हुँदैनथ्यो । तत्काल सोच्नुपर्छ, नत्र अवस्था निकै अप्ठेरो आउन सक्छ ।’

उनले निक्षेपमा धमाधम कर्जा बढाइरहँदा कर्जामा पनि बढ्ने बताउँदै यो अवस्थाले किसान, साना उद्योगी र सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने टिप्पणी गरे । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने अवस्था भन्दा बढी भ्रमित गराइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘तरलतामा चाप परेका संकेतहरु देखा परेका छन् । तर, भनिएजस्तो ठप्पै भएको चाहिँ होइन । सरकारी खर्च भएको छैन । तरलतामा चाप पर्छ भन्ने तरिकाले भनिएको छ ।’ तर, लामो समय बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनले बताए ।